चुनाव चिन्हबाहेक सबै मिलिसक्यो, बैशाख ९ मा एकता जनार्दन शर्मा
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता प्रक्रिया अन्तिम विन्दुमा पुगेको छ । एकताका प्रक्रियालाई सकारात्मक टुंगोमा पुर्याउन अहोरात्र खटिने सीमित नेताहरु मध्येका एक हुन् माओवादी नेता जनार्दन शर्मा । चैत २३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जानुअघि नै एकता गर्ने भनिए पनि त्यो संभावना समाप्त भएको छ । ऊर्जामन्त्रीको रुपमा सफल कार्यकाल गुजारेका, गृहमन्त्रालय संचालनको छोटो अनुभव संगालेका खरो स्वभाव तथा कडा मिजासका प्रष्ट वक्ता जनार्दन शर्मासँग वाम एकता अब कहिले र कसरी हुन्छ भनेर गरेको कुराकानी :
कार्यदलले सबै विषय सर्वसम्मत रूपमा टुंग्यायो अथवा केही विषय बाँकी छन् ?
एकाध विषय, खासगरी निर्वाचन चिन्हका बारेमा हामीले छलफल नै गरेनौं । यहाँ छलफल नगरौं, एकैचोटी नेताहरूले माथि टुंग्याए हुन्छ भनेर हामीले त्यो कुरालाइ माथि पठायौं, अरू विषय हामीले करिव–करिव टुंग्याएरै दिएका छौं । चुनाव चिन्हमा हामीले सक्दैनौं भनेर कि त्यसमा छलफल गर्नै आवश्यक ठान्नु भएन ? सक्दैनौं भनेर होइन, एउटा न एउटा त हामी गरिहाल्थ्यौं । तर त्यो नेतृत्व स्तरमा दिउँ भनेर हामीले छलफल नगरेको हो । नसकेर पनि होइन, सकेको भए किन गरेनौं ? भन्नु होला अब हामीलाई त्यसमा छलफल गर्नभन्दा नेताहरूले आवश्यकताका आधारमा टुंग्याउनुहुन्छ भनेर माथि पठाएको हौं ।
कतिपय माओवादीकै नेताहरू त सूर्यभित्र हँसिया हथौडा राख्ने सहमति भयो भनिरहेका थिए नि ?
होइन, विभिन्न विकल्पमा कार्यदलमा छलफल भयो । तर सुरुमै चिन्हका बारेमा छलफल नगरौं, माथिबाट टुंगिन्छ । सूर्यभित्र हँसिया हथौडा राखे पनि वा हँसिया हथौडा बनाए पनि, सूर्य भए पनि संयोजन समितिले निर्णाय गर्छ भनेर हामीले त्यसलाई छोडिदिएका हौं । त्यसबाहेक अरू के के विषय छन् जो एकता संयोजन समितिले छलफल गर्नुपर्छ ? एउटा मात्र विषय छ केन्द्रीय समितिको आकार कत्रो बनाउने भन्ने । हामीले २९९ भनेका छौं । त्यसलाइ घटाउने वा बढाउने अथवा त्यसैलाई कायम राख्ने । अरू सैद्धान्तिक विषय र प्रतिवेदनमा भएका विषयमा छलफल हुन सक्छ । संगठन र विधानका सन्दर्भमा त त्यति धेरै विवादका र छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छैनन्न् । संगठनको सन्दर्भमा एकता गर्दा केन्द्रीय समितिको आकार कत्रो बनाउने भन्ने विषयमा मात्रै सायद अलिकति छलफल हुन सक्छ । सैद्धान्तिक विषय कत्तिको जटिल हुन सक्ने देखिएको छ ? सैद्दान्तिक विषय त जटिल छैन । किनभने अहिलेलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्सवाद, लेलिनवाद भनेर भनिसक्यौं । माओवाद, बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र त्यसलाई अहिलेको आवश्यकताअनुसार समाजवादको चेतना र आधार विकसित गर्ने हामीले भनेका छौं । त्यसकारण नमिलेका कुरा महाधिवेशनले टुंग्याउने भनेपछि अहिले तत्काल मिलेका कुरा मात्र छन् ।
त्यसैले म त सैद्धान्तिक क्षेत्रमा त्यति धेरै विवाद हुने, नमिल्ने भन्ने कुरा केही पनि देख्दैन । त्यसो भए एकता कहिले हुन्छ त ?
