चीनसँगको व्यापारिक नाका पहिलो प्राथमिकता – शाही
सुर्खेत,
बहुआयामिक गरिबीको मापनबाट अध्ययन गर्दा प्रदेश नम्बर ६ मा करिब ५२ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको औसत आयु ५५ वर्ष मात्रै छ । यो ठूलो भूगोल र जनसंख्या थोरै भएको प्रदेश हो । तर, भौतिक र सामाजिक विकासमा निकै पछाडि रहेको कर्णाली क्षेत्र समेटिएको यो प्रदेश प्राकृतिक स्रोतमा भने निकै धनी छ । भविष्यमा स्रोतको उपयोगले समृद्धिको सुनौलो ढोका खोल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसका लागि योजनाबद्ध विकास अनिवार्य देखिन्छ । २० वर्षमा नेपालकै धनी प्रदेश बनाउने सपना बोकेका छन्, प्रदेश सभा सदस्यले । अबको कर्णाली क्षेत्र कस्तो हुनेछ रु यसै विषयमा भावी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भेरीखवर टिमले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरेको संवादको सम्पादित अंश
महेन्द्रबहादुर शाही, नेता, माओवादी केन्द्र
प्रदेश नम्बर ६ आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोणले कमजोर र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्र हो । मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार भएको हिसाबले तपार्इंसँग प्रदेशको विकासका के–कस्ता योजना छन्रु
प्रदेश ६ भौगोलिक रूपमा ठूलो र विकट छ । जनसंख्या थोरै रहेको प्रदेशका करिब ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । यो प्रदेश दोस्रो देशको भन्सार नाकासँग जोडिएको छैन । प्रदेशको मासिक आम्दानी करिब ७ करोड मात्रै हुने देखिन्छ, जबकि अरू प्रदेशको एउटै भन्सार नाकाबाट महिनामा ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । प्रदेशमा उठ्ने करमध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय, १५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी संघमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अरू प्रदेशले १५ प्रतिशत राख्दा मात्रै पनि अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ । अझ ती प्रदेशमा विभिन्न उद्योगधन्दा छन् । तर, यो प्रदेशमा एउटा पनि उद्योगधन्दा छैन । कलकारखाना तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन । सामान्य चाउमिन उद्योग पनि छैन । तत्कालका लागि यो प्रदेशको आम्दानी भनेको जग्गा किनबेचबाट आउने मालपोतको कर मात्रै हो । यो आम्दानीले प्रदेश सभाका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन पनि सकिँदैन । त्यसकारण यो प्रदेश गरिबीको दुश्चक्रमा छ । तत्काल केन्द्रबाट बजेट नदिने हो भने एउटा सोफा, कुर्सी किन्न सकिँदैन । पुराना सरकारी भवन प्रयोग गर्दा पनि तिनको मर्मतसम्भार गर्न सकिँदैन । अर्थात्, अहिले प्रदेश स्थापना र सञ्चालनका लागि पुँजी धेरै चाहिने तर स्रोत नभएको अवस्था भएकाले कठिन छ ।
कति समय केन्द्रले यो प्रदेशलाई सहायता गर्नुपर्ने हो ?
यो प्रदेशको भविष्यलाई हेर्ने हो भने अरूभन्दा धेरै धनी हुन सक्छ । देशको आर्थिक उत्पादनका धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । तर, सम्भवाना हुँदाहुँदै पनि अहिले केन्द्रको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँको उत्पादन, वितरण प्रणाली र आर्थिक अवस्थाका कारण केन्द्र सरकारको केही सहायता अवश्य चाहिन्छ । अन्य प्रदेशजस्तो आर्थिक, सामाजिक रूपमा फड्को नमारेका कारण हामीले सहायताको अपेक्षा राख्नु अन्यथा होइन । तर, यो समय धेरै हुँदैन ।
यस प्रदेशको विकासका लागि तपाईंको प्राथमिकतामा कुन–कुन क्षेत्र छन् ?
सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको प्रदेश ६ यही हो । यहाँ करिब २१ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आँकलन गरिएको छ । यसलाई उत्पादन गर्न सकियो भने देशकै लागि विद्युत् आपूर्ति र विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । तिला, कर्णाली, नलसिङगाडलगायत थुप्रै ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जसले प्रदेशको आम्दानी बढाउँछ ।
प्रदेशको सम्भावना भएको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । कैलाश मानसरोवर निकै चर्चित र नेपालले पनि आम्दानी लिन सक्ने पर्यटकीय गन्तव्य हो । तिब्बतमा पर्ने भए पनि यही प्रदेशको हुम्ला हुँदै भारतीय पर्यटक कैलाश मानसरोवर जाने गर्छन् । वर्षमा १२, १३ हजार भारतीय पर्यटक हुम्ला हुँदै त्यहाँ जाने गरेका छन् । नेपालगन्जका होटेल पनि मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक बस्ने स्थान बनेको छ । त्यो संख्या स्वतः बढ्छ । त्यसपछि सेफोक्सुन्डो, रारा, छायानाथलगायत क्षेत्रको व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गरियो भने पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ, जसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्र अहिले पनि पर्यटनका लागि भर्जिन क्षेत्र हुन सक्छ । त्यसपछि कृषिलाई जोड दिन सकिन्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने सिमी, फापर, धानबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो कृषि उपजको अलावा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनमा खसी, च्याङ्ग्रा, चौँरीपालन गर्न सकिन्छ । चौंरीको दूधबाट चिज उत्पादन हुन्छ भने खसी, च्याङ्ग्रा मासुका लागि खपत गर्न सकिन्छ । अहिले पनि भारतीय र चिनियाँ बजारबाट मासु आयात गर्नुपरेको छ । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसपछि बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छ । यार्सागुम्बा नेपालमा पाइनेमध्ये सबैभन्दा राम्रो र मूल्यवान् जडीबुटी डोल्पामा पाइन्छ । जटामसी, पाँचऔँलेदेखि अतिसलगायत प्रशस्त जडीबुटी पाइन्छ । जुन अहिले चोरी निकासीदेखि विनाप्रशोधन बाहिरी बजारमा गएको छ । त्यसबाट हामीले आम्दानी गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैगरी, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थदेखि सुन, फलाम, काइनेट खानी छ । जसको उत्खनन गर्न सकिएको छैन ।
प्रदेश ६ मा प्रशस्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथै दक्ष जनशक्तिको अभावमा ती स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । तपार्इंसँग त्यसको उपयोग गर्ने रणनीति, कार्यक्रम के छ ?
प्रदेश ६ का जिल्लालाई पहिचानसहितको जिल्लाका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यसका लागि तपाईंले भनेजस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ तर अहिले हामीले सोचेको जिल्लाहरूको अवस्था हेरेर विभिन्न हब बनाउने हो । जस्तो जुम्लालाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ । डोल्पामा जडीबुटीको अनुुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न मुगु उपयुक्त छ । उच्च क्षेत्रमा उत्पादनमा कृषि उपजको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने केन्द्रको विकास गर्न सकिन्छ । कालिकोटलाई जलविद्युत्को केन्द्र बनाउन सकिन्छ । जुम्लालाई स्याउको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
