न्यायको पर्खाइमा बेपत्ताका आफन्तहरू

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित आफन्तका लागि ३० अगस्ट अन्तर्राष्ट्रिय दिन हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राज्यलाई दबाब सिर्जना गर्ने तथा ध्यानाकृष्ट गर्ने, यस सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिप्रति सम्मान र स्मरण गर्ने दिनका रूपमा यसलाई लिइन्छ । बेपत्ता पारिएकाहरूका आफन्तको गैरसरकारी संस्था लेटिन अमेरिकन फेडेरेसन सन् १९८१ मा स्थापना भएपछि यसले यो दिनलाई बेपत्ता हुनेको स्मरण गरिने दिनका रूपमा मनाउन आरम्भ गरेको मानिन्छ ।

महेश शर्मा पौडेल
सन् २०१० को २१ डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्वमा भइरहेको बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यप्रति गम्भीर भई यस समस्याको गहनता र भयावहयतालाई हृदयंगम गरी प्रस्ताव नं। ६५(२०९ बाट गहिरो चासो अभिव्यक्त गर्नुका अतिरिक्त सन् २०११ देखि ३० अगस्टका दिन बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित आफन्तको अन्तर्राष्ट्रिय दिनको घोषणा गरेको थियो । नेपालमा पनि यस दिनलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तजन तथा पीडितका प्रतिनिधिमूलक संस्था र रेडकक्रसलगायतले बेपत्ताहरूको स्मरणमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेका थिए । राज्यको तहमा भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएपछि सन् ०१५ देखि आयोगले सो दिन कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

बलपूर्वक व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गैरकानुनी, आपराधिक र व्यक्तिविरुद्धको पीडादायी कार्य हो । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र व्यक्ति स्वतन्त्रताको हकविरुद्धको कसुर पनि हो । तैपनि, बलपूर्वक व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्य विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखिएको छ । खासगरी राज्यमा हुने आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही शक्तिले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य आमरूपमा हुने गरेको देखिन्छ । यस कार्यले केवल बेपत्ता पारिएका व्यक्ति मात्र पीडित हुँदैनन्, उनीहरूका आफन्त र समाजसमेतलाई त्यसबाट नकारात्मक असर र प्रभाव परेको हुन्छ ।

राज्यका विभिन्न तहका अधिकारी वा संगठित समूह वा राज्यका अधिकारी वा राज्यको सहयोग, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहमति वा स्वीकृतिमा व्यक्तिको इच्छाविपरीत पक्राउ गर्ने, थुन्ने, अपहरण गर्ने वा अन्य कुनै तरिका अपनाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने, स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरेको इन्कार गर्ने, बेपत्ता पारिएको व्यक्ति कहाँ छ भन्ने लुकाउने कार्य गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणबाट बाहेक गरिएको हुन्छ भनी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्रमा परिभाषित गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले २० डिसेम्बर, २००६ मा जारी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिनबाट सबैलाई संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा राज्य पक्षद्वारा व्यक्तिलाई जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने कुराको प्रत्याभूति गर्न राज्यलाई दायित्व तोकेको छ । बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनाले सो कार्य निषेध गर्ने राष्ट्रिय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पक्ष राज्यउपर सिर्जना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस महासन्धिले कसैलाई पनि जबर्जस्ती बेपत्ताको भागीदार बनाइनेछैन भन्ने व्यवस्था र युद्धको अवस्था वा युद्धको खतरा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य सार्वजनिक संकट जेसुकै कारणले भए पनि कुनै अपवादजनक परिस्थितिलाई जबर्जण्स्ती बेपत्ताको पुस्ट्याइँका रूपमा याचना गर्न सकिनेछैन भन्ने व्यवस्था गरी बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कुनै पनि निहुँ वा आधारमा न्यायोचित मान्न नसकिने प्रस्ट गरेको छ ।

यस महासन्धिले कसैलाई पनि जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने र गोप्य थुनामा नराखिने, जबर्जस्ती बेपत्ताको कार्यलाई कानुनद्वारा फौजदारी कसुर कायम गरी दण्डनीय बनाउने, राजनीतिक कसुर नमान्ने र आरोपित व्यक्तिको उपस्थितिको सुनिश्चितता दिलाउन, सपुर्दगी वा प्रत्यर्पणको व्यवस्था गर्ने, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्ने र जिम्मेवार व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकाका पीडित आफन्तलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने, जबर्जस्ती बेपत्ताको आरोप लगाइएका घटनामा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता तुल्याउनेजस्ता पक्षलाई राज्यका दायित्व निर्धारण गरेको छ । यसका साथै उजुरकर्ता, साक्षी र पीडितका आफन्तको संरक्षणको व्यवस्था गर्नेलगायत व्यवस्था गर्नु पनि दायित्व मानेको छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनमा कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रचलित कानुनबमोजिम उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने कार्यलाई बेपत्ता पार्ने कार्यको रूपमा परिभाषा गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने कार्यसमेतलाई बेपत्ता पार्ने कार्यको परिभाषामा समेटेको देखिन्छ ।

नेपालमा १ फागुन ०५२ देखि ०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब तीन हजार व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको भन्ने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी परेको देखिन्छ । यकिन कति बेपत्ता पारेको र कसले बेपत्ता पारेको भन्ने छानबिनबाट सत्यतथ्य पहिचान हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगलाई छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, सो घटनाबाट पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्ने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस र भविष्यमा द्वन्द्व दोहरिन नदिन गर्नुपर्ने कार्यको सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेज, विदेशी तथा मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रीय अदालतको निर्णय, हाम्रो संवैधानिक प्रावधानसमेतबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिको यथार्थ स्थिति पहिचान गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दोषी देखिएका जिम्मेवार अधिकारीलाई कानुनी कारबाई गर्ने र पीडित पक्षलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य पन्छिन सक्ने अवस्था देखिन्न । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई संरक्षण गर्नु र न्याय दिलाइदिनु राज्यको सम्पूर्ण अंगको उत्तरदायित्व रहने हुनाले जिम्मेवार अंगसँग संविधानसम्मत कार्यमा सकारात्मक भूमिकाको आशा गर्न सकिन्छ ।

पीडितहरू लामो समयदेखि व्यग्रतापूर्वक न्यायको पर्खाइमा छन् । न्याय पाउने पीडितको अधिकार र न्याय दिने राज्यको दायित्व हो । पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानुनी समस्याबाट पनि आक्रान्त छन् । समस्या समयमा सम्बोधन हुन नसक्दा झन् बल्झँदै जान्छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्छ । यसैले, पीडितको सत्य तथ्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न अब धेरै विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
९पौडेल सुर्खेत उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।