विप्लव समस्या राजनीतिक कि कानुनी ?
काठमाडौं ः नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनीसँगै चालक मानबहादुर श्रेष्ठ र सहयोगी हिराचन्द्र आचार्य पनि पक्राउ परे । प्रहरी प्रवक्ता शैलेस थापाकाअनुसार तीनै जना मंगलबार राति काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन् । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड महासचिव विप्लवपछिका दोस्रो ठूलो नेता हुन् ।
यसअघि पार्टीका ४ जना पोलिट्ब्युरो सदस्य मोहन कार्की, कृष्ण धमला, ओमप्रकाश पुन र पदम राईलार्इ पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलार्इ जिल्ला अदालत बनेपामा मुद्दा चलाएर राखेको छ । तीमध्येका ओम पुन र पदम रार्इ पटकपटक अदालतबाट रिहा हुने र लगत्तै पक्राउ पर्दै आएका छन् ।
प्रहरीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालार्इ पक्राउ गर्ने र छोड्ने क्रम लामो समयदेखि चलाउँदै आएको छ । राज्यले उनीहरूले गलत गरेको प्रमाणित गर्दै न त कारबाही गर्न सकेको छ, न उनीहरूमाथिको धडपकड बन्द नै गरेको छ । सरकार नेकपालाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्नमै उद्यत देखिन्छ ।
नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि धरपकडको शृंखला लामै छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला नेकपाका बैतडी जिल्ला इञ्चार्ज वासुदेव जोशी गएको ५ मंसिरमा घरैबाट पक्राउ परे । बुबाको ११औँ दिनको किरियामा बसेका जोशीलाई प्रहरीले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गरी नागरिकमा त्राश पैदा गरेको भन्दै पक्राउ गर्यो ।
गत प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ११ जना पत्रकारसहित करिब १२ सय बढीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यतिबेला पनि निर्वाचन विरोधि गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाइ थियो ।
गत ६ फागुनमा नेकपाले मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरेको युवाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदैगर्दा पार्टीका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन, पोलिटव्यूरो सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पदम राईसहित करिब तीनसय जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेपछि उनीहरुको कार्यक्रम नै विथोलिन पुग्यो । त्यतिनै बेला प्रहरीले महासचिव विप्लवका दाजु चन्द्रबहादुर चन्दको कपिलबस्तुस्थित शिवराज नगरपालिका–९ मा रहेको घरमै पक्राउ पूर्जी टाँस्यो ।
त्यसपछि १६ असारमा पार्टी अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरु प्रवेश गराउने कार्यक्रममा रहेकैबेला पूर्वमन्त्री पदम राई, पोलिटव्यूरो सदस्य भरत बम, स्थायी समिति सदस्य ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्य रणसिंह पुनमगर, काठमाडौँ सेक्रेटरी धिरेन्द्रा उपाध्याय, एकाराज राई, केदार राई र सिद्धान्त राईसहित ४० जना पक्राउ परे ।
उनीहरुमध्ये पूर्वमन्त्री पदम राई, पोलिटब्यूरो सदस्य भरत बम, स्थायी समिति सदस्य ओमप्रकाश पुन, केन्द्रीय सदस्य रणसिंह पुनमगर, काठमाडौँ सेक्रेटरी धिरेन्द्रा उपाध्याय, एकाराज राई, सिद्धान्त राई र केदार राईलाई प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २७ असारमा उनीहरुलाई छाड्न दिएको आदेशअनुसार रिहा भएका थिए ।
तर, प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहाइ भए पनि लगत्तै पदम राई र केदार राईलाई प्रहरीले पुनः गिरफ्तार गरेको थियो । दुवैजनाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेको आंशकामा पदम राईलाई मोरङ र केदार राईलाई उदयपुर पठाएको थियो । उनीहरु हाल पनि जेलमै छन् ।
यसबीचमा विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै नेकपाका नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी र कलाकारहरुलाई पनि प्रहरीले निरन्तर धरपकड र गिरफ्तार गरी नै रह्यो । यि प्रायः सबै घटनामा नेकपाले एउटा मात्रै प्रतिक्रया जनायो, ‘केपी ओली सरकारले कम्युनिस्टको नाममा सामाजिक फासिवादको अभ्यास गरेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त सिमित अधिकार खोस्न खोजेको छ ।’ सरकार नेकपा प्रति थप कठोररूपमा प्रस्तुत भइरह्यो ।