त्यो आज बस्ने संयोजन समितले निर्णय गर्छ । बैशाख ९ गते एउटा ऐतिहासिक दिन हो । पार्टी स्थापना भएको दिन हो । हामीले हिजो स्थापीत पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जो थियो त्यो पार्टी पछिल्ला चरणहरूमा, आन्दोलनका विभिन्न उतारचढावहरूमा विभाजित हुँदै गयोे । र आज आएर फेरी हामीले एकीकृत पार्टीको रुपमा स्थापनाकालकै पार्टीको रूपमा त्यसलाइ घोषणा गर्न गइरहेका छौं । त्यसैले बैशाख ९ गते एकताको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो इच्छा, चाहना र माग छ । तर पछिल्लो चरणामा त प्रधानमन्त्री चैत २३ गते भारत भ्रमणमा जानुअघि नै एकता गर्नु पर्छ भनेर पनि छलफल भएको थियो, त्यो किन हुन सकेन ? कस्ले भन्यो त्यो पनि थाहा छैन । एकता एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । शृंखलाबद्ध रूपमा भन्ने हो भने हामीले निर्वाचनभन्दा पहिले एकता गर्ने, अहिले निर्वाचनको मोर्चा बनाएर जाने निर्णय गयौं । त्यसले आम जनता, कार्यकर्ता, नेता सबैले एकताको पक्षमा आफ्नो सोच, धारणा, अभियान जनताको अघि व्यक्त गयौं । जनताले पनि त्यसलाइ समर्थन गरे । त्यसले एउटा परिणाम दियो, त्यो परिणामबाट हामीले शक्तिशाली सरकार बनायौं, त्यो सरकारले अहिले काम थालेको छ । र संयोजन समितिले कार्यदल बनायो । कार्यदललाइ दिएको जिम्मेवारीहरु पूरा भएसँगै संयोजन समितिले त्यसलाई ग्रहण गर्दैछ । समितिले सकेपछि यो टुंगिने हो । त्यसकारण कतिबेला गर्ने भनेर हामी निष्कर्षमा आएको हुनाले मैले भने हामी बैशाख ९ गते घोषणा गर्न चाहन्छौं । त्यो पुरा नहुँदै अघि र पछिको कुरा नै छैन । त्यसो भए एकता नहुने सम्भावना छैन ?
एकताका लागि प्राविधिक कुरा मात्र बाँकी रहेको छ । एउटा कमिटि घोषणा गर्ने कुरा मात्र बाँकी छ । जनताको मनोविज्ञान, देशको आवश्यकता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने दृष्टिकोणले सबै किसिमले सबै कुरा टुङ्गिसेको छ । वस्तुगत आवश्यकता पनि आन्तरिक पक्ष र वैचारिक पक्षबाट पनि टुङ्गिसकेको छ । एकता नहुने भने सम्भावना छैन । एकता भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ । कतिपयले चाँहि नेपालका नेताहरु भारत गएर फर्किएपछि मनोविज्ञान फेरिन्छ भन्ने आंशका गर्छन । बेला बेलामा त्यसो हुने पनि गरेको छ ? यसपटक त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्छ ? कतिपयले भन्ने कुरा त फेरी पनि भन्लान ? तर त्यो केहि पनि हुदैँन । नेपाली जनताले दिएको म्याण्डेट, नेपाली जनताले गरेको सहयोग, समर्थन र नेपालको आवश्यकताभन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दायाँबायाँ केही पनि गर्नुहुन्न । ढुक्क भए हुन्छ, विश्वस्त भए हुन्छ । त्यो आंशका उब्जाउने काम कसरी भयो भने, पछिल्लो पटक तपाईको पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो, बराबरीको सिद्धान्तमा एकता हुनुपर्छ ।
तर एमालेका नेताहरुबाट माओवादीले त्यसरी बराबर खोज्यो भने त्यो एकता नहुन पनि सक्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि आए ? सम्बन्धै नहुने ठाउँमा सम्बन्ध जोडेर त्यसले आंशका जन्मायो भन्न मिल्दैँन । हाम्रो अध्यक्षले समानताको आधारमा एकता हुनुपर्छ भन्नु भएको हो ।
