करोडौं खर्चिएका सडक अलपत्र निर्माणमा अनियमितता

जाजरकोट , सदरमुकाम खलंगादेखि पाँचकाटिया–जुम्ला सडक निर्माण सुरु भएको १० वर्ष बितेको छ । निर्माणका लागि २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, जुम्ला जोड्ने यो मार्गको २० किमिमा पनि नियमित यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

यो सडकमा बस त के ट्रयाक्टर र जिपसमेत गुड्न सक्दैनन् । सवारीसाधन नचल्दा सर्वसाधारण सास्ती खेप्न बाध्य छन् । सडकको कम चौडाइ, नाली तथा ग्याबिन नहुनु, अप्ठयारो रेखांकन, छोटा घुम्तीलगायत कारण यातायात सञ्चालन हुन नसकेको स्थानीय विकास अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित बताउँछन् । गारराङ्सीदेखि नाउलीसम्मको रेखांकन गाडी चढ्नै नसक्ने गरी निर्माण भएको पण्डितको भनाइ छ । उनका अनुसार ३ किमिको उक्त खण्डमा १३ घुम्ती छन् । ‘ती घुम्तीमा मोटरसाइकलकै मोड पुग्दैन,’ उनले भने, ‘राङ्सी खण्डमा रेखांकन परिवर्तन गर्ने भनेको ७ वर्ष बितेछ । तर इन्जिनियरहरूले टेरपुच्छर लगाएनन् । करोडौं लगानी गरेको सडकको यो खण्डको रेखांकन परिवर्तन नगरे सवारीसाधन सञ्चालनको सम्भावना छैन ।’ सवारीसाधन नचल्दा कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाका बासिन्दा २ दिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्न बाध्य छन् ।
छेडा–कचाली र छेडा–थलह–मजकोट सडक निर्माणमा २५ करोड खर्च भइसकेको छ । ११ वर्षअघि निर्माण सुरु भएका यी सडकमा पनि सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । छेडा–कचाली सडकको २५ किमि र छेडा–थलह–मजकोट सडकको ३० किमि ट्रयाक खुलिसकेको छ । तत्कालीन जिविस, सडक डिभिजन सुर्खेत, डिभिजन सडक चौरजहारी र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक अलपत्र परेका हुन् । रणनीतिक राजमार्गका रूपमा स्थापित ३ वटै सडकको ग्रेडिङ तथा घुम्तीको ठाउँ नमिल्दा, विभिन्न खोलामा पुल नहुँदा र स्तरोन्नति नगर्दा सवारीसाधन चल्न नसकेको इन्जिनियर सूर्यबहादुर शाही बताउँछन् । ट्रयाक खोल्दै करोडौं खर्चिएका यी सडकमा सवारीसाधन नगुड्दा लगानी खेर गएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, खलंगा रिम्ना, कालीमाटी लहँ नेटिलेक, छेप्का, कैना, किटेनी, ढिमे, पैंक, ब्याउली ढुंगा, भुचौर, स्याउली, कृष्ण मन्दिर, चौखा, रजिक, बानियाँ गाउँ, मटेला इभर काफलचौर, इभर पुन्मा, दोकाना, खलंगा सहरी सडकमा करोडौं खर्च भएको छ । ६र७ वर्षअघिदेखि निर्माणाधीन यी सडकमा पनि सवारीसाधन गुड्ने सुरसार छैन । उचित रेखांकनबिनै करोडौं बजेट खन्याएर निर्माण अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति देखिएको शाहीले बताए । जाजरकोटमा मात्र करोडौं बजेट खर्चेर निर्माण थालिएका १ सय २१ सडक अलपत्र छन् । जिल्लाभरको सञ्जाल र छिमेकी जिल्ला जोड्ने उद्देश्यले १ सय २१ सडक निर्माणको योजना बुनिएको हो । जसमध्ये डिभिजन कार्यालय चौरजहारीद्वारा ३२ सडक र जिससमार्फत ७९ सडकको निर्माण थालिएको छ ।
डिभिजन कार्यालय चौरजहारीले जुम्ला जोड्ने ३ सम्भावित रणनीतिक मार्ग र २८ क्षेत्रीय तथा सहरी सडक निर्माणको नेतृत्व गरेको छ । डिभिजन कार्यालयले निर्माणको नेतृत्व लिएका सबै सडक लथालिंग अवस्थामा छन् । कुनैमा मनोमानी सर्भे तथा रेखांकन, कुनैमा कडा चट्टान कटिङ नगर्दा र कुनैमा नाली, तारजाली–वाल, ढल निकास, ग्राभेललगायत स्तरोन्नतिको काम नहुँदा सडक अलपत्र परेका हुन् ।
