सात मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि दलहरुलाई निर्णय गर्न कठिन
काठमाडौं– संघीय केन्द्र सरकार भन्दा पहिला प्रदेश सरकार निर्माण हुने भएको छ । प्रदेश सरकार निर्माणपछि संघीय सरकार बनाउने तयारीमा दलहरु लागेका छन् । केन्द्रीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभाको नतिजा समेत आउनुपर्ने भएकाले दलहरुले पहिला प्रदेश सरकार र त्यसपछि मात्रै केन्द्रीय सरकार बनाउने भएका हुन् ।
प्रदेश सांसदले सपथ खाइसकेकाले प्रदेश सरकार बनाउन दलहरुलाई बाटो खुला भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको गृहकार्यमा दल र तीनका नेताहरु दौडधुपमा लागेका छन् । यद्यपी उनीहरुवीच मुख्यमन्त्री र सभामुखमा भागबण्डा मिलि नसकेकाले कतिपय प्रदेश संसदको पहिलो बैठक तय हुन सकेको छैन ।
दलहरुको सहमतिमै प्रदेश संसदको पहिलो बैठक बोलाउने नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुको योजना रहेको छ । ‘दलहरुको सहमतिमै बैठक बोलाइन्छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ पहिलो बैठक बसेपछि अरु प्रकृया सुरु हुन्छ ’ प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख गोविन्द सुव्वाले बताए ।
अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ को बाहेक अरु प्रदेशको पहिलो बैठक बोलाइएको छैन । प्रदेश २ को भने माघ २१ गतेलाई बोलाइसकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदहरुको अन्तिम सुचि बुझाएको मितिले २० दिनभित्र पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा सवै प्रदेशमा माघ २५ प्रदेशको पहिलो संसद बैटक र फागुन ५ भित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्नेछ । यसका लागि दलहरुमा मुख्यमन्त्री, संसदीय दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीका आकाक्षीहरु धेरै भएपछि यसको व्यवस्थापन गर्न दलहरुलाई कठिन भएको छ । ‘आकाक्षा राख्नु स्वभाविक हो, तर, यसको व्यवस्थापन हुन्छ, प्रदेशस्तर र केन्द्रमा पनि छलफल गरेर क–कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय भैसकेको छैन’ एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने ।
धेरैजसो प्रदेशमा बाम गठबन्धनको बहुमत आएकाले एमाले तथा माओवादीले नै प्रदेश सरकार बनाउने निश्चित छ तर, मुख्यमन्त्री र सभामुख पदको बाँडफाँडमा कुरा मिलिनसकेकाले शीर्ष तहमा दलहरुको सम्बाद पनि जारी नै छ ।
‘को र कहाँ हाम्रो पार्टीको मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने विषय हामी सहमतिमै तय गर्छौ’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषलले भनिन् ‘अव आज राष्ट्रिय सभाको मनोनयनपछि त्यसमा तिव्र छलफल र तयारी हुन्छ ।’एमाले र माओवादीले पार्टी एकता संयोजन समिति र कार्यदलस्तरमा यसको ‘होमवर्क’ गरिरहेका छन् ।
प्रदेशमा सरकार बनाउने म्याण्डेट पाएका एमाले र माओवादीबीच कुन पार्टीको मुख्यमन्त्री र कुन पार्टीको सभामुख बन्ने भन्नेमा एकमत भैसकेको छैन । जसले गर्दा पनि दलहरुबीच यी पद बाँडफाँडमा निकै सकस पर्ने देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीमा बढि चर्चामा अएका नामहरु
प्रदेश १–भीम आचार्य र शेरधन राई ९एमाले०
प्रदेश २–लालबाबु राउत र विजय यादव ९ फोरम०
प्रदेश ३–अष्टलक्ष्मी शाक्य, पशुपति चौलागाई, र राजेन्द्र पाण्डे ९एमाले०
प्रदेश ४–किरण गुरुङ र पृथ्वी सुव्वा गुरुङ९ एमाले०
प्रदेश ५–शंकर पोखरेल ९एमाले०
प्रदेश ६–यमलाल कँडेल, प्रकाश ज्वाला ९एमाले० महेन्द्र शाही र नरेन्द्र भण्डारी ९माओवादी केन्द्र ०
प्रदेश ७–वीरभान चौधरी र झपट बोहरा ९ माओवादी ०
यी बाहेक पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन् ।
संघीय सरकार भन्दा अघि प्रादेशीक सरकार गठन हुने निश्चित भैसकेकाले फागुन पहिलो साभित्र प्रदेश सरकार गठन भैसक्छ । प्रदेशसभा चुनावको मतपरिणाम हेर्दा कांग्रेसले कुनै पनि प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन ।
सातवटा प्रदेशमध्ये १ र ३ मा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । प्रदेश नं। ६ मा पनि एमाले बलियो छ तर माओवादीले यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गरेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनको बहुमत पुग्छ । प्रदेश नं। ४, ५ र ७ मा एमाले र माओवादीको बाम गठबन्धनको बहुमत छ । यस हिसाबले २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादीको र बाँकी ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ ।
