कर्णाली प्रदेशमा अनावश्यक खर्चमा कडाइ

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमका नाममा गरिने अनावश्यक खर्चमा लगाम लगाएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५’ जारी गरी मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायको खर्चमा कडाइ गरिएको हो ।

प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायले गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको खर्चमा एकरूपता ल्याउन र अनावश्यक खर्च हुन नदिन निर्देशिका ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘आ–आफ्नै किसिमले खर्च गर्दा आर्थिक अराजकता बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मनन् गरी निर्देशिका ल्याएको हौँ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । यससँगै सरकारी निकायले गर्ने खर्चमा एकरूपता ल्याउन निर्देशिका महŒवपूर्ण हुने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ ।

मसलन्द खर्च प्रतिव्यक्ति सय
प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका–२०७५ अनुसार मन्त्रालय तथा अन्य निकायले कर्णालीमा कुनै पनि खरिद, तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा तथा बैठकहरू सञ्चालन गर्दा मसलन्द खर्च एउटै हुनेछ । त्यस्तै, कार्यक्रममा सहभागीका लागि प्रतिव्यक्ति एक सय रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाइनेछैन ।

दुई हजार पाँच सयमै कार्यक्रम
कर्णालीमा आयोजना गरिने कुनै पनि तालिम, गोष्ठी, बैठकलगायतका कार्यक्रममा दुई हजार पाँच सय रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाइनेछैन । यी कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विज्ञले पनि धेरै पारिश्रमिक पाउनेछैनन् । निर्देशिकाअनुसार कार्यपत्र प्रस्तुतिबापत प्रदेशस्तरमा दुई हजार र जिल्ला तथा स्थानीय तहमा एक हजार पाँच सय रूपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक लिन पाउनेछैनन् ।

दुई विधेयक स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाउँसभा र नगरसभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक–२०७५, प्रदेश विद्युत् विकास, उत्पादन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक–२०७५ र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक–२०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ ।

प्रत्येक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक

कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रत्येक शनिबार बस्नेछ । बिदाको दिनलाई सदुपयोग गर्न प्रत्येक शनिबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । कार्यालय सञ्चालन भएका दिन अन्य थुप्रै काम गर्न सकिने र बिदाको दिन सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ ।