आयोगको परीक्षा सार्ने नसार्ने विषयमा,शिक्षामन्त्री र शिक्षक नेताबीच झोंक्काझोंक्की

काठमाडौं– गत बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षक परीक्षाबारे छलफल गर्न शिक्षक महासंघको टोली पुगेको थियो । ९ असारमा बुधबारको बैठक बसी अस्थायी शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन पुगेको महासंघ टोलीले उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसँग आयोगको परीक्षाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

शुरुमै शिक्षामन्त्रीले परीक्षा सार्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएपछि शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरु निकै रिसाए । शुरुमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा ‘कसका लागि परीक्षा सार्ने रु महासंघसँग किन छलफल नगरेको रु’ भनी शिक्षामन्त्रीसँग झोक्किनुभयो । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अनुसार खुलेको आयोगको कुनै हालतमा तोकिएकै समयमा परीक्षा हुनुपर्छ भनेर उहाँले शिक्षामन्त्रीलाई चेतावनी दिनुभयो । लगत्तै, शिक्षक महासंघका महासचिव तिलक कुँवर पनि शिक्षक परीक्षा तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ भनेर गम्किनुभयो ।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मा, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शंकर अधिकारी लगायतले परीक्षाको मिति सार्न नहुने बताएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पनि झोक्किँदै प्रश्न गर्नुभयो, ‘एउटाले भन्छ परीक्षा कुनै हालतमा सार्नुपर्छ, अर्कोले भन्छ कुनै हालतमा सार्नु हुन्न, अब मैले के गर्ने रु’ उहाँले ‘शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुतर्फ फर्केर परीक्षा सार्न महासंघको पनि सहमति छ भनेको होइनरु’ भनेर हप्काउनुभयो । उहाँले तुरुन्तै, अर्को कोठामा अस्थायी शिक्षकहरुसँग छलफलमा रहनुभएका शिक्षक आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमलाई बोलाएर परीक्षा समयमै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो । मन्त्रीको कुरा सुन्नेबित्तिकै फेरि ताना गौतम बम्किनुभयो, ‘मन्त्रीज्यू १ कुरा बाझियो नि, अघि हाम्रो विरोधका बाबजुद अस्थायी शिक्षकहरुसँग परीक्षा सार्ने कुरा गर्नुभएको होइन र रु मान्छेपिच्छे फरक कुरा बोलेर कहाँ हुन्छ १’ गौतमको कुरा सुन्नेबित्तिकै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले बुझेर निर्णय लिने, ‘अहिले मिटिङमा जान हतार भयो’ भन्दै बाहिरिनुभयो । परीक्षा सार्ने निर्णयले सार्थकता लिन पाएन ।

परीक्षा सार्ने तयारी फेल खायो
अस्थायी शिक्षकहरुसँगै नेपाली कांग्रेसका नेतहरुले दबाब दिएपछि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ३ भदौको परीक्षा सार्ने मुडमा पुग्नुभएको थियो । यसका लागि छलफल गर्न भन्दै उहाँले विभाग र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रशासकीय प्रमुखलगायतका कर्मचारीलाई मन्त्रालय डाक्नुभएको थियो । मन्त्रीसहित अस्थायी शिक्षक र आयोगका पदाधिकारीहरुको छलफलमा परीक्षा सार्ने तयारी लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो । तर, महासंघको चेतावनी पछि सो निर्णयबाट शिक्षा मन्त्रालय पछि हट्यो ।

अस्थायी शिक्षक आक्रोशