नतिजामूलक सेवा प्रवाहका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीति वीचको अन्तरसम्वन्ध अपरिहार्य

ललित विक्रम सिंह
राजनीति देशको मूल नीति हो । राजनीतिक तहले राष्ट्र निर्माणको दिशा निर्देश गर्ने, योजना वनाउने, दूरदृष्टि तय गर्ने, आवश्यक स्रोतसाधनको प्रवन्ध गर्ने र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सम्वद्ध सवै सरोकारवालवाहरुलाई परिचालन गर्ने काम गर्दछ भने निर्मित नीति, नियम, कानुको परिधि भित्र रही दैन्दिन्य सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका कामकारवाही मार्फत राष्ट्र निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउँछ । यसरी राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्र एकै सिक्काका दुई पाटा हुन, एकै रथका दुई पाड.ग्रा हुन । यि दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन । अर्काे वाक्यमा भन्नु पर्दा राजनीति साध्य हो भने कर्मचारीतन्त्र साधन हो ।
विश्वका विकसित अर्थात विकासोन्मुख जुनसुकै सभ्यताको विकासको इतिहास हेरौ, त्यहाँ राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले राष्ट्र निर्माणको एजेन्डामा एकमत भइ, एकढिक्का भइ काम गर्न लागि परेको पाइन्छ । जहाँ राजनीतिले दीर्घकालिन दूरदृष्टि प्रदान गरिदिने, योजना दिने, नीति, कानुन, नियम वनाइ दिने र उक्त कुराको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारितन्त्रलाई उच्च मनोवलका साथ परिचालन गरि सेवा प्रवाह,विकास निर्माण मार्फत राष्ट्र निर्माणमा सफलतम् रुपमा परिचालन गरेको पाइन्छ । जुन जुन देशमा राजनीतिक स्थिरता छ, कर्मचारी प्रशासन पनि स्थिर र लक्ष्यभेदी रुपमा काम गरिरहेको छ । तत् तत् देशहरुमा सुशासन, विकास निर्माणको अवस्था उच्च गतिमा अघि वढिरहेको पाइन्छ । यद्यपी केही देशहरु(थाइल्यान्ड, जापान) जहाँ राजनीतिक अस्थिरता छ । तर पनि कर्मचारीतन्त्र स्थिर छ, वलियो छ ति देशहरुको सुशासन र विकास निर्माणको अवस्था राजनीतिक अस्थिरताकै कारण अवरुद्ध भएको छैन, ति देशका जनताले कुसुशासन र अविकासको सामना गर्नु परेको पनि छैन । तर जुन जुन देशहरुमा राजनीतिक अस्थिरता उत्तिकै छ । जहाँ हरेक नयाँ सरकारले कर्मचारीतन्त्रको फेरवदलमा आँखा लगाउँछ । सेवा प्रवाह,विकास निर्माणको अभियान भन्दा आफ्नो अभिष्ट र मनसुवा पूरा गराउने कुकर्ममा कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने ध्याउन्ने राख्दछ । ति देशहरुमा न सुशासन, न विकास निर्माण, न राष्ट्र निर्माणले स्थान पाउँछ । न प्रणालीको स्थापना गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक सरकार होस या स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र होस , दुवैको अभिष्ट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी वनाउने, विकास निर्माणको गतिलाई तिव्रतर र गुणस्तरीय वनाउने, जनताको जिवन स्तरमा सुधार ल्याउने कार्य गर्दै अन्ततः राष्ट्र निर्माणको अभियानमा टेवा पुर्याउने नै हो । यिनै कार्यका लागि कर्मचारीतन्त्रको गठन हुने हो । नयाँ सरकारको निर्माण हुने हो । यि दुवैको सहकार्य, साझेदारी र सुसम्वन्धवाट यो संभव हुने हो । यसका लागि राजनीतिक सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई गुणमूलक विधिवाट संचालन गर्ने । खासगरी कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, नयाँ जिम्मेवारी प्रदान, वृति विकासको अवसर उपभोगमा निष्पक्षता, तटस्थता र गुणमूलकता कायम गरि दिन सक्दा अर्थात सवै कर्मचारी हाम्रै हुन, यिनिहरु वीच यो वा त्यो रुपमा विभेद नगरी यिनिहरुले सम्पादन गरेको कार्य नतिजा, कार्य सम्पादनमा देखाएको इमानदारिता, निष्ठा, प्रतिवद्धता र अग्रसरताको आधारमा मात्र विभेद गर्ने नीति लिएको खण्डमा कर्मचारीतन्त्र स्वतःस्फूर्त रुपमा आफूलाई ठेकिएको कार्य सम्पादनमा इमानदारितापूर्वक लागि पर्दछ । राज्यले लिएको लक्ष्य, गन्तव्यलाई आफ्नो कार्य सम्पादनको मूल लक्ष्य ठानी कार्य सम्पादनमा संलग्न हुन्छ । तर यहाँ यसको विपरित उच्च तहमा आसिन कर्मचारीहरु अमूक उच्च तहका राजनीतिकर्मीसँग अनुचित निकटता कायम गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न लागि पर्ने र राजनीतिकर्मीहरुले पनि कर्मचारीतन्त्रसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो व्यवहार गरी केही कर्मचारीलाई च्यापेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने दाउ र अवसर ढुकेर वस्ने परम्परा र प्रणाली स्थापित गर्न खोज्दा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता त कायम गर्न सकिएन सकिएन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि स्थिरता कायम गर्न चुक्यौ । यस अवस्थाले मुलुकमा प्रणालीको स्थापना भएन । जसले गर्दा कर्मचारीको खटनपटन जहिले पनि शासकको तजविजि अधिकारको विषय वन्यो । आफूलाई मन पर्ने कर्मचारीलाई चिम्टाले टिपेर ल्याउने । मन नपरेकालाई वल्सीले पछार्ने कार्य दशकौदेखि निरन्तर भइरह्यो । यसवाट कर्मचारीलाई त खासै के समस्या भयो र ? वढीमा घर पायकवाट अपायकमा काम गर्नु पर्यो । राम्रो सेवा सुविधा भएको कार्यालयवाट असुविधा भएको कार्यालयमा जानु पर्यो होला, उस्को वृति विकास केही समय अवरुद्ध भयो होला । तर जागिर नै च्वाट्ट त भएनन नि ? उस्को तलव पनि रोकिएन नि ? तर शासकको एउटा यहि व्यवहारवाट कर्मचारीको मनोवल, अभिप्रेरणाको स्तर कहाँ पुग्यो ? यसले दैन्दिन्य सेवा प्रवाहमा कति असर पुर्याउला ? दत्तचित्त भएर सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा संलग्न हुन चाहने सिंगो कर्मचारीतन्त्रको मुटु, मन र मष्तिस्क माथि यसले कस्तो प्रभाव र असर पार्यो होला ? अनि उच्च मनोवल अभिप्रेरणा गुमाएका र आफ्नै अभिभावक भनिने सरकारप्रतिको आशा, भरोसा, विश्वास, माया र श्रद्धा गुमाएका कर्मचारीहरुले आफू माथि अन्याय भएको आक्रोस अनुभूति गर्दै प्रवाह गरेको सेवाले जनताको जिवन स्तरमा के कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्ला ? यस्को सामान्य हेक्का समेत राख्न सकिएको छैन । राख्न सकिएको भए । दशकौदेखिको शासन शैली, सोच र व्ययवहारमा अवश्य नै पृथकता आउन सक्थ्यो । तर सकेन । यसको मूल कारण कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नु नै प्रमुख हो ।
