स्वास्थ्य बिमा हुनेबाट लिने, नहुनेलाई दिने

०६२र०६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा म पहिलोपटक स्वास्थ्यमन्त्री भएको थिएँ । अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको थियो, तर व्यवस्था एकदमै साँघुरो थियो । तैपनि हामीले अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय लियौँ । प्राथमिक स्वास्थ्य सिद्धान्तका आधारमा अलमाटा घोषणापत्रले निर्दिष्ट गरेको मार्गलाई आत्मसात् गर्दै हामी ‘निःशुल्कको राष्ट्रिय कार्यक्रम’ घोषणा गर्न सफल भयौँ । सुरुमा उपस्वास्थ्यचौकी र स्वास्थ्यचौकी हुँदै जिल्ला अस्पतालबाट दिइने आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि म स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा आएँ । त्यसवेला मैले पहिला गरेका कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कामको थालनी गरेँ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रम सोही वेला ल्यायौँ, जसको प्रतिफल आजसम्म पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ । अहिले ‘निःशुल्कको राष्ट्रिय कार्यक्रम’लाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेछ । ०७२ मा जारी भएको संविधानले स्वास्थ्यक्षेत्रलाई अन्तरिम संविधानले तय गरेकोभन्दा भिन्न तवरबाट व्यवस्थित र व्यापक बनाएको छ । स्वास्थ्य अधिकार हो, अधिकारका आधारमा यस क्षेत्रलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
बहुचर्चित स्वास्थ्यबिमा
तीन दिनअघि मात्र बहुचर्चित स्वास्थ्यबिमा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्बाट सर्वसम्वत रूपमा पास भएको छ । मभन्दा अघिका मन्त्रीहरूको पालाबाट अगाडि बढेको बिमा विधेयक मेरो पालामा पास भयो । यो देश र जनताका लागि अति नै ठूलो उपलब्धि हो । मैले २६ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमार्फत पनि धेरै कुरा सार्वजनिक गरेको छु । मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पुगेको थियो, आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई पनि बिमामा लैजाने गरी अगाडि बढाइएको थियो । मस्यौदाका रूपमा संसद्मा पुगेको विधेयकमा मेरा कयौँ असमझदारीहरू थिए । तर, मैले विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै पुरानै विधेयकलाई संसद्मा लगेर संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढाउँछु भन्ने संकल्प गरे । त्यही संकल्पअनुसार गरिएको काम सफल भएको छ । बिमाले युनिभर्सल कभरेजलाई अगाडि बढाउने साधनका रूपमा काम गर्दछ । बिमालाई निःशुल्कका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन, आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यको जिम्मेवारी पनि हो ।
‘स्वास्थ्य बिमा’ हुनेबाट लिने, नहुनेलाई दिने
सबै स्वास्थ्य सेवाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हो, तर देशमा समाजवादी क्रान्ति भएको छ । राज्यले सबै जिम्मा लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले देशको सामाजिक, आर्थिक बनावटलाई हेरेर समाजवाद उन्मुख नीतिका आधारमा यसको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सोचिएको हो । स्वास्थ्यबिमा ल्याउनु भनेको सबै नेपालीको स्वास्थ्यसेवाको सुरक्षा लिनु हो । सबैले स्वास्थ्यउपचार सहज रूपमा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले बिमा ल्याएका हौँ । आर्थिक अभावले सामान्य उपचारसमेत नपाउने नेपाली धेरै छन् । अब उनीहरूको स्वास्थ्यबिमा राज्यले गर्नेछ । हुनेबाट लिएर नहुनेलाई दिने यसको उद्देश्य हो । संसद्बाट पास भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि तुरुन्त लागू हुनेछ ।
१९ जिल्लामा अहिले पनि लागू छ बिमा
हामीले देशका १९ जिल्लामा अहिले पनि स्वास्थ्यबिमा लागू गरेका छौँ । यही वर्ष ३८ जिल्लामा पु¥याउने तयारीमा जुटेका छौँ । यो एउटा गठन आदेश विकास समितिअन्तर्गत सुरु भएको हो । अहिले ऐन बनेर पूर्णता पाएको छ र तत्काल लागू हुनेछ । स्वास्थ्यबिमाका विषयमा बाहिर गलत प्रचार–प्रसार पनि भएका छन् । म स्वास्थ्यमन्त्री भएर आएदेखि नै स्वास्थ्यबिमालाई पास गराउन गरिएका संघर्ष, मिहिनेत र त्यसको अन्तरवस्तुबारे भ्रामक कुराबाहिर आएका छन् । यसले मलाई दुःखित तुल्याएको छ ।
पछि थप गरेका कुरा
