विरोधकै बीच सम्बन्धन तयारी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय
सुर्खेत । चौतर्फी विरोधका बावजुद मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय एमयू ले राजधानीका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सिनेटमा छलफलै नगराई पदाधिकारीले निहित स्वार्थमा सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै विद्यार्थीसँगै प्राध्यापक, नागरिक अगुवासमेत आन्दोलित छन् । सम्बन्धन सिफारिस गर्ने इन्जिनियरिङ संकायका डिन ललितविक्रम राणासमेत तत्काल सम्बन्धन दिन नहुने अडानमा छन् । उनले प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहेपछि सहायक डिन वीरेन्द्र खडालाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको स्रोतले जनायो ।
‘विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दै राजधानीका व्यापारिक प्रकृतिका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिऔं । अहिले नै बेला भएको छैन’ बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राणाले भने, ‘केन्द्रीय क्याम्पस व्यवस्थित, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न नभई सम्बन्धन दिँदा समस्या निम्तिन्छ ।’
दलहरूले तत्काल सम्बन्धन नरोके कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । केन्द्रीय क्याम्पसलाई व्यवस्थित, पूर्वाधारसम्पन्न नबनाई नाफाका लागि राजधानीका व्यापारिक संस्थालाई सम्बन्धन दिन थालिएकामा दलहरूको आपत्ति छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी लगायतले हाइड्रो इन्जिनियरिङ संकायको पाठ्यक्रम, काउन्सिल दर्ता नगरी सम्बन्धन दिन थालिएकामा तत्काल प्रक्रिया रोक्नुपर्ने जनाएका छन् । सिभिल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मात्र काउन्सिलमा दर्ता छन् । ‘पाठ्यक्रम छैन । मास्टर्स लेभल पढाइ छैन ।
केन्द्रीय क्याम्पस पूर्वाधारविहीन छ,’ अनेरास्ववियु इन्जिनियरिङ कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष निकुञ्ज पाण्डेले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हतार–हतार सम्बन्धन दिनु उपयुक्त होइन ।’
कांग्रेसका कमलराज रेग्मीले सिनेटमा छलफल नगराई पदाधिकारीले सम्बन्धन प्रस्ताव मनोमानी रूपमा अघि बढाएको आरोप लगाए । ‘सभा ९सिनेट० सदस्यहरू असहमत हुँदाहुँदै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनुमा गम्भीर रहस्य छ,’ रेग्मीले भने । विश्वविद्यालय भवन निर्माण तथा अनुगमन समितिका संयोजक देवेन्द्र बीसीले स्थानीयको चन्दाबाट सञ्चालित संस्थामा पदाधिकारीले रजाइँ गरेको आरोप लगाए ।
‘राज्यकोष र मध्यपश्चिमवासीको चन्दाबाट स्थापना भएको होु अहिले यसको मर्मविपरीत सञ्चालन भइरहेको छ,’ उनले भने । पूर्वउपकुलपति कालिप्रसाद पाण्डे, नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल,
पूर्ण पौडेल, गोविन्द सुवेदीले एमयूलाई विधि, प्रक्रिया र जनमतको कदर गर्न आग्रह गरे । आन्दोलनप्रति प्राध्यापकहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पदाधिकारीनिकटका सीमित प्राध्यापक भने सम्बन्धनको बचाउ गर्नतिर लागेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पदाधिकारीलाई निरंकुश नबन्न आग्रह गरे । ‘मध्यपश्चिम क्षेत्रका कलेजलाई आंगिक बनाउनुको साटो पदाधिकारीको अन्यत्रै ध्यान गयो,’ संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नै केन्द्रीय क्याम्पस लथालिंग छ । सामुदायिक कलेजलाई विश्वविद्यालय मातहत ल्याऔं ।’ विद्यार्थीहरू केन्द्रीय क्याम्पसलाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन, निजी कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न माग तीन महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।
एमयूले राजधानीका ग्लोबल इन्टरनेसनल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि र प्रेसिडेन्सियल बिजनेस गु्रुपलाई सम्बन्धन दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दुई पटक सम्बन्धन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । विश्वविद्यालयले भने आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेको आरोप लगाउँदै निर्देशन नमान्ने जनाउँदै आएको छ ।