यसरी राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक सरकार तथा राजनीतिकर्मीहरुले प्राप्त गरेको प्रमुख साधन वा हतियार भने कै कर्मचारीतन्त्र हो । यस्को सहि ढंगले प्रयोग गरेर नतिजा निकाल्न राजनीतिक सरकार चुकेको अवस्थाले यो देशको राजनीति माथि गम्भिर शंका गर्न सकिन्छ कि के यो देशका राजनीतिकर्मीहरु, पटकपटक गठन हुने सरकारहरु यो देशको जनताको जिवनस्तर उठेको देख्न चाहदैनन् ? विकास निर्माणले तिव्र गति लिएको अवस्था हेर्न चाहदैनन् ? राष्ट्र समृद्ध, आत्मनिर्भर र स्वावलम्वी भएको देख्न चाहदैनन् ? यदि चाहन्छन् नै भने किन यिनै प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दैनन् । किन युगौगुगदेखि एकै प्रकारका गल्तीहरु गर्नवाट यिनीहरु रोकिदैनन् । किन राजनीतिक रुपमा पनि अस्थिर र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि अस्थिर राख्न चाहन्छन् ? किन ठिक व्यक्तिलाई ठिक समयमा ठिक जिम्मेवारी दिन चुक्छन् ? किन महत्वपूूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारीहरु आसेपासेहरुलाई प्रदान गर्ने सोच राख्छन् ? किन राम्रो मान्छेको खोजी नगरी हाम्रो मान्छे मात्र खोज्न भौतारि रहन्छन् ? किन काम गर्ने र नगर्ने वीच कुनै भेदभाव गर्दैनन् ? किन निष्ठावान, सक्षम, प्रतिवद्ध र अन्वेषणकारी कर्मचारीहरुलाई यो प्रणालीमा टिक्न मुस्किल वनाएका छन् ? किन कर्मचारीतन्त्र भित्र खेलेर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याउने चिन्तनवाट मुक्त हुन खोजिरहेका छैनन् ? किन कर्मचारी व्यवस्थापनका विभिन्न चरणहरुलाई अनुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित वनाउन सकिरहेका छैनन् ? किन कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकी सोको आधारमा तिनीहरुवाट नतिजा लिन सकिएको छैन ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु छन् । जस्को जवाफ पाउन सकिएको छैन ।
उपरोक्त सन्र्दभमा एउटा प्रसंगमा एकजना पूर्व मुख्य सचिवले भन्दै थिए कि कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापनमा गुणमुलकता कायमै गर्न सकिएन । खाली निजामति सेवामा प्रवेशको विन्दुमा लोकसेवाले लिने परीक्षा गुणमूलक छ भनिन्छ । त्यति मात्र गुणमूलक हो । त्यो समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको १० प्रतिसत पनि होइन । वाँकी कर्मचारीको पेशागत क्षमता विकास, वृति विकासको अवसर,सरुवा पदस्थापना लगायतका ९० प्रतिसत भन्दा वढी कर्मचारीको व्यवस्थापनका कार्य र प्रक्रियामा गुणमूलकता कायम हुन सकेन, वनाउन सकिएन । जस्तो सरुवा, पदस्थापनाको एउटा निश्चित मापदण्ड कायम गर्न सकेको भए हरेक वर्ष कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा आतंक आउने अवस्था रोकिन्थ्यो,कोही कर्मचारी जागिर जिवनका सवै अवधि दुर्गममा, कोही कर्मचारी जागिर जिवनको सवै अवधि सिंहदरवार वरीपरी गुर्जाने अवस्था रहदैन्थ्यो । यसरी नै केही अमुक कर्मचारीहरुले मात्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनका सवै अवसर कुम्ल्याउने, यहि अध्ययनको अवसरलाई उपयोग गरेर सके उतै ग्रिन कार्ड लिइ राष्ट्रहीतको धज्जी उडाउने अवस्था पनि अन्त हुन्थ्यो । यि गलत अभ्यासहरु रोक्न सकिएन, रोक्ने प्रयत्न पनि गरिएन । जसवाट कर्मचारी व्यवस्थापन कति मापण्डमा आधारित कति स्वेच्छचारी ? कर्मचारी कति अराजक अनि कति निरिह ? छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यहाँ राजनीति मात्र खराव, कमसल,राजनीति मात्र सवै समस्याको जड भन्न खोजिएको पनि होइन । कर्मचारीतन्त्र खराव कि राजनीति भन्ने शीर्षकमा वहस हुँदा एउटा जनप्रतिनिधि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो मुलुकको कर्मचारीतन्त्र जति खराव अरु छैन । उहाँको भनाइको आसय थियो कि खासगरी उच्च तहको कर्मचारीको उच्च तहको राजनीतिज्ञसँग अनुचित सम्वन्ध छ । जुन सम्वन्धले