शक्ति बस्नेतले बचाएको सडकको सिन्डिकेट बादलले तोड्लान् ?
काठमाडौं । यातायातमा मौलाएको सिन्डिकेट चरम अवस्थामा पुगेपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्दै भनेको छ, ‘नयाँ व्यवसायीले बस ल्याए सहज रुपमा उसले मागेकै रुटमा अनुमति दिनू, यातायात समितिहरुसँग सम्बन्ध नै नराख्नू ।’
यो आशयको पत्र विभागबाट सर्कुलर नहुँदै ‘सिन्डिकेटधारी’ यातायात व्यवसायीहरुको सातो गएको छ । यसको जानकारी पाएका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र त्यस अन्तरगतका संघरसमितिहरुले संस्थागतरुपमा सिन्डिकेटको संरक्षणका लागि उच्चस्तरको लबिङ थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिन्डिकेट तोड्ने नीति लिने उद्घोष गरेपछि यातायात व्यवसायी आफूले कब्जा गरेका रुटमा अब नयाँ व्यवसायीहरु आउन सक्ने भन्दै उच्चस्तरको राजनीतिक तथा प्रशासनिक लबिङमा लागेका हुन् ।
रिंगरोड घुमेर बनेपा रुटमा मयुर यातायात प्रालि ९ बस कम्पनी० ले सेवा थालेपछि समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरुले सरकारलाई रुट खारेज गर्न निर्देशन दिने आसकै पत्र लेखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई कुनैपनि किसिमको सिन्डिकेटको संरक्षण नगर्न निर्देशन दिएपछि व्यवसायीले कोटेश्वरपूर्व सवारीको हड्ताल गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वकै सरकारका गृहमन्त्री रहेका शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने गृहसचिव सूर्य सिलवालको निर्णय नउल्ट्याएको भए यस्तो दिन नै नआउने बताउँछन् विभागमा अधिकारीहरू । तर, अहिले पनि गृहमन्त्रालय माओवादीकै हातमा छ । यसअघि गरेको गल्ती सच्याउन अहिलेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चासो देलान् कि नदेलान् भन्ने अहिले प्रतीक्षाको विषय छ ।
१५ लाखसम्ममा बेच्छन् रूट
प्रधानमन्त्री नै सिन्डिकेटको बिरोधमा छन् । त्यसैले माहोल सिन्डिकेटको बिपक्षमा बन्न नदिन आफूनिकटमा सांसदहरुको सहयोगमा व्यवसायीहहरु विभिन्न मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालयहरुमा पुग्न थालेका छन् । यातायात क्षेत्रमा नयाँ बस व्यवसायीहरु आउन थालेपछि यातायात व्यवसायीहरुले त्यसका विरुद्ध विभिन्न पहलकदमी लिन थालेका हुन् ।
सिन्डिकेटको संरक्षण गरिरहेको गृह र यातायात मन्त्रालयलाई प्रभावमा पार्ने गरी व्यवसायीका संघरसमिति र महासंघ सक्रिय भएका छन् ।
‘अहिले एउटा रुटमा नयाँ बस हाल्नुपर्दा हामीले महासंघ र त्यसअन्तरगतको समितिलाई २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । अरनिको राजमार्गपछि चरम सिन्डिकेट पश्चिम नेपालमा रुटहरुमा छ,’ एक स्वतन्त्र यातायात व्यवसायी भन्छन्,’हामी समितिलाई क्रस गरेर कम्पनीबाटै सेवा दिन चाहान्छौं । तर, समितिहरुले विभागलाई नै कब्जामा लिन्छौं भन्दारहेछन् ।’
उनका अनुसार अहिले काठमाडौं(पोखरा, काठमाडौं(बुटवल काठमाडौं(महेन्द्रनगर लगायतका पश्चिमी रुटहरु सबैभन्दा महंगोमा व्यवसायीले बिक्री गर्ने रुटहरु हुन् । काठमाडौंको रिंगरोड र भक्तपुरको रुटमा पनि नयाँ बस हाल्न सकिने अवस्था छैन । रिंगरोडबाट भित्र आउन पनि व्यवसायीका समितिहरुले दिँदैनन् ।
अरनिको राजमार्गमा नयाँ ब्यवसायीले सरकारसँग एउटा बस चलाउने अनुमति पाउन १४ लाख रुपैयाँ यस्ता समितिलाई टक्र्याउनुपर्छ । यस्ता समिति देशभरमा ४५० भन्दा बढी छन् । जसले सार्वजनिक सडकमा सिन्डिकेट खडा गरेर रजाइँ गर्दैछन् ।
कर तिर्ने कम्पनीलार्इ शिकार बनाइँदै
बस मात्रै किनेर चलाउन नसकिने अवस्थाले नयाँ यातायात व्यवसायी पनि यही सिन्डिकेटको शिकार बनिरहेका छन् ।
जसले गर्दा यात्रुलाई व्यवसायीले सिन्डिकेटमा भरमा चलाएका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमित बसहरु मात्रै रुटमा चल्दा प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन ।
त्यसैका कारण एउटै बसमा सिटभन्दा दोब्बर यात्रु हालेर बसहरु चलिरहेका छन् । यसले यात्रुको सुरक्षामाथि बारम्बार चुनौती थपिरहेको छ ।
सिन्डिकेटका कारण नै बस दुर्घटनाको संख्या राजमार्गमा बर्सेनी बढिरहेको छ । नयाँ व्यवसायीले कुनै पनि रुटमा बस हाल्न स्थानीय समिति र महासंघलाई खुसी पार्नैपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी सडकलाई व्यवसायी समितिहरुले कमाउ धन्दा बनाएका छन् । गृहमन्त्रालयले नै यस्ता समितिहरुको संरक्षण गर्दै आएको छ ।
सेवमको नाममा ठगीको व्यवसाय
संस्था दर्ता गर्ने ऐन(०३४ बमोजिम व्यवसायीका समितिहरु गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छन् । गैरनाफामुलक दर्ता गर्ने ऐनमा टेकेर वार्षक ४र५ हजारको नवीकरण शुल्क बुझाउने यातायात समितिहरुको कमाइ भने करोडौं छ ।
नाफा कमाउने व्यवसायिक काम गरिरहेका समितिहरुलाई गृह मन्त्रालयको संरक्षण कायम छ । यी समितिहरुको नवीकरण गृह मन्त्रालयले गरिरहँदा सिन्डिकेट तोड्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तरगतका विभिन्न समितिहरुसँग अहिले विभिन्न नाममा व्यवसायीसँग असुलिएको करिब अर्बौं रकम रहेको अनुमान छ । समितिमा आवद्ध भएर सिन्डिकेटको पक्षमा काम गरेपछि राज्यलाई कर बुझाउनुनपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
‘यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका भरमा खडा गरेको ब्यापारको सम्राज्यलाई ‘सेवा’ को नाम दिएका छन् । नाफामूलक व्यवसाय भएकाले सबै यातायात व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने अवस्था छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारी भन्छन्,’दिनमा करोडौं कमाउने व्यवसायले कसर तिर्नुपर्दैन । सरकारभन्दा महासंघ र समितिहरु बलियो छन् । सार्वजनिक सडकमा प्रतिस्पर्धा गर्न आएका कम्पनीलाई रुट अनुमित दिन समितिहरुको सहमतिपत्र चाहिने अवस्था छ ।’
सरकारलार्इ घुँडा टेकाउने नीति
यात्रुसँग तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएर उनीहरूले सेवालार्इ ठगीको व्यवसाय बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
समितिहरुको यस्तै समितिहरुको रबैयाका कारण यातायात व्यवसायीले आफ्नो बसलाई कम्पनीमा नभएर समितिमा लगेर दर्ता गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक कमाएको रकमको निश्चित प्रतिशत हिस्सा तिनै समितिहरुलाई बुझाउँछन् ।
अर्बौं रकम जम्मा गरेर त्यसैका बलमा नयाँ व्यवसायीलाई कम्पनीमा जान पनि निरुत्साहित गर्ने काम महासंघ र त्यस अन्तरगतका समितिहरुले गरिरहेका छन् ।
यसैकारण यो नाफाको धन्दा जोगाउन र सिन्डिकेटलाई कायमै राख्न अहिले महासंघ र त्यस अन्तरगतका समितिहरु सक्रिय भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ व्यवसायीलाई सिन्डिकेटधारी समितिहरुसँग छलफल नगरी रुट इजाजत दिएमा व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालिहाल्ने परिपाटी छ ।
