जनप्रतिनिधिले तलब नपाउने

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि पारिश्रमिक नतोक्ने संकेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संवैधानिक व्यवस्था औंल्याउँदै यस्तो बताएका हुन् ।

‘संविधानमै स्थानीय जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था छैन, बरु सेवासुविधासम्बन्धी दिन सकिने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक कसरी तोक्न सक्छ रु’ स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा भने कानुनद्वारा तोकिने उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा सात सय १७ वडा छन् । यस हिसाबले प्रदेश सरकार बनेपछि पारिश्रमिक पाउने आसमा बसेका आठ सय ७५ जनप्रतिनिधि प्रभावित हुनेछन् । पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन संसद्मा पेस गर्ने विभागीय मन्त्रीले नै यस्तो बोलेपछि आफूहरू निराश भएको सुर्खेतका एक जनप्रतिनिधिले प्रतिक्रिया दिए । ‘उहाँहरू आफ्नो लागि पारिश्रमिक तोक्न हतारोमा हुनुहुन्छ, हामीले भने अहिलेसम्म घरबाट खर्च लगेर काम गरिरहेका छौं,’ ती जनप्रतिनिधिले भने ।

दैलेख, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका मेयर सूर्यबहादुर शाहीले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक वा सेवासुविधालाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘सेवा सुविधाजस्तो विषयमा हामीले आफै आवाज उठाउनु उपयुक्त हुँदैन, सम्बन्धित निकायले नै छिटो निर्णय लेओस्,’ उनले भने, ‘अन्योल नै हो भने संघीयता लागू भएका अन्य देशमा के कस्तो अभ्यास छ सोहीअनुसार गरे भैगो नि

यसैबीच, शुक्रबार कर्णाली प्रदेश संसद् सचिवालयमा पहिलो विधेयकको रूपमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक दर्ता भएको छ । अब बस्ने संसद् बैठकमा उक्त विधेयकबारे छलफल हुने मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उक्त विधेयकमा कर्णाली प्रदेशमा ‘विद्युतीय लेखाप्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीराज निरौलाका अनुसार यो विधेयक पास भएर ऐन बन्यो भने प्रदेशको आर्थिक प्रणाली छरितो हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता पनि कम हुनेछ । ‘सूत्र’ नामक सफ्टवेयरबाट विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन तथा नियन्त्रण हुने उनले बताए ।

मन्त्री ज्वालाले यही चैतभित्र प्रदेश सरकारले एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सन्तुलित बजेट ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । नयाँ आर्थिक वर्षको लागि भने पूर्ण बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ ।