सडक संघर्षमा किन उत्रियो कांग्रेस ?


कांग्रेसले काठमाडौँसँगै देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारको विरूद्धमा आन्दोलन गरेको छ । केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले जनविरोधी काम गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा आन्दोलन गरेको हो । कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरुले काठमाडौँको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा सभा गरेका थिए । संघीय संसद तथा प्रदेशसभा संसदका सभामुखरउपसभामुख फरक–फरक पार्टीबाट हुनुपर्ने संबैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
पूर्व एमाले र माओवादीले भागवन्डाका आधारमा संघीय संसद र ६ वटा प्रदेश सभाको सभामुखरउपसभामुख लिएका थिए । अहिले ति दुवै दल एकीकरण भई नेकपा बनेका छन् । कांग्रेसले संबैधानिक प्रावधानअनुसार सभामुखरउपसभामुख मध्ये एक पद विपक्षी दललाई दिनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, कांग्रेसले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले नस्वीकार्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले रूष्टता प्रकट गरेको हो । तत्कालीन देउवा सरकारले ७० वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्धभत्ता दिने निर्णय र मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय खारेज गरेर सरकार जनविरोधी बनेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।
यस्ता छन् आरोप
सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने
संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारहरूको केन्द्रीकरण गरिएको
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रूपमा सरकार प्रस्तुत भएको
संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायामा राख्ने
सरकार र पार्टी एकैजस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने
कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति
कांग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री भएका वेला विधिसम्मत तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरूलाई गैरकानुनी तरिकाबाट खारेज गरिएको
तत्कालीन सरकारको ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गरेको
मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटुरोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक पाँच हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय खारेज गरेको
भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णय खारेज गरेको
मूल्यवृद्धि अकासियो
स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारलाई कुण्ठित पारियो
निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूले कानुन मान्दै आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन समस्या भएको
स्वतन्त्रतामाथि बन्देज
बाढीपहिरोबाट पीडित जनताका आवश्यकता र समस्याप्रति उदासीन