जहाँबाट जुन शक्ति लगाएर भए पनि सरकारको घुँडा टेकाउने नीति छ, समितिसम्वद्ध व्यवसायीको । बनेपामा मयुर जाँदा उनीहरूले घोषणा गरेको आन्दोलनबाटै यो प्रष्ट हुन्छ ।
निरीह यातायात व्यवस्था विभाग
ब्यवसायीको दादागिरीका अगाडि यातायात व्यवस्था विभाग निरीह छ ।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई विभागले मात्रै यो सिन्डिकेटको जालो तोड्न नसक्ने स्वीकार्छन् । गृह मन्त्रालयले साथ दिए एकैपटक सिन्डिकेट तोड्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘यी व्यवसायीका नाफामूलक समितिको नवीरकण रोक्न गृह मन्त्रालयले आँट गर्यो भने हामी सिन्डिकेटको नामोनिशान मेटाउन सक्छौं,’ भट्टरराई भन्छन्,’ सार्वजनिक सडकको बचेर पैसा कमाउने समितिहरुको वैधानिकता नै अन्त्य गर्नु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।’
तर, भट्टराईले भनेजस्तो व्यवसायी समितिको नवीकरण रोक्नु पनि सहज छैन । तर, ५ वर्षका लागि स्थिर सरकार आएकाले अहिले नै सिन्डिकेट तोड्ने सूर्वण अवसर पनि छ ।
शक्तिले गरेको गल्ती, बादललार्इ मौका
०७१ सालमा सरकारले यस्ता यातायात समितिहरुको नवीकरण रोकिदिएको थियो । ११ महिना नवीकरण रोकिएपछि समितिको अब अस्तित्व सकिएको भन्दै यातायातमा केही पब्लिक कम्पनीहरु स्थापना भए ।
उनीहरुले समितिका बसहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी ठूला बस पनि ल्याए । जसका कारण पूर्वका रुटहरुमा सिन्डिकेटको मार कम पनि भयो ।
तर, व्यवसायीको स्वार्थअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले समितिको फेरि नवीकरण गर्ने निर्णय गरिदिए । त्यसपछि फेरि समितिहरुको सिण्डिकेट बढ्यो ।
शक्ति बस्नेतले बचाएको सिन्डिकेटलाई फेरि अन्त्य गर्ने उद्घोष प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ । त्यसैका कारण अहिले समिति सम्वद्ध व्यवसायी सिन्डिकेट तोडिने त्रासमा छन् ।
निर्वाचित सरकार भएकाले अहिले पनि आफ्नो नवीरकण रोकिन सक्ने भन्दै अहिले व्यवसायीहरु शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको स्रोत बताउँछ ।
अर्बौंको राजश्व गुम्दै
पब्लिक कम्पनीमा गए वाषिर्करुपमा राज्यलाई अर्बौं कर तिनुपर्ने डर व्यवसायीलाई छ । सरकारले अहिले करका दायरा बढाउने नीत लिन लागेकाले नयाँ अर्थमन्त्रीले यातायात व्यवसायलाई लक्षित गरेर पनि नीति ल्याउने सम्भावना छ ।
यातायात कम्पनीलाई करको दायरामा कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्सलाई यातायात व्यवस्था विपभागमा पञ्जीकरण गरेपछि उसले वार्षिक रुपमा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा कर तिर्नुपर्छ ।
त्यसैकारण महासंघ अहिले सबै समितिहरुलाई जसरी पनि बचाउनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवसायीहरु मन्त्रालयहरुमा पनि दैनिकजसो धाइरहेका छन् ।
‘समितिका आडमा अर्बौंको कर छलेका छन् । सरकार पनि कडाइ गरेको छैन,’ यातायात व्यवस्था विभागमा एक अधिकारी भन्छन्,’गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दह्रोसँग खुट्टा टेकेर यातायात समितिहरुको नवीकरण रोकिदिए अर्थमन्त्रीले राजश्व पनि बढाउन सक्थे । सिन्डिकेट पनि सकिन्थ्यो ।’
तर, उनलाई गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट तोड्ने कदम चाल्छन् भन्ने विश्वास भने छैन ।