प्राविधिकले समयमा स्थलगत सर्भे, रेखांकन तथा डिजाइन नबनाउने, चौरजहारी तथा काठमाडौंमै बसेर डिजाइन निर्माण गर्दा समस्या भएको छ । त्यस्तै, उक्त कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई छिटोछरितो तथा गुणस्तरीय निर्माणमा ताकेतासमेत नगरेको भेरी नगरपालिका २, राङ्सीका ललितजंग शाहले बताए । गुणस्तरको बेवास्ता गर्ने, कमिसनको प्रलोभनमा मनोमानी बिल बनाउने, काममा गैरजिम्मेवार बन्दा निर्माणले पूर्णता नपाएको उनले बताए ।
‘डिभिजनका प्राविधिकलाई कमिसनको मात्रै धोको रहेछ । सडक गुणस्तर बनोस्रनबनोस् मतलव छैन । कार्य क्षेत्रमा नपुगेरै डिजाइन तथा बिल भरपाई बन्दा रहेछन् । डिभिजन प्रमुखलगायत प्राविधिक अधिकांश समय काठमाडौंमै रहेको पाइन्छ,’ शाहले भने । सडक निर्माण र गुणस्तरबारे बुझ्न खोज्दा प्राविधिकहरूले फोन नै नउठाउने र सूचना दिन पनि आलटाल गर्ने गरेको व्यवसायी टोपबहादुर थापा बताउँछन् ।
सडक संख्याका आधारमा जिल्लाका ३ सम्भावित रणनीतिक मार्ग र २८ क्षेत्रीय तथा सहरी सडकमा बजेट न्यून भएको इन्जिनियर सुशील पौडेलले बताए । न्यून बजेट, समयमा बजेट निकासा नहुने, व्यवसायीको अटेरीपना, भौगोलिक विकटलगायत कारण सडक निर्माणमा आशातित उपलब्धि नभएको उनले बताए । जाजरकोटको तीन दिशाबाट जुम्ला जोड्ने रणनीतिक सडक र जाजरकोट–डोल्पा–भेरी करिडोरका लागि पर्याप्त बजेट आउन नसकेको उनले बताए । ११६ किमिको भेरी करिडोर ९सहायक राजमार्ग० जाजरकोट–डोल्पा खण्ड, ७० किमि जाजरकोट–पाँचकाटिया–पैंक–ब्याउली ढुंगा–जुम्ला सडक, ९० किमिको छेडा–चाँदे–जुम्ला सडक र १४० किमिको जाजरकोट–बारेकोट–चाखुरे जुम्ला सडक निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माणले गति नलिएको उनले बताए । यस जिल्लामा निर्माण हुने क्षेत्रीय तथा सहरी सडकमा विनियोजित बजेट कनिकाछराइ भएको पौडेलले बताए । सहरी सडकमा ४ लाख र क्षेत्रीय सडकमा ८ लाख मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी आव ०७३र७४ मा जिससले ७९ सडक निर्माणका लागि १३ करोड बढी खर्चेको पाइएको छ । समितिले स्थानीय यातायात पूर्वाधार, गाउँपालिका भवन जोड्ने, आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने, साना सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार, भौतिक पूर्वाधार, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष, सडक बोर्डलगायत कार्यक्रममार्फत आएको उक्त बजेट सडक निर्माणमा खर्च गरेको हो । स्थानीय उपभोक्ता समितिद्वारा निर्माण गरेका ती सडक पनि गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । कतिपय सडकको स्थलगत अनुगमन गर्न नपाउँदा प्राविधिकको मूल्यांकनका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी पण्डितले बताए । ‘सडकको संख्या धेरै छ । अधिकांश सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय उपभोक्तालाई छ । उपभोक्ताले भनेजस्तो निर्माण कार्य गर्दैनन्,’ पण्डितले भने ।
सडक निर्माणका नाममा आएको बजेट बालुवामा पानी खन्याएझैं भएको स्थानीय ओमप्रकाश राठौर बताउँछन् । जिल्लाभर सय सडक निर्माणाधीन छन् । तर जिल्लावासीले भने छिन्चु–जाजरकोट सडकको मात्र उपभोग गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । छिन्चु–जाजरकोट, जाजरकोट–जुम्ला र जाजरकोट–डोल्पा सडकमा पुल निर्माण नहुँदा समस्या भएको उनले बताए । चिसापानी–बैरिताल, पासागाड, सिम्लेखोला, नलसिंहगाड, ताँत्रगार, कोट खोला, रिसारू खोला, मोर्क खोला, झाप्रा खोला, रिटे खोला, थलहलगायत दर्जनौं खोलामा पुल निर्माण नहुँदा सडक अलपत्र परेको राठौरले बताए ।

 





error: Content is protected !!