राजनीतिकर्मी र कर्मचारी दुवैका स्वार्थ सिद्ध गर्न सघाएको छ । केही हदसम्म यो अभ्यास अर्थात कोर्स पनि चलेको होला । तर यहाँ के कुरा वुझ्न जरुरी छ भने राजनीति मूल हो, यो शुद्ध भयो भने धाराको पानी शुद्ध भएर जानेछ । मूल सँधैभरी धमिलो राखेर धाराको टुटीमा सफा पानीको आशा गर्न सकिन्न । हो, केही खराव कर्मचारीका कारण कर्मचारीतन्त्र खराव भएको पनि अवश्य हो । तिनै अमूक खराव कर्मचारीका कारण पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा एउटा स्थापित प्रणालीको विकास हुन नसकेको हो । एकाध कर्मचारीहरुको अभिष्ट पूरा गर्ने प्रपञ्च गर्दा तमाम् कर्मचारीहरु अन्यायमा परेको, मर्कामा परेको पनि अवश्य हो ।
यस सन्र्दभमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक तहले एक अर्कालाई आरोपित गर्ने विषयहरु समेत केही छन् । जस्तो कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक सरकारलाई असल अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न नसेकेको, खासगरी कर्मचारी सरुवा पदस्थापना, वृति विकासका अवसरहरु समुचित रुपमा वितरण गर्न नसकेको,सेवा प्रवाहमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोवल र अभिप्रेरणामा सरकारले समुचित ध्यायन दिन नसकेको, नयाँ सरकारको आगमन हुँदा कर्मचारी जहिले पनि रक्षात्मक वन्ने तर सरकार कर्मचारी उपर आक्रमक वन्ने गरेको, कर्मचारीतन्त्रको विज्ञता तथा पेशाविदता विकासमा उपेक्षा गरेको, कार्यसम्पादनमा स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिन नसकेको, कार्य सम्पादन लक्ष्यका दिइ कर्मचारीतन्त्रको नतिजामूलक व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको आरोप कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक सरकार उपर लगाइ रहेको छ भने राजनीतिक तहले कर्मचारीहरु अवसरमुखी भएको जनमुखी हुन नसकेको, परिवर्तनको व्यवस्थापनमा असहयोग गर्ने गरेको, अत्यधिक प्रक्रिया र नियम कानुनमुखी भएको, जनप्रतिनिधिमा निहित जन विश्वासलाई वेवास्ता गरेको जस्ता विभिन्न आरोप प्रत्यारोप एक आपसमा गरेको देखिन्छ ।
समग्र अवस्था हेर्दा यसरी कर्मचारीतन्त्र विरुद्ध सरकार, सरकार विरुद्ध कर्मचारीतन्त्रको अवस्था विद्यमान रहेको हो कि भन्ने समेत आंकलन गर्न सकिन्छ । यस अवस्थावाट पक्कै पनि जनहीत र राष्ट्रहीतको वढवा हुन सक्दैन । नत समूहगत स्वार्थ पनि यस अवस्थावाट पूरा हुन सक्छ ।
खास त कर्मचारीतन्त्र र राजनीति वीचको सम्वन्ध माछा र पानीको जस्तो, नड. र मासुको जस्तो, मुटु र अक्सिजनको जस्तो रहन सक्नु पर्दछ । तव मात्र राष्ट्रले लिएको लक्ष्य र अभिष्ट पूरा गर्नका लागि आवश्यक राष्ट्रिय प्रयास र प्रयत्न एकिकृत रुपमा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीति वीचको सम्वन्ध कर्मन्द्रीय र ज्ञानेन्द्रीय जस्तो हुन सक्नु पर्दछ । यो भूमिका स्थापनाका लागि देहायका विषयहरुमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
(क) राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टि निर्माण गर्ने
राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको संस्थागत सम्झना, विज्ञता, दक्षता र वस्तुगत जानकारीको उपयोग गरी राष्ट्र निर्माणको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य सहितको दूरदृष्टि तय गर्ने । उक्त दूरदृष्टिका आधारमा विभिन्न तहका योजना निर्माण गरी उक्त योजना लिने सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई लक्ष्यभेदी र नतिजामूलक रुपमा परिचालन गर्ने ।