तपार्इंले पहिचानयुक्त जिल्लाको परिकल्पना गरेजस्तो देखियो । यी कुरा त कर्णाली विकास आयोगले मस्यौदा तयार गरेको १० वर्षे विकास योजनामा उल्लेख गरेको छ । तत्काल तपार्इंले यी जिल्लामा के गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला हामी विज्ञहरूको समूह बनाउँछौँ । र, सम्भाव्यता अध्ययन गराउँछौँ । एउटा गुरुयोजना तयार गर्छौं । हुम्लामा कुन चिजमा लगानी गर्दा तत्काल उत्पादन गर्न सकिन्छ वा आम्दानी बढाउन सकिन्छ रु जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट वा सल्यानमा के–के गर्न सकिन्छ भनेर गुरुयोजनाले तय गर्नेछ । हुम्लामा च्याङ्ग्रापालनबाट आम्दानी गर्न सकिएला भने सल्यानमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सकिएला । हुम्लामा उत्पादन भएको च्याङ्ग्रालाई भारतदेखि चीनसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । सल्यानमा खोलिएका उद्योगबाट देशभरि नै बजार विस्तार गर्न सकिन्छ । डोल्पालाई जडीबुटीको क्षेत्रमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले बजार विस्तार गर्ने हो । पहिलो बजार त आन्तरिक नै हुन्छ, किनभने अहिले पनि हामी आयातमा निर्भर भइरहेका छौँ । देश नै आयातमा भर परिरहेका वेला प्रदेश ६ मा उत्पादन हुने वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न पर्दैन ।
सहरको विकासले गर्दा वीरेन्द्रनगरलाई प्रशासनिक केन्द्र र अन्य जिल्लालाई विभिन्न क्षेत्रगत केन्द्र वा उपकेन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोजेको हो रु
उपकेन्द्र भन्ने शब्दको प्रयोग नगरौँ । तर, उत्पादनको पहिचानका आधारमा जिल्ला केन्द्र बन्न सक्छन् । जस्तो यो प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा सल्यानलाई विकास गर्न सकिन्छ । जाजरकोट, रुकुम पनि औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास हुन सक्छन् । शिक्षाको केन्द्र जुम्ला, कृषि क्षेत्रको केन्द्र हुम्ला, डोल्पा र मुगुलाई बनाउन सकिन्छ भने जलस्रोतको केन्द्र कालिकोटलाई बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेश ६ मा हुम्ला, मुगु र डोल्पा गरी तीनवटा जिल्लाबाट चीनतर्फ आवतजावत गर्न सकिने नाका छन् । तर, नियममित सञ्चालनमा छैनन् । ती नाकालाई नियमित सञ्चालन र व्यापारिक नाका बनाउनेबारे केही सोच्नुभएको छ रु
प्रारम्भिक काम भनेको नै अहिले चीनसँग जोडिएका नाकालाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउने हो । कुनै पनि गाउँलाई अर्कोसँग आवतजावत बनाउन सकिएन भने त्यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । त्यसरी नै यो प्रदेशको विकासका लागि चीनसँगको व्यापारिक नाका बनाउनुपर्ने अवस्था पहिलो सर्त हो । हुम्लामा च्याङ्ग्रा उत्पादन भयो भने त्यसको व्यापार चीन र भारतसँग नै हुने हो । त्यसका लागि सडक सञ्चालन अनिवार्य हुन्छ । आजको भोलि नै हामीले ती नाका सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ ।
यी तीन नाकालाई त्रिदेशीय नाकाको रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ त रु
त्रिदेशीय नाका अहिले नै बनाउन सकिँदैन । अहिले त द्विदेशीय नाका नै हो । त्रिदेशीय नाकाको रूपमा अगाडि जान अहिले हामीसँग बाँके र बर्दिया जिल्ला छैनन् । ती दुईवटा जिल्ला प्रदेश ६ मा परेको अवस्थामा चाहिँ सहजै त्रिदेशीय नाकाको विकास गर्न सकिन्छ । अहिले पनि सम्भावनाचाहिँ चीनका तीन नाकाबाट हुने व्यापारको केन्द्र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बनाउने र वीरेन्द्रनगरबाट नेपालगन्ज हुँदै भारत निकासी गर्ने छ ।
