माओवादी मन्त्रीले राजिनामा नदिए ‘बिनाविभागीय’ मा सार्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई ‘बिनाविभागीय’ मा सार्ने तयारी गरेका छन् । शनिबार शपथ लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापासहित राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन यस्तो तयारी भएको हो ।

संवैधानिक अड्चनका कारण प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई सिधै हटाउन मिल्दैन । माओवादी केन्द्रले आफनो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई एकरदुई दिनभित्रै सरकारबाट फिर्ता नबोलाए उनीहरूलाई बिनाविभागीयमा सारेर उपप्रधानमन्त्री थापासहित राप्रपाका चार मन्त्रीलाई मन्त्रालय तोक्ने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
 

‘सकभर माओवादी पार्टीले नै आफना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाओस् भन्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर एकरदुई दिनमै नबोलाए बिनाविभागीयमा सारेर थपिएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा पुग्नुभएको छ ।’

माओवादी केन्द्रले भने सरकारलाई दिएको समर्थन र मन्त्री दुवै फिर्ता नलिने निर्णय लिइसकेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा शनिबार बिहान बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो । बैठकलगत्तै दाहाल प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फिर्ता बोलाउन आग्रह गरे भने दाहालले सरकारलाई दिएको समर्थन र आफना मन्त्री फिर्ता नलिने पार्टी निर्णय सुनाए । प्रतिपक्षी पार्टीसँग गठबन्धन गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने देउवाको तर्क थियो । दाहालले भने चुनावी तालमेल एमालेसंग गरे पनि सत्ता गठबन्धनबाट नहट्ने निर्णय भएको अडान लिएका थिए ।

सम्बन्धित दलको सिफारिस या सल्लाहमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई हटाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यही प्रावधान टेकेर माओवादी केन्द्रले आफनो पार्टीबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय लिएको हो । देउवाले बिनाविभागीयमा राख्ने गरी मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरेफेर गर्ने जानकारी दिँदै त्यस्तो परिस्थिति आउनुअघि नै फिर्ता बोलाउन सुझाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार संसद्मा पनि माओवादी मन्त्रीहरूलाई हटाउन सक्ने संकेत दिएका थिए । निर्वाचनको संघारमा आचारसंहिता उल्लंघन गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ६४ सदस्यीय बनाएकोप्रति संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको कडा आलोचना खेपेका देउवाले केही दिनमै संख्या घट्न सक्ने जनाउ पनि दिए । माओवादीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘संख्या घट्न पनि सक्छ, दुई–चार दिनपछि थाहा पाउनुहोला नि ।’

थपिएका चार मन्त्रीका लागि थप तीन मन्त्रालय आवश्यक छ । अहिले शान्ति मन्त्रालय मात्र रिक्त छ । देउवाले शुक्रबार चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले राप्रपा अध्यक्ष थापालाई उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारी दिने वचन दिइसकेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत नियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराउन नहुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्न एमाले नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई समेत आग्रह गरे । निर्वाचनको संघारमा मन्त्री थप गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सन्तुष्ट थिइनन् । त्यसैले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनुअघि उनले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भने पनि शपथको विषय राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्पष्ट पार्दै यसबाट निर्वाचन प्रभावित नहुने जनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारी शपथ गराउन तयार भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिसँग भेटपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको भन्दै यसले निर्वाचनलाई असर नपर्ने जवाफ राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिएको सञ्चारकर्मीलाई बताए ।

‘अहिले मात्रै होइन, यसअघि पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको चुनावमा सरकार परिवर्तन नै भयो, तर निर्वाचनको स्वतन्त्रतामा कतै असर परेन ।’ आयोग पदाधिकारीसंग परामर्शपछि साँझ ७ बजे शपथ कार्यक्रम राखिएको थियो । राष्ट्रपतिले उपप्रधानमन्त्री थापासहित मन्त्रीहरू जयन्तबहादुर चन्द, दिलनाथ गिरी, विक्रमबहादुर थापालाई शपथ गराइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।