(ख) कर्मचारी व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी पूर्व अनुमानयोग्य वनाउने
कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना, समायोजना, वढुवा लगायत विभिन्न वृति विकासका अवसरहरुलाई स्पष्ट मापदण्डको आधारमा अनुमानयोग्य वनाउने ताकि हरेक कर्मचारीले कति कति वर्षमा आफ्नो सरुवा कहाँ कहाँ र कति कति वर्षमा आफ्नो वढुवा कुन कुन तहमा हुन सक्छ ? आफैले अनुमान गर्न सकोस । यस अवस्थाले कर्मचारीले आफ्नो वृति विकासको कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । यस अवस्थाले उसलाई उच्च मनोवल र अभिप्रेरणाका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा जुट्न लागि पर्ने वनाउँछ । जसवाट उस्ले प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने तदारुकता देखाउँछ । यो अवस्था भए वाट कर्मचारीले कार्यसम्पादन वाहेक अन्यत्र मन र मष्तिस्क डुलाउँदैन । अनि कर्मचारी तटस्थ, प्रतिवद्ध, इमानदार भइ सेवा प्रवाहमा संलग्न भइरहन्छ ।
(ग) दण्डहिनताको अवस्था अन्त गर्ने
अहिलेको अवस्था हेर्यो भने काम गर्ने र नगर्नेमा सकारात्मक विभेद हुनु पर्नेमा ठीक उल्टोे काम गर्ने फसेको छ, काम नगर्ने वचेको छ । कुमार प्रवृति दण्डित भएको छ, गणेश प्रवृति पुरस्कृत भएको छ । यस अवस्थाले अराजकता, स्वेच्छेचारितालाई मौलाउन सघाएको छ । यस अवस्थाको अन्त गर्न काम नगर्ने, काम विगार्ने, कार्य वातावरण विगार्ने तत्वलाई दण्डित गर्दै असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने संस्कार वसाल्नै पर्दछ । जसवाट संगठनमा हुर्किएका झारपातहरु हराएर जाने र फूलहरु फक्रिन पाउने अवस्था वन्छ । यद्यपी पुरस्कृत गर्ने नाममा मौजुदा पुरस्कार वितरणको शैली(राज्य सत्ताका निकटवर्तीले पुरस्कार थाप्ने परम्परा) भने परिवर्तन गर्नै पर्दछ ।
(घ) कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकी नतिजामूलक रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने
हरेक कर्मचारीको सरुवा पदस्थापना गर्दा, नयाँ जिम्मेवारी दिदा स्पष्ट कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक सहितको कार्यसम्पादन लक्ष्य तोकि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने । हरेक कर्मचारीले कार्य सम्पादन करार मुताविक कार्य गरे नगरेको निरन्तर अनुगमन गर्ने, पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने । उक्त सम्झौता मुताविक न्यूनतम् लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने कर्मचारीको जिम्मेवारी पुनःविचार गर्ने(रुवान्डा जस्तो) । साथै उक्त कार्यसम्पादन नतिजालाई सरुवा, पदस्थापना, वृति विकासमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) कर्मचारीहरुमा उच्च मनोवल,अभिप्रेरणा प्रदान गर्ने