विप्लवले गत १५ साउनमा विज्ञप्तिमार्फत भनेका थिए,‘केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त सरकार निर्माणदेखि नै हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाथि निरन्तर धरपकड गर्ने, वेपत्ता पार्ने, झुटा मुद्दा लगाउने, घरघरमा पुर्जी टाँस्ने गरेर उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाईसमेत कुल्चिरहेका छन् । अहिले पनि हाम्रो पार्टीका पोलिट्व्यूरो सदस्यद्वय पदम राई र ओम पुनलाई यो सरकारले झटा मुद्दा लगाएर महिनौँ दिनदेखि जेलमा सडाएको छ, दर्जनौ नेताकार्यकर्ताले झुटा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।’
विप्लवले भने,‘नेपालको संविधान विपरित हिजो संकटकालमा माओवादीका नेताकार्यकर्तालाई वेपत्ता पार्न, हत्या गर्न र चरम यातना दिन सजिलो होस् भनी खडा गरिएको सुरक्षा सेललाई केपी आफैले परिचालन गर्ने गरी तयारी पारिएको कथित केन्द्रीय जाँच व्यूरोमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध साध्न र केपी सरकारको क्रियाकलाको विरोध गर्ने सबैलाई ठीक पार्नका लागि सक्रिय पारिएको छ ।’
मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको पार्टीबाट अलग भएपछि विप्लवको पार्टीले महंगी बढाएको भन्दै केही ग्यास डिलरमाथि आक्रमण गर्यो । कर नतिरेको भन्दै एनसेलका टावरमा आगजनी गर्यो । भ्रष्टारको अभियोग लागेका चूडामणि शर्माको घरमा तोडफोड गर्यो भने चिर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको घरमा पनि विष्फोट गरेको दाबी प्रहरीले गर्यो ।
यस्ता अरु थुप्रै गतिविधिहरु विप्लवको पार्टीले गरिरह्यो र राज्यले पनि सोही तरिकाले धरपकड तथा गिरफ्तारीको क्रमलाई दोहोर्याइ रहेको छ । तर, राज्यको विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन नेकपाले हातहतियार प्रयोग गरेर कुनैपनि गतिविधि नगरेकोले उसले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमै सुल्झाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘हतियारनै उठाएर कुनै क्रियाकलाप गरेको देखिदैन, त्यसैले यो राजनीतिक विषय हो’ उनी भन्छन्,‘उनीहरुको एजेण्डालाई सरकारले कानुनी रुपमा नभएर राजनीतिक रुपमै हल गर्नुपर्छ ।’
देशमा राजनीतिक क्रान्ति सकिसकेको बताउने कम्युनिस्ट सरकार समृद्धिका सपना बाँडि रहेको छ भने सत्ता र संसदभन्दा बाहिर रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले राजनीतिक क्रान्ति पूर्ण नभएको भन्दै विभिन्न खालका गतिविधिहरु जारी राखेको छ । तर सरकार नेकपालाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोज्ने पक्षमा देखिन्न । उसका कार्यकर्ताहरुले धरपकड गर्ने, पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाएरै सरकार दमनको बाटोबाट अघि बढी रहेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको पार्टी अहिलको संविधानसँग असहमत रहेको बताउँदै आएको छ । संविधानले १२ बुँदे सहमतिबमोजिम आम नागरिकका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै उसले स्थानीय, संघीय र प्रतिनिधि सभा कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाएन । नेकपाका नेताकार्यकर्ता निर्वाचन विथोल्न र सरकार नेकपाका नेताकार्यकर्ताका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न र उनीहरूलाई धरपकड मात्रै गरिरह्यो ।
निर्वाचनको समयमा देशका विभिन्न स्थानमा बम विष्फोटलगायतका अरुपनि अपराधिक घटनाहरु घटे । तर, राज्यले ति सबै घटनाहरु विप्लवले गरेको भनेर त भन्यो तर सीमित ठाउँमा बाहेक प्रमाण जुटाएर कानुनी कारबाही गर्न सकेन । र नेकपालाई वार्तामा बोलाएर राजनीतिक समाधान खोज्ने पहलकदमी पनि लिएन ।
नेपालको संविधानमा कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरिएको उल्लेख छ । संविधानको धारा २७० को उपधारा १ अनुसार,‘राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ । तर, शान्तिपूर्णरूपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दा पनि प्रहरीले कार्यक्रम विथोल्ने, धरपकड गर्ने र अनाहकमा पक्राउ गरी झुठा मुद्दा चलाउने गरेको नेकपाको भनाई छ ।
नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नेकपाले समानान्तर सत्ता चलाएर हिंसात्कम गतिविधि गरिरहेको बताए । सरकारको नीति देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने भन्दै उनले भने, ‘एउटा राज्यविरोधी शक्ति शान्ति र स्थायित्वका निम्ति खतरा छ । अर्को देशलाई टुक्र्याउन चाहने विखण्डनकारीहरू सक्रिय छन्, यस्ता शक्तिलाई निस्तेज गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।’
उनले अहिले तराईतिर एउटा शक्ति देशलाई टुक्य्राउन लागिपरेको भन्दै त्यस क्रममा देखिएको समानान्तर सरकार चलाउने, ध्वंसात्मक कार्य गर्ने विप्लवहरूको कार्यलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताए । ‘वर्तमान सरकार जनताद्वारा निर्मित भएकाले त्यसको विरूद्ध समानान्तरमा अर्को सरकार बनाउनु भनेको जनविराधी कार्य हो’ गृहमन्त्री बादलले भने ‘यस्ता कार्यहरु न्यायसंगत र अग्रगामी कदम होइनन् ।’
त्यस्तै, गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले पनि प्रचलित कानुनको खिलाफमा जाने जो कोही कानुनको दायरामा आउने बताए । उनले ध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने, बन्दहडताल गरी कसैको नीजि सम्पत्तिमाथि तोडफोड तथा आगजनी गर्ने कार्य हिंसात्मक गतिविधि भएकाले जो कोही पनि कारवाहीको भागिदार हुने बताए । शान्तिपूर्णरुपमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्न सबैलाई संविधानले नै छुट दिएको र अहिलेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरिएको बताएका गृहसचिव सुवेदीले हिंसात्कम गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए ।
तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भने यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात् बनेको नेकपाले आफ्नो पार्टीसँग इगो साँधेको बुझाइ राखेको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले भने,‘सरकार निर्माण र पार्टी एकीकरणपछि प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेपछि उनीहरुप्रति जनताको बढ्दो विकर्षणबाट आत्तिएर हाम्राविरुद्ध सरकारले फासिष्ट व्यवहार गरिरहेको छ ।’
उनले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताहरु नेकपामा आउन रोक्न र आम जनतामा त्राशदी पैदा गराउन धरपकड र पक्राउ गरेको बताए । जनपक्षिय काम गर्न नसकेपछि सरकार सामान्य नागरिकदेखि विपक्षी शक्तिसम्मलाई फासिस्ट शैलीमा जाइलागेको उनको आरोप छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी आफै चुनावका बेला नेतृत्व फिल्डमै खटिएर पक्राउ परेकालाई रिहाइ गर्न पहल गरिन् । उनले सरकारले बिना कारण पक्राउ परेका केहीलाई छाडेको र केहीलाई अहिलेसम्म नछाड्नु दुखद् भएको बताइन् ।
गत १६ असारमा पक्राउ परेका ४० जनाबारे भने मानवअधिकार आयोगलाई जानकारी नै छैन । उनले सरकार आपराधिक गतिविधिबारे कानुन बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘शान्तिपूर्ण समाजमा शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिने राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई राजनीतिक आस्था विचार राखेकै आधारमा पक्राउ गरिनु गलत हो’ उनले भनिन्,‘राजनीतिक आस्था र विचार राखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु ठीक होइन ।’
पक्राउ परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइका लागि नेकपाले तीनवटा विधि अपनाउने बताएको छ । नेकपाले जारी संविधानलाई नमाने पनि सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि लगाएका झुठा मुद्दा विरुद्ध कानुनी रुपमा समेत लड्ने बताएको छ । त्यसैगरी ‘सार्वजनिक रुपमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने र सरकारले गरेका भ्रष्टाचारलगायतका गतिविधिलाई भण्डाफोर गरेर अगाडि बढ्ने’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लोहनीले बताए ।
