यहाँ पनि देउवाको असहमति भए ओलीले बहुमतबाट निर्णय गर्ने

काठमाडौं। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ ।

न्यायपरिषद्ले जोशीको नामसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेकाले संवैधानिक परिषद्ले अब मिश्र र राणामध्ये एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको बखत कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् । यसरी संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक पाँचैजना नेकपाका नेता हुन् ।

जोशीको नाम अस्वीकृतिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएकाले देउवा परिषद् सदस्यका रूपमा बैठकमा अनुपस्थित हुन सक्छन् अथवा बैठकमा उपस्थित भएर असहमति राख्न सक्छन् । तर, यसले नयाँ प्रधानन्यायाधीश छान्ने निर्णय प्रक्रियामा फरक पार्नेछैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा अनुपस्थित भएमा पनि परिषद्को गणपूरक संख्या पुग्नेछ र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ । तर, देउवा उपस्थित भएर फरक मत राखेमा परिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछैन ।

किनकि, संवैधानिक परिषद्का निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिएको छ । तर, एउटा बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसके अर्को बैठक बोलाउने अधिकार परिषद्का अध्यक्षलाई छ । यसरी बोलाइएको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!