सिद्धान्तः त्यही कुरा हो । हुने कुरा पनि त्यही हो । संख्याको कुरा हुदैँन, प्रतिशतको कुरा हुँदैन । समानताको आधारमा हुन्छ, समानता वैचारिक आधारबाट एक हुने कुरा हो । लक्ष्यका दृष्टिकोणले एक हुने कुरा हो । समाजवादको तत्कालीन एउटा आधार र समाजवादी क्रान्तिलाई लक्ष्य बनाएका छौं । हामीले अहिले देशको परिस्थितिबारे एक हुने कुरा, नोकरशाही, दलाल, पुँजीवाद नै अहिलेको देशको समस्या हो भनेका छौँ भन्दाखेरी यी तमाम कुरामा समानता र संगठनमा आइपुग्दा पनि समनताको सैद्धान्तिक आधारमा एकताको कमिटिहरु बनाउने कुरा हो ।
कमिटि बनाउँदा नयाँ पार्टी निर्माण गर्दा, स्वभाविक रुपमा पार्टीमा काम गरेका, योगदान गरेका, निरन्तर लागेका हाम्रा हजारौँ नेता कार्यकर्ताको जमात छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरी हामीले विभिन्न तहको कमिटि, तल इकाईदेखि टोलदेखि गाउँदेखि वडादेखि, निर्वाचन क्षेत्र कमिटिहरु, जिल्ला कमिटिहरु प्रदेश केन्द्र कमिटिसँग संरचनागत आधार तयार गरेका छौँ । ती संरचनाहरुमा अहिलेको आवश्यकता, आन्दोलनको आवश्यकता, पार्टीमा गरेको योगदान, सबैलाई जोडेर हामी कमिटि बनाउँछौं र सबैलाई सबैतिर कुनै न कुनै कमिटिमा बस्ने गरी मिलाउँछौं । त्यो मिलाउँदा दुई पार्टीलाई एक ठाउँमा संगठनात्मक रुपले ल्याउने कुरा जटिल नै हुन्छ । तर त्यो जटिलता यस्तो जटिलता होइन जो हामी समाधान गर्नै सक्दैनौं । संगठनात्मक र विधिको कुरा मिलेपछि यो कुरा स्वतः मिल्छ ।
कार्यदलले कसरी प्रस्ताव गरेको छ ? एकता भइसकेपछि पनि दुई थरी विचार त देखिएलान पक्कै पनि । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्व कसले कसरी गर्छ ?
दुईथरी विचार देखिदैनन् । हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदन हामीले जे बनाएका छौं । त्यही विचारलाई समेटेर एकता हुने हो । दुई थरी विचार हुने कुरा होइन । प्रतिवेदन त्यही अनुसार बनेको छ । त्यसका आधारमा एकता हुने भएकाले त्यही कुरा लागु हुन्छ । कुनै समस्या हुँदैन । नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने त होला नि ? नेतृत्वका लागि हामीले उपल्लो कमिटिले तल्लो कमिटिको नेतृत्व निर्धारण गर्दै जाने विधि बनाएका छौं । अहिलेको निर्वाचित कमिटि होइन । संक्रमणकालिन कमिटि भएकाले एकताको आवश्यकताका आधारनमा मनोनयन गछौं, केन्द्रीय कमिटिले प्रदेश कमिटि बनाउँछ, प्रदेशले जिल्ला कमिटि, जिल्लाले गाउँपालिका कमिटि बनाउँछ । यसरी जाँदा महाधिवेशनबाट एउटा निर्वाचित कमिटि आउँछ । दुई पार्टी एक हुनु सामाान्य कुरा थिएन । त्यसको लागि अलि धेरै सैद्धान्तिक बहसको आवश्यकता पथ्र्यो ।
त्यसलाई तपाईहरुले महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने भनेर छाड्नु भयो । सैद्धान्तिक बहसभन्दा भागबण्डा तिर अलि धेरै ध्यान दिइयो जस्तो लाग्दैन ? नबुझ्नेहरुका लागि त्यो हो, बुझ्नेलाई होइन । हामीले सैद्धान्तिक बहस गर्यौं । नत्र केका आधारमा एकता ?
