छुवाछुताधिकार,सिन्डिकेटाधिकार सबै मानवाधिकार 

कालीबहादुर मल्ल

कसैले शव्द मा स्विकार गर्न कठिन माने पनि मनमनमा धेरै ले भन्थेूमाओवादी जनयुद्ध ले बहुविवाह ,बाल विबाह,छाउपडि,छुवाछुत ,जुवातास,जाड रक्सि र बिकृत संसकृति लाई अन्त गर्न कोशिष गरेकै हो
नेपाली समाजको आमुल परिवर्तनको लागि थालनि भएको महान जनयुद्ध ले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो दर्शनमा आधारित सामन्ती राज्य सत्ता जोगाउने सबै बिकृतिका बिरुद्ध धावा बोलि रह्यो।किन भने बर्गाधारित् राज्यसत्ता मा राजनितिक,आर्थिक र साँस्कृतिक सत्ता विद्यमान हुन्छन्।मुख्य सत्ता आर्थिक सत्ता को रक्षाको लागि उपरि संरचा राजनितीक सत्ता र त्यसको पनि दिर्घकालिन रक्षाको लागि सांस्कृतिक सत्ता हुन्छ जो दिर्घकालिन प्रकृतिको हुन्छ।तर सांस्कृतिक सत्ता रुपान्तरण नभई न त आर्थिक सत्ता को रक्षा हुन्छ न त राजनितिक सत्ता नै टिक्छ।

नेपाली समाजको रुपान्तरणको अर्थ समाजिक क्षेत्रका सबै पक्षको रुपान्तरण थियो ,यसैकारण फोजि कार्यबाहि बाध्यात्मक र अन्तिम अस्त्र भए पनि मुख्य रुपले सामाजिक विकृतिका बिरुद्ध जन चेतना जगाउनु नै जनयुद्धको मकसद थियो।जनवाद लाई आधार बनाई जनचेतना जगाउने र दोस्रो चरणमा केन्द्रिया वा अनुशासन को कार्यबाहि हुन्थ्यो।उदाहरणका लागि बहुविवाह ,बाल बिवाहा ,जुवा तास,छुवाछूत ,छाउपडि,मधेशमा दाईजो प्रथा ,पहाडमा साईसुर्तो९भिन्न ढंगले छोरि बेचाईको बयानाजस्ता सामन्ती सत्ताका जराका विरुद कठोर संघर्ष चलेकै हो।

ठिक यहि नेर मानवाधिकारवादी संस्थाले ूमाओवादी ले मानवाधिकार को अपहरण गर्यो।ूजस्ता भ्रम पैदा गर्न र विश्वब्यापि विरोध को लागि कम्मर कसेर लागे।उनिहरु तर्क गरे ूजुवातास मनोरन्जन,बहुबिबाह ,छुवाछुत,छाउपडि,दहेज र बाल बिवाहा संस्कृति र संस्कार हुन।उनिहरु ले मानवाधिकार का कुरा गर्दा जनअधिकार को कहिल्यै ख्याल गरेनन्।जुवा र रक्सि ले,बहुविवाह ले,छाउपडि ले,छुवाछुत ले र दाईजो तथा साई सुर्तो प्रथाले बहुसंख्यक महिला तथा घरका सम्पुर्ण परिवार को अधिकार को हनन् भईरहेको हुन्छ।

तर,जनयुद्ध शान्ति प्रकृयामा फर्किए पछि माओवादी कै कार्यक्रम प्रपोजल मार्फत लागू गर्न थाले१यसको मत्लब निस्शुल्क होईन सशुल्क गर्नु पर्दो रहेछ१अर्थात डलर खर्च कार्यक्रम पो हुदो सहेछ१यहि कुरो नबुझेको माओवादी ले मानवाधिकार को सम्मान गर्ने बाटो समात्यो र उनै बिकृतिको पुनरावृत्ति भयो।९ अन्यथा नहोस माओवादी आफै यसैको सिकार हुन थाल्यो

आज आफु लाई जे लाग्यो त्यहि मानवाधिकार हुने परिभाष आज झन ब्याप्त बन्दै गएको छ।आज विभिन्न निर्माण कम्पनी ले कामै नगरि वा गुणस्तर हिन काम गरिभुक्तानी पाउने,उपभोक्ता समितिले योजना अधुरो छोडि पैसा खानु,ब्यापारिले स्वैच्छिक मूल्य निर्धारण गर्नु,यातायात् मा मनपरि भाडा असुल्नु,कर्मचारी (शिक्षक ले काम नगरि तलव खानु ,राजनितिक नेतृत्व ले हुने(नहुने वोल्न पाउनु,पत्रकार ले राष्ट्रिय आवश्यक्ता भन्दा बाहिर गएर लेख्न पाउनु र बस ब्यबसाय समिति हरुले सिन्डिकेट लगाउन पाउनु सबै मानवाधिकार भित्र पर्न थाले।राज्यको आवश्यक्ता ,बहुसंख्यक जनता को हित र नियम कानुन सबै मानवाधिकार विरोधि हुने भयो।

आज नेपाल बन्द छ त्यो पनि सिन्डिकेट लगाउन पाउनै पर्छ भनेर१यो कस्तो विडम्बना १मान्छेलाई दुस्ख दिन र लुट्न पाउनु पर्छ भन्नू।भोलि फेरि वोर्डिङ् स्कुलहरु ले शुल्क जथाभावी उठाउन नपाउनु लाई मानवाधिकार उलंघन को अर्थ लगाई हड्ताल गर्नेछन।

आज देशमा गणतन्त्र छ,यो नियम,पद्धति र संविधान भित्र रहि लोकतन्त्र को भरपुर प्रयोग गर्न पाउने ब्यबस्था हो।यो भनेको देशको समृद्धि, सुशासन र अग्रगामी परिवर्तनको आधार निर्माण गर्ने ब्यबस्था हो।यसको लागि सम्पुर्ण नेपाली ले अनुशासित हुनु जरुरि छ।यसमा राष्ट्रिय स्वाधिनता र सुरक्षा पनि छ राष्ट्रिय स्वाधिनता केवल भुगोल का सिमानामा मात्र सिमित हुदैन बरु देश भित्र गरिने राम्रा या नराम्रा कृयाकलाप मा पनि निहित हुन्छ।अराजकता,स्वैच्छाचारिकता,भ्रष्टाचार आदि सबै राष्ट्रघाति काम हुन देशको माया र चिन्ता गर्ने हरेक ननेपाली ले यो कुरा गहिरो गरि बुझ्नु र ईमानदारीता का साथ लागू गरौं लुट्न र ठग्न पाउनु वा जनता लाई दुस्ख दिनु मानवाधिकार को परिभाषा मा नहालौं भन्दा बढि त हुदैन ?

राष्टियसभा सदस्या हुनुहुन्छ ।