तपाईंले कनेक्टिभिटीलाई जोड दिनुभयो । कर्णाली विकासको १० वर्षे योजनाको मस्यौदामा हिल्सादेखि सुर्खेत जोड्ने दु्रतमार्गको परिकल्पना थियो । यस्ता मार्गको विकास भयो भने त्रिदेशीय नाका बनाउन सकिँदैन र रु
मैले पहिला यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिएका विषयमा कुरा गरेँ । भौतिक पूर्वाधारको कुरा तपार्इंले जसरी उठाउनुभयो, यो हाम्रा लागि सबैभन्दा पहिलो काम हुन्छ । पहिलो काम, नेपालगन्ज र सुर्खेत जोड्ने बाटोको स्तरोन्नति गर्नु छ । किनभने अहिलेसम्म हाम्रो तेस्रो देशको नाका भनेको भारत नै हो, त्यसका लागि नेपालगन्ज जोडिने भयो । अहिले त हामीले उताबाट नै सामान आयात गर्नुपर्छ र यहाँ उत्पादन भएका सामान पनि उतै पठाउनु छ । त्यसकारण कोहलपुर र वीरेन्द्रनगर जोड्ने सडकको सुधार गर्नुपर्छ । त्यसपछि तपाईंले भनेजस्तै १० वटा जिल्लालाई जोड्नुपर्छ । १० वटै जिल्लामा सडक पुर्याउनु पर्नेछ, अहिलेसम्म डोल्पा र हुम्ला सडक पुगेको छैन । त्यसपछि दक्षिण र उत्तरको नाका खोल्नैपर्छ । हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेनाँला र डोल्पाको मोरिम्ला नाका जसरी पनि सञ्चालनमा ल्याउनैपर्छ । वास्तवमा हामीलाई अहिले सुरुङमार्गको आवश्यकता छ । तर, नेपालका इन्जिनियरले सुरुङमार्ग हुँदैन भन्छन् । किनभने उनीहरूले सुरुङमार्गको बारेमा अध्ययन गरेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रमा भूमिगत बाटोको नै आवश्यकता हो । चिसापानीबाट सुर्खेत भूमिगत बाटो बनाउने हो भने जति पनि चाक्लो बाटो बन्न सक्छ । न कसैको जग्गा अतिक्रमण भयो भन्ने चिन्ता, न पहिरोले लैजाला भन्ने पिर । अनि सुर्खेतबाट जुम्लामा पनि भूमिगत बाटो लैजान सकिन्छ ।
यहाँ भएका विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । न नियमित उडान छ, न त सहज र सर्वसुलभ सेवा नै । यो विडम्बनाबाट नागरिकले कहिले मुक्ति पाउलान् रु
यहाँका विमानस्थलको स्तर वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अहिले विमानस्थलमा भएका धावनमार्गको विकल्प खोज्न जरुरी छ । र, ठूला जहाज आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । विमान कम्पनीको सिन्डिकेट पनि छ । तर, विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेपछि जहाजबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ अनि सिन्डिकेट पनि तोडिन्छ । अहिले प्रदेश ६ मा विमानस्थलको वास्तवमा गलत सर्भे भएको छ । विमानस्थलमा टु वे हुनुपर्छ । एक दिशामा अवतरण हुने र अर्को दिशाबाट उडान हुने हुनुपर्ने थियो । तर, यहाँका विमानस्थलको धावनमार्गमा एकैतिरबाट उडान हुने र अवतरण हुने गरिन्छ । जसले गर्दा उडान नियमित हुन सक्दैन । धावनमार्ग पनि छोटा छन् । धावनमार्ग बढाउन नसकिने क्षेत्रमा विमानस्थलको क्षेत्रको विकल्प खोज्नुपर्छ । अब ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ । प्रदेशको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ, उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ, त्यसको बजारका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्छ । ठुल्ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा सीधै वीरेन्द्रनगरमा ल्याउँदा सस्तो पर्छ । काठमाडौंमा झार्ने अनि यता ल्याउने हो भने ढुवानी पनि बढी पर्छ ।
जनताले तत्काल महसुस गर्ने भनेको जनजीविकासँग जोडिएका विषय हुन् । कर्णाली क्षेत्रमा यो विषय खाद्यान्न र स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ?