आजको देशको आवश्यकता के हो भन्ने मुख्य कुरा हो । देशलाई समृद्धितिर लैजाने, दुईतिहाई जनमत भएका बामपन्थीहरुलाई एकतावद्ध र व्यवस्थापन गर्ने र देशका सबै साधन, श्रोतको परिचालन गरेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने मुख्य कुरा हो । यही हो आजको मार्क्सवाद । ठूलो बहसका बीचबाट हामी एकता प्रक्रियामा छौं भने त्योभन्दा ठूलो बहस के हुन्छ सक्छ र ? महाधिवेशनमा भन्दा ठूलो बहस भएको छ । निष्कर्ष निकल्नुपर्ने केही विधिगत कुराहरुलाई महाधिवेशनमा लैजाने भनेकौं हौं । धेरै कुरा त टुंगिसकेको छ । माओवादी बहुदलीय जनवाद मान्न तयार हुन्छ कि हुन्न ? यो कुरा मैले सुरुमै भनिसकें । हामीले अहिले मिल्ने, अहिलेको संविधानमा लेखेका कुराहरु छन्, ती कुराहरु हिजो बहुदलीय जनवादले अंगिकार गरेका कुराहरु पनि छन्, २१औं शताब्दीको जनवादले स्वीकार गरेका कुरा छन् । स्वस्थ प्रतिष्पर्धामार्फत बामपन्थीले सरकार बनाएर सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र व्यवस्था संचालन गर्ने भन्ने कुरामा हामी आएका छौं । त्यो कुरा संविधानमा लेखिएको छ । कसैको विमती छैन । हामी सबैले मिलेर संविधान बनाएका हौं । बाँकी माओवादको बहुदलीय जनवादको कुरापछि महाधिवेशनमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार विकसित गर्ने भनेर भनेका छौं ।
महाधिवशेनले जनताको बुहदलीय जनवाद अंगिकार गरयो भने ? पछि के होला भनेर अहिले तपाईले समय खेर नफाल्नुस् । त्यो महाधिवेशनले गर्ने कुरा तपाईले प्रश्न गरेर मैले उत्तर दिएर हुने कुरा होइन । त्यसो त महाधिवेशनले माओवाद पनि त अंगिकार गर्न सक्छ नि ?
त्यो पछि छलफल गरौंला । जे स्वीकार गर्ला त्यही गरौंला । नयाँ पनि गर्न सक्ला । त्यो अहिले बहस गर्न अवाश्यक छैन । तपाईहरु ठूला पार्टी मिल्दै हुनुहुन्छ । अरु अस्तित्वमा रहेका साना पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गराउने तर्फ त्यती ध्यान दिए जस्तो देखिदैन । पहिले हामी मिलिहालौं, अनि अरुलाई मिलाउँला भनेर हो ? त्यो पनि गर्यौं । यो बीचमा थुप्रै पार्टीसँग एकता भएको छ । बाँकी पार्टीहरुसँग पनि विभिन्न स्तरबाट विभिन्न तरिकाले छलफल, बहस, अन्तरकृया भइरहेको छ ।
तपाईका पूर्व सहकर्मी विप्लबजिहरुको पार्टीसँग नि ?
ती साथीसँग पनि कुरा भइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ । थुप्रै पार्टी यो अभियानमा समावेश पनि भइसकेका छन् । बाँकी रहेका साथीहरुसँग छलफल जारी छ । अहिलेको देशको आवश्यकता, पुर्नसंरचनाको अवस्था, नयाँ संविधानले दिएका अधिकारहरुको कुरा, जनताले चाहेको समृद्धिको कुरामा छलफल बहस हुँदैछ । एकदिन हामी ती साथीसँग पनि एकठाउँमा पुग्ने छौं । तर विप्लबजिहरु त तपाईहरुसँग भन्दा पनि र बैद्यजि पहिले एकता गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त ? त्यो त राम्रो कुरा । उहाँहरुलाई एकता गर्न हामी पनि मद्धत गछौं । शुभकामना दिन्छौं । उहाँँहरुले एकता गरेपछि फेरी हाम्रो स्तरबाट छलफल गछौं । त्यो त राम्रो कुरा । तर उहाँँहरुलाई सरकार अलि पेल्न खोजे जस्तो देखिन्छ ? त्यो सरकारलाई सोध्नु होला । तपाई बाहिर बसेर हेर्दा त्यस्तो देख्नुहुन्न ? उहाँहरुले के गर्नुभयो, सरकारले के गरयो त्यो उहाँहरुलाई नै सोध्दा ठिक होला । म राजनीतिक रुपले के भन्छु भने उहाँहरुसँग पनि छलफल बहस गछौं र अब सबै पार्टी एकता भएर अघि जाने क्रममा राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर राष्ट्रिय स्वाधिनता, आत्म सम्मान र समृद्धिको पक्षमा सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिने सबै प्रगतिशील बामपन्थीहरु एकठाउँमा आउनेबेला भएको छ । हामी एकठाउँमा हुन्छौं । यो कसैले पनि रोक्न सक्दैन । सरकारले जनताको पक्षमा जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन थालेको छ ।
अहिलेसम्मको सरकारको कामलाई कसरी मुल्यांकन गर्नु भएको छ ?
