बामे सर्दै संविधान असन्तुष्टि, अवरोध र अन्योलबीच सुस्त गतिमा कार्यान्वयन हुँदै

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । ३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । यसअनुसार संसद्को म्याद एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ ।

दुई वर्षपछि भारतको समर्थन
भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार क्रमशः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधान दिवसको सन्देश पठाएर शुभकामना दिएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भारतले दुई वर्षपछि संविधान दिवसमा शुभकामना दिएको हो । पहिलोपटक भारतीय नेतृत्वले शुभकामना दिएर नेपाल नीति बदलेको सन्देश दिएको छ । भारतले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नाकाबन्दी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विभाजित भएको थियो । ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी हुनु दुई दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विदेशसचिव एस जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा नेपाल पठाएर संविधान स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए ।

संघीय संरचनामा नेपाली सेना
संघीय संरचनाअनुसार नेपाली सेनाले दुई पृतना थपेको छ । सेनाले सात प्रदेशमा एक–एक र काठमाडौं उपत्यकामा एक गरी पृतनाको संख्या आठ पुर्याएको छ । सेनाले प्रदेश नम्बर २ र ५ हेर्ने गरी दुई पृतना थपेको छ । प्रदेश २ को पृतनालाई मध्यपूर्वी पृतना भनिएको छ भने प्रदेश ५ को पृतनालाई मध्यपश्चिम नामांकन गरिएको छ ।

प्रदेशमा आइजिपी नियुक्त हुने
एक महिनाअघि नै प्रहरीले सातैवटा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय स्थापना गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनअगाडि नै प्रदेश आइजिपी नियुक्तिको तयारीमा गृह मन्त्रालय छ । एक महिनाभित्रै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी छ । ऐन ल्याएलगत्तै सातै प्रदेशमा आइजिपी नियुक्तिको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै प्रदेशमा उच्च अदालत
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सात प्रदेशमा उच्च अदालत गठन भएका छन् । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या एक सय ८० छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, ३ को पाटन, ४ को पोखरा, ५ को दाङ तुलसीपुर, ६ को सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ अन्तर्गत दिपायलमा उच्च अदालत छ ।

संविधान जारी भएकै वर्ष शून्य प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
संविधान निर्माणपछि मुलुकको आर्थिक विकास उच्चदरमा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संविधान जारी भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा आर्थिक वृद्धिको सूचक ० प्रतिशतमा खुम्चियो । संविधान जारी हुनुअघि नै अर्थतन्त्रमा भूकम्पले ठूलो धक्का दिइसकेको थियो । संविधान जारीपछि भारतको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्र थप थलियो । नाकाबन्दीको आर्थिक क्षतिका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा ०७२(७३ मा नेपालको अर्थतन्त्र नकारात्मक हुने उल्लेख थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन लुकाइयो ।

प्रशासनिक तहबाट धेरै काम गर्न बाँकी
संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा हुँदा पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक तहका धेरै काम गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म प्रदेशको अस्थायी राजधानी, प्रदेश प्रमुख तोक्ने र कार्यालय सञ्चालन गर्ने काममा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुन प्रदेश संरचना निर्माण हुनु अनिवार्य सर्तजस्तै हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम ढिलै भए पनि सुरु भने भएको छ ।

निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन

स्थानीय तहको निर्वाचन
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्धारण भएका स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाख, १४ जेठ र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भयो । संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आउनु संविधान कार्यान्वयनको ठूलै फड्को मानिएको छ । निर्वाचनपछि ७५३ स्थानीय तहमा करिब ३७ हजार जनप्रतिनिधि हुनेछन् ।

प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन तयारी
संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनको दोस्रो महत्वपूर्ण खुट्किलो प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो । १० र २१ मंसिरमा हुने दुवै निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । संविधानअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई निर्वाचन सम्पन्न भएमा संविधान कार्यान्वयनले तीव्रता लिएको पुष्टि गर्ने सूर्यनाथ उपाध्यायको विश्लेषण छ ।

संविधानको स्वीकार्यता बढ्यो
संविधान संशोधनका लागि मतदानको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्नुले संविधानको स्वीकार्यता बढाएको छ । सुरुमा आन्दोलनबाटै संविधानका पुनर्लेखन गर्नुपर्ने तर्क गरेका मधेसकेन्द्रित दल गत ५ भदौमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदानमा सहभागी भए । संशोधन विधेयक असफल भए पनि परिणाम स्विकार्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूको निर्णयले संविधानको स्वीकार्यता बढेको प्रबुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका विश्लेषक उपाध्यायको भनाइ छ । ‘यसले संविधानको स्वीकार्यता बढाएको छ र असन्तुष्टिहरू प्रक्रियाभित्र प्रवेश गरेका छन्,’ उनले भने ।

मधेस आन्दोलनको उपलब्धि
समानुपातिक समावेशी
तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ११बुँदे मागमध्ये दोस्रो नम्बरमा संविधानको धारा ४२ मा उल्लेख भाषामा संशोधन खोजेको थियो । सामाजिक न्यायको हकबारे सो धारामा ‘महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपांग, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, किसान, श्रमिक, युवा, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ उल्लेख थियो । मधेसी मोर्चाले उल्लिखित भाषालाई संशोधन गरी युवा, किसान, खस आर्य, श्रमिकहरूलाई हटाउनुपर्ने र समावेशी भन्ने शब्दमा ‘समानुपातिक समावेशी’ भन्ने शब्द उल्लेख गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । मोर्चाको मागअनुसार ९ माघ ०७२ मा संशोधन गरियो ।

निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि
मोर्चाले जनसंख्याका आधारमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । ९ माघ ०७२ को संविधान संशोधनमा जनसंख्यालाई प्रमुख प्राथमिकता दिने र भौगोलिक विशिष्टतालाई पनि आधार मान्ने उल्लेख गरियो । क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बनाउँदा ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार बनाएर प्रदेशका ३३० र प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या वृद्धि
मधेसी मोर्चाको स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने अर्को माग थियो । त्यसअनुसार तराई मधेसका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढी हुने थिए । तर, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले भूगोल र जनसंख्या दुवैलाई आधार मानेर ७१९ स्थानीय तह कायम हुने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । पछि मोर्चाको मागअनुसार सरकारले ०७३ फागुनमा मधेसका २० जिल्लामा २५ स्थानीय तह थप गरी ७४४ पुर्यायो ।





error: Content is protected !!