प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन प्रक्रियामा प्रभावकारी रुपमा संलग्न गराउन र निजहरुवाट उच्च नतिजा लिन कर्मचारीको मनोवल र अभिप्रेरणालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पर्दछ । यसका लागि सरकारले पूर्वक्रियासिल भइ काम गर्नु पर्दछ । कर्मचारीलाई आफू र आफू मातहत आश्रित संख्यालाइ भरणपोषण गर्न पुग्ने गरी तलव भत्ताको प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । कर्मचारीका सन्तती र निजमा आश्रित आमा वुवा, सासु ससुराको क्रमश शिक्षा, आवास र स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर हरेक वर्ष दुई अंकमा मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलव एक अंकमा समेत नवढ्ने, मौजुदा तलव पनि दक्षिण एसियामै सवै भन्दा कम भएको अवस्थामा तलववृद्धिका लागि कर्मचारीहरु सिंहदरवार भित्र समेत आन्दोलन गर्न वाध्य हुने अवस्थावाट कर्मचारीहरु कसरी उच्च मनोवल र अभिप्रेरणाका साथ कार्यसम्पादनमा संलग्न हुन सक्छन् ? यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ ।
(च) कर्मचारीलाई उच्च जिम्मेवारी र जवाफदेही महशुस गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा परिचालन गर्ने
हरेक कर्मचारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी जवाफदेही प्रचलित शिक्षा ऐन, नियम र विधि प्रक्रियाको आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी तटस्थ, निःष्पक्ष र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने वातावरण तयार गर्न राजनीतिक तहले सहयोग गर्नु पर्दछ । तर केही विषय र सन्र्दभमा राजनीतिक तह तथा विभिन्न स्वार्थ समूहवाट प्रचलित विधि र प्रक्रिया समेत मिचेर आफू अनुकुल काम गर्न दवाव दिने गरेको अवस्थाले कर्मचारी अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस अवस्थाको अन्त गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
(छ) कर्मचारीलाई विज्ञ, दक्ष र पेशेवर वन्ने वातावरण निर्माण गर्ने
निजामती सेवा भित्र प्रवेश गर्दा हरेक कर्मचारीमा एक खालको जोश, उत्साह, लगाव र प्रतिवद्धता देखिन्छ तर निजामती सेवामा संलग्न हुँदै जाँदा विस्तारै उनीहरुमा निहित जोश, जाँगर, उत्साह, लगाव र प्रतिवद्धता हराउँदै जाने र अन्ततः हरेक कर्मचारी तोकिएको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पूरा गर्न असमर्थ हुँदै जाने अवस्थाले निजामती सेवाको अभ्यास र संचालनमा कही न कतै केही कमजोरी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा हरेक कर्मचारीलाई कसरी अझ दक्ष, सक्षम, विज्ञ र पेशेवर वनाउन सकिन्छ ? सो तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि तत् तत् प्रयोजनका लागि उपलव्ध अवसरको उपयोग गर्ने वातावरण कायम हुनु पर्दछ । आवश्यक अवसरहरुको सिर्जना गर्न वाञ्छनीय छ ।
(ज) संघियतामा कर्मचारी समायोजनमा विशेष ध्यान दिने
कर्मचारी व्यवस्थापनमा दशकौदेखि चुक्दै आएको अवस्था पुन कर्मचारी समायोजनमा पुनरावृति नहोला भन्न सकिन्न । खासगरी कर्मचारी समायोजनको विषयमा नै संघीय व्यवस्थाको सफलता असफलता निर्भर रहने हुँदा कर्मचारी समायोजनको विषयलाई निकै गम्भिर रुपमा, निक्कै संवेदनसिल रुपमा, केस्रा केस्रा केलाई, विश्वभरीका सफल अभ्यासवाट पाठ सिक्दै, ट्रेड यूनियनको साथ सहयोग लिइ विवेकपूर्ण रुपमा गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा सरकारको मुटु,आत्मा, तथा प्राणको रुपमा रहने कर्मचारीतन्त्रको समायोजन जवरदस्त रुपमा गर्न खोजियो भने समाधान खोज्दा समस्याको विउँ रोपे झै हुन सक्छ ।