जनताको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न दुई कुरामा जोड दिनुपर्छ । पहिलो जनचेतना र दोस्रो जीवनशैलीमा सुधार । कर्णाली क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा राम्रो खानेकुरा कर्णालीमै पाइन्छ, तर हामीले खान नजानेको मात्र हो । काठमाडौँमा सिस्नु कति महंगो छ, यहाँ काटेर भैँसीलाई दिइन्छ । मकै खान छाडेर चाउचाउ खान थालियो । हुम्लामा पहिला रोटी र मह खाइन्थ्यो, अचेल चाउमिन र चाउचाउ खान थालिएको छ । खेती गर्न छाडेर म्याद नाघेको चामल खान थालिएको छ । अर्कोतिर कर्णालीका स्वस्थ्या चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नहुने र औषधि नपुग्ने समस्या छ । त्यसमा सुधार ल्याइन्छ ।
कर्णालीमा खाद्यान्नका नाममा बर्सेनि हाहाकार हुने गरेको छ नि ?
कर्णालीमा अहिले जसरी कुहिएको चामल पठाएर खुवाउने गरिएको छ र निरन्तर खाद्य संकटको हल्ला गरिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गरिन्छ । आजको भोलि बन्द गरिन्छ भनेको होइन, त्यसो गरिए त अपराध हुन्छ । तर, आत्मनिर्भर कृषिको योजना ल्याउँछौँ । उत्पादन वृद्धि गराउने गरी कृषकलाई प्रोत्साहित गराउने कार्यक्रम ल्याइनेछ । यहीँको उत्पादन यहीँ खपत गर्ने बानीको विकास गरिन्छ ।
पहिला जसरी आफ्नै बारीमा उम्रेको अन्न उपभोग गर्ने प्रचलन थियो, त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिइनेछ । बजारको चामल खाने मान्छे बडो इज्जतदार, ठूलो मान्छे जस्तो लाग्ने अनि त्यहीँको उत्पादनको मकै, चामल खाने गरिब, हेपिएको जस्तो हुने अवस्था छ । हिजो काँसको थालमा खाना खाने गरिब जस्तो तर स्टिलमा खाने धनी, महाजन देखिएजस्तो वातावरण र बुझाइमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
छरिएको बस्ती भएको कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि एकीकृत बस्ती विकासको योजना पनि आवश्यक होला नि रु
यो एकदमै महत्वपूर्ण योजना हो । पहिला हामीले जनता आवास कार्यक्रम भनेर विपन्नलाई घर बनाइदिने कार्यक्रम पनि ल्याइएका थियौँ । तीनवटा घर भएको एउटा गाउँ हुन्छ । त्यस्तो गाउँमा विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सडक पुर्याउन समस्या हुन्छ र खर्चिलो पनि । बर्सेनि पहिरोले पनि क्षति पुर्याइरहेको छ । त्यहाँ ती सेवा पुर्याउनभन्दा त्यहाँका बासिन्दालाई अर्को क्षेत्रमा सार्न सस्तो पर्छ । त्यसकारणले छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गरी बस्ती विकासको मोडेलमा जानुपर्छ । हाम्रो प्रयत्न त्यो रहन्छ । भूगर्भविद्हरूबाट अध्ययन गराई कुन क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्न सकिन्छ भनेर निक्र्योल गर्नेछौँ ।
यो प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ हुनेछ र प्रदेशको नामकरण कसरी गरिनेछ ?
अहिले सरकारले अस्थायी राजधानीका रूपमा सुर्खेतलाई तोेकेको छ र नाम टुंगो लागेको छैन । यी दुवै काम प्रदेश सभाको दुईतिहाइले निर्णय गर्ने भएकाले अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । म यो विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा बताउन चाहन्नँ ।