अहिले मुल्यांकन गर्नेबेला भएको छैन । हतारमा तपाईले प्रश्न गर्नेबेला पनि भएको छैन । धैर्य गर्नुस् । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्छन् ! प्रधानमन्त्रीले म भ्रष्टाचार गर्दैन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्नुभएको छ । अब कोही पनि खान नपाएर, लगाउन नपाएर मर्दैन भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरेको छ । त्यो घोषणाअनुसार नै सरकार अघि बढ्ने हो । सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो । मन्त्रीहरु त प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् । दोस्रो कुरा, संसदको पहिलो बैठकमा नेपालको राजनीतिक इतिहासकै पहिलो बहस भएको छ । सबै पार्टीले अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ, हामी साथमा छौ भनेका छन् । भ्रष्टाचारका विरुद्ध जाने भनेका छन् । बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा हो । सरकारले लागू गर्छ भन्ने विश्वास छ । मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको स्प्रिटमा अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास छ । त्यसैले अहिले नै सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्नेबेला भएको छैन । सरकारमा भएका मन्त्रीहरु अलि बढी सार्वजनिक कार्यक्रममा जाने उद्घाटन गर्न र रिवन काट्नै बढी समय खर्च गर्दा बढी आलोचना हुने गरेको छ । त्यस्ता मन्त्रीलाई तपाईको सुझाव के छ ? दुवै कुरा हो । मन्त्रीहरुले मुलतः सरकारको काम गर्ने हो । सरकारको काम भनेको जनताको काम हो । जनताले त्यही माग गरेका हुन्छन् । हाम्रो संस्कार पनि त्यही छ कि मन्त्री नै जानुपर्ने । नजाँदा ठूलो हिस्सा रिसाउँछ । जाँदा काम बिग्रन्छ । जानै हुन्न त म भन्दैन तर मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकता मन्त्रालयको काम, योजना र कार्यान्वयनमा दिनुपर्छ । तपाई त सफल उर्जामन्त्री अहिले तपाईकै पार्टीबाट वर्षमान पुन उर्जामन्त्री हुनुहुन्छ ।
के छन् त्यहाँका चुनौती जो उहाँले सामाना गर्नु पर्नेछ ?
सबै सुझाव, योजना ३७ बुँदे कार्ययोजनामा प्रष्ट रुपमा धेरै ठूलो छलफल, विज्ञहरुको छलफल समेटेर कार्यजायोजना प्रस्तुत गरेको छु । त्यो अनुसारको काम पनि थालेको छु । त्यहीअनुसार अघि बढे त्यो नै काफी छ यो देशका लागि । त्यसकारण उहाँ त्यो ढंगले अघि बढ्नुहोला भन्ने विश्वास छ । कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्न ? चुनौती त सबै ठाउँमा हुन्छन् । जग हाल्न गाह्रो थियो । तर एउटा जग छ त्यहाँ । त्यो जगमा उहाँले अरु तला थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । हिजो ठूलो चुनौती थियो । हिजो तपाईहरुले नै लोकप्रिय नारा बाँड्यो, झुटा आश्वासन बाँड्यो भनेर समाचार लेख्नु भएको हो । मैले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुपर्छ, मारमा परेका जनतालाई राहत दिन्छु भन्दा विश्वास गर्नुभएको थिएन । सबै बुझ्दा समाधान गर्न कसरी सकिन्छ भनेर अध्ययन गरें । मेरो नेतृत्वमा त्यो भयो पनि । त्यसले जनतामा एउटा आशा र विश्वास पलाएको छ । जनताको पानी जनताको लगानी भन्ने नारालाई जनताको बीचमा लोकप्रिय भयो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं । जलाशययुक्त आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने भन्ने लक्ष्यसहित डिपिआर गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुछ । अरु धेरै डिपिआर गर्नुछ । प्रशारण लाइनहरुको डिपिआर लाइनमा छन्, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुछ । अहिले प्रारम्भिक काम भएको छ । अझै धेरै गर्नुछ । व्यापार घाटा गर्ने उर्जा नै महत्वपूर्ण आधार हो । अन्त्यमा एउटा प्रश्न । तपाई र उर्जामन्त्री वर्षमानको बीचमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा अलि बढी छ, को अघि बढ्ने भन्नेमा भन्ने सुनिन्छ, किन हो ? यो गलत कुरा हो । प्रतिस्पर्धा त यो दुनियाँमा हरेक ठाउँमा छ ।