कर्मचारी समायोजनमा जाँदा कतिपय सेवा समूह समायोजन गर्नु पर्ने, कतिपय सेवा समूह खारेज गर्नु पर्ने अवस्था पनि छ । जस्तो ः शिक्षा सेवाको काम, प्रकृति अव प्राविधिक रुपमा रहन सक्ने अवस्था छैन । शिक्षा सेवाका उपसचिव, सहसचिवले काम गर्दा प्रशासनिक काम गर्ने तर उनिहरुको सेवा प्राविधिक हुने अवस्था रहनु हुँदैन । अतः शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समाहित गर्नुको विकल्प अव छैन । आवश्यकै परे प्रशासन सेवा अन्र्तगत तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारी रहने गरी शिक्षा समूह कायम राख्न सकिन्छ (राजश्व समूह जस्तो) यसो गर्दा कुनै अमुक व्यक्तिको सरुवा वढुवाको अवसर प्रभावित हुने ठानी शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न नदिने धृष्टता गर्नु उचित देखिदैन । किनकि निजामति सेवाको समायोजना राष्ट्रिय आवश्यकता, अवस्था र सन्र्दभले निर्धारण गर्ने विषय हो । अतः यो विषय कुनै अमुक सेवा समूहका व्यक्तिहरुको वृति विकासको मार्गलाई मात्र ध्यान दिने गरी अघि वढ्नु सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन ।
कर्मचारी समायोजनमा ध्यान दिनु पर्ने विषय मध्ये ज्येष्ठता, वरिष्ठता,कर्मचारी स्वंको रोजाइ समेतलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ताकि कर्मचारीले संघीय संरचनामा समायोजन हुन पाउँदा न्यायको अनुभूति गरुन, पेलिएर अन्यायमा परेको अनुभूति लिएर स्थानीय तह÷प्रान्तमा गएको कर्मचारीवाट राम्रो नतिजा प्राप्त नहुन सक्छ । यस कुरालाई विचार गरेर कर्मचारी समायोजनलाई सूक्ष्म रुपमा ध्यान दिन सकियो भने कर्मचारी समायोजनवाट आउने समस्या समाधानमा, चुनौति अवसरमा रुपान्तरण हुन सक्छ । राजी खुसीका साथ समायोजित भएको कर्मचारीले उच्च मनोवल र अभिप्रेरणाका साथ सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सक्छन्, विकास निर्माणका कार्यहरुमा उच्च गति र गुणस्तर कायम गराउन सक्छन् । इमानदारिता, वफदारिता, निष्ठा र उच्च नतिजालाई कार्यसम्पादनको आर्दश वनाउन सक्छन । अत ः कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने ?सवैलाई न्याय हुने गरी कि अमुक कर्मचारीलाई मात्र ?कर्मचारीको मनोवल र अभिप्रेरणा वढाउने गरी कि कर्मचारीलाई आक्रोशित वनाउने गरी या पिडाको अनुभूति गर्ने गरी ?प्रान्त र स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन तत्परता अग्रसरता वढाउने गरी कि जुम्सो हुने गरी ? जनता र राष्ट्रको हीतलाई ध्यान दिइ कार्यसम्पादनमा संलग्न हुने गरी कि आफ्नो र अमुक समुहको अभिष्टमा मात्र ध्यान दिने गरी ? आदि इत्यादि विषयको निर्धारण संघीयतामा कर्मचारी समायोजनमा सरकारले अवलम्वन गर्ने नीति, विधि, प्रक्रिया र व्यवहारमा निर्धारण हुने भएकाले यो अवसर एकपटक पुनः सिर्जना भएको छ । सोको सकारात्मक रुपमा उपयोग गरौ ताकि हरेक प्रान्तले, हरेक स्थानीय तहले सुधारिएको परिवर्तनको पक्षधर राष्ट्रहीत र जनहीतमा विश्वास गर्ने नतिजा केन्द्रित कर्मचारीतन्त्र पाउन सकोस् । सँगसँगै कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक सरकारवीच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध विकास र स्थापना हुन सकोस । राजनीतिक सरकारले कामयावी र आफ्नो परिपूरक कर्मचारीतन्त्र प्राप्त गर्न सकोस् । कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो असल अभिभावकको रुपमा राजनीतिक सरकारलाई देख्न सकोस । यि दुवै राष्ट्रहीत र जनहीतमा एकाकार भइ, प्रतिवद्ध रही लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सकोस् ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जि.शि.का., जाजरकोट