वाम गठबन्धनको प्रदेश सरकारको आकार , चारदेखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दर्तालगत्तै वाम गठबन्धन कार्यदलले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारमा समझदारी जुटाएको हो । सातमध्ये प्रदेश १, ३, ४, ५, ६, र ७ सहित ६ वटा प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण वाम गठबन्धनले सहजै सरकार बनाउन सक्छ । प्रदेश २ मा भने सरकार बनाउन मधेसकेन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको बहुमत पुग्छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको कार्यदल बैठक मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, प्रदेश संसद् समितिको नेतृत्व बाँडफाँडका विषयमा केन्द्रित भएको छ । ‘हामी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो बनाउने पक्षमा छैनौँ, मुलुकको अवस्थाले धान्ने स्थिति पनि छैन,’ कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘त्यसैले कार्यदलमा प्रदेश सभा सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने समझदारी भएको छ ।’
६ सदस्यीय कार्यदलमा तीन सदस्य अनुपस्थित रहेका कारण बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आकारमा मात्र समझदारी गरेको हो । बैठकमा एमालेतर्फका संयोजक सुवास नेम्वाङ, माओवादीतर्फका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे मात्र सहभागी थिए । एमालेका शंकर पोखरेल, माओवादी नेताद्वय वर्षमान पुन र मातृका यादव अनुपस्थित थिए ।
मुख्यमन्त्री चारवटामा एमाले, दुईमा माओवादी दाबी
कार्यदलमा प्रदेश सरकार गठनको विषयले प्रवेश पाएलगत्तै एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । एमालेले प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एकल बहुमत रहेको भन्दै ४ र ५ नम्बरमा पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी केन्द्रले ६ र ७ नम्बरको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले नेता पाण्डेले प्रारम्भिक तहमा छलफल अघि बढेकाले अन्तिम टुंगोका लागि थप गृहकार्य आवश्यक देखिएको बताए । दुई प्रदेशको नेतृत्व दाबी गरेको माओवादीले एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रदेशमा सभामुख दाबी गरेको छ । तर, एमालेले भने पार्टीमा नेताहरूको व्यवस्थापनमा समस्या हुने भन्दै ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा मात्र सभामुख दिन सकिने अडान राखेको छ । उपसभामुखमा भने गठबन्धनबीच खासै विवाद छैन ।
६ नम्बर प्रदेशमा रस्साकस्सी
एमालेले चारवटा प्रदेशको नेतृत्व लिने भएपछि माओवादीले ६ र ७ दुवै प्रदेशमा स्वाभाविक नेतृत्व पाउनुपर्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । तर, एमालेले भने त्यस क्षेत्रका पार्टी नेता र सांसदहरूको दबाबले विशिष्ट स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै लचिलो बन्न माओवादीलाई आग्रह गरिरहेको छ । प्रदेशतर्फ ४० सिटमध्ये एक्लैको २० सिटले सहज बहुमत पुग्ने अवस्था रहेको भन्दै नेतृत्व छाडेर सभामुखसहित बढी मन्त्रालय लिन एमालेले प्रस्ताव राखेको छ । तर, माओवादीले भने त्यस्तो प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्न नसकिने अडान दोहोर्याएको छ । प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्यद्वय प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल तथा माओवादी केन्द्रबाट नेताहरू महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
एमालेको प्रदेश संगठन कमिटीले गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा पाएकोमध्ये प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा शतप्रतिशतसहित १ र ३ नम्बर प्रदेशपछिकै राम्रो परिणाम आएको भन्दै नेतृत्व छाड्न नसकिने अडान राखेको छ । सोही कारण विशिष्ट स्थिति देखिएको भन्दै एमाले नेताहरूले माओवादीलाई मनाउने प्रयास गरेका हुन् ।
अध्यक्षसँगको परामर्शमा १४ माघमा छलफल
दुवै दल आ–आफ्नो अडानमा कायम रहेकाले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डसँगको परामर्शपछि १४ माघमा अन्तिम टुंगो लगाउने समझदारी भएको छ । ‘६ नम्बर प्रदेशमा विशिष्ट स्थिति छ, त्यसैले अहिलेसम्मका प्रगतिबारे शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श लिएर १४ गते अन्तिम टुंगो लगाउने गरी बस्ने समझदारी भएको छ,’ पाण्डेले भने ।
यी हुन् मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी
प्रदेश १– भीम आचार्य, शेरधन राई एमाले
प्रदेश २– मधेसकेन्द्रित दलको बहुमत
प्रदेश ३– अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाईं, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सानुकुमार श्रेष्ठ र केशव स्थापित ९एमाले०
प्रदेश नम्बर ४– पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र किरण गुरुङ एमाले
प्रदेश नम्बर ५– शंकर पोखरेल एमाले
प्रदेश नम्बर ६– महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी माओवादी, प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल एमाले
प्रदेश नम्बर ७– वीरमान चौधरी र झपट बोहरा माओवादी केन्द्र