आयोगका आधारमा बिमालाई लागू गरिन्छ भन्ने कुरा पहिला थिएन । हामी सरकारमा आएपछि २५ जिल्लामा गरिबको पहिचान भइसकेको छ । जो गरिबको रेखामुनि छन्, उनीहरूको प्रिमियम तिर्ने जिम्मा सरकारले लिएको छ । सबै नागरिकलाई अनिवार्य बिमामा ल्याइएको छ । आयोगका आधारमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने सोचमा स्वास्थ्यबिमालाई लगिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिमाका रूपमा यसलाई संसद्मा लगिएको थिएन । मेरो विमति भनेको स्वास्थ्यबिमा अरू बिमाजस्तो होइन । मानिसको जीवनसँग गाँसिएको, संवेदनशील र स्वास्थ्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यो बिमा लानुपर्ने भएकाले यसको अग्रसरता स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुनिश्चित गराएको छु ।
स्वास्थ्यसेवा प्रदायक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन, अहिले पास भएको ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । नेपालमा भएका सबै क्षेत्रलाई बिमाले समेट्ने हिसाबले प्रबन्ध मिलाइएको छ । तर, पहिलो व्यवस्था गर्ने भनेको सरकारी प्रणालीमा नै हो । स्वास्थ्यबिमालाई व्यापारिक हिसाबले लानु हुँदैन । यी कुरा नमानेको भए मैले बिमा विधेयक पास गराउन सम्झौता गर्ने थिइनँ । प्रेसण गरिएका बिरामीको हकमा प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बोर्ड गठनलाई बदलेर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत बिमा ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय नहुने देश हुँदैन
देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा देशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने, नरहने भन्नेमा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संसारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नरहेका देश छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय हटाएका देशहरूमा पोलियो रोगसमेत उन्मूलन नभएपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थापना गरिएको छ । त्यसैले, बिमालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । बोर्डको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सरकारले बनाउनेछ ।
बिमा लागू गर्न यस्ता छन् चुनौती
सरकारले बहुचर्चित स्वास्थ्यबिमा ल्याएको छ । तर, यसलाई लागू गर्न हामीमाझ त्यत्तिकै चुनौती देखिएको छ । पहिलो प्रयास भनेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सवलीकरण गर्नु हो । स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा जोड दिनुपर्छ । स्वास्थ्यउपचार सेवा पाउन कठिन भएका नागरिकको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिएको छ । चिकित्सकले अनिवार्य रूपमा जेनेरिक औषधि मात्रै सिफारिस गर्नुपर्छ । अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी बनाउनुपर्दछ । स्वास्थ्य प्रणालीका पाँच सवलीकरण रहेका छन् । जनशक्ति, औषधि, उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र समुदायको अपनत्व ।
यी पाँच कुरा भएमा आधारभूत परिवर्तन आउँछ । आज के भयो होइन, भोलि के दिने भन्नेमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ । स्वास्थ्यसेवा पाउन नागरिकहरू असुरक्षित थिए, बिरामी धरौटीविना भर्ना नहुने अवस्था थियो । बिमा ऐन आएसंग त्यसको अन्त्य भएको छ । बिमा गरेपछि प्राप्त कार्ड नै सम्बन्धित व्यक्तिको धरौटी बन्छ । अहिले नागरिकले २५ सयको बिमाले ५० हजारबराबरको स्वास्थ्यउपचार निःशुल्क पाउनेछन् । तर, यो पर्याप्त छैन । भोलिका दिनमा यसलाई वृद्धि गर्दै लानुपर्नेछ ।
सरकारी कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको अनिवार्य बिमा
पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जाने युवाहरूको स्वास्थ्यबिमालाई अनिवार्य गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्यबिमा गरेपछि उनीहरू स्वास्थ्यउपचारका लागि सुरक्षित हुनेछन् । बिमा अनिर्वाय गरे पनि सरकारले विगतमा दिँदै आएको निःशुल्कको कार्यक्रम पनि यथावत् रहनेछ ।
स्वास्थ्यबिमा कार्यान्वयनमा सफल हुन कार्यप्रणालीमा परिवर्तन आउनुपर्छ । गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको खण्डमा बिरामीले अफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नेछन् । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको चार प्रतिशत बजेट अत्यन्तै कम छ । बिमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने हो भने कम्तीमा पनि आठ प्रतिशत बजेट छुट्टिनु आवश्यक छ ।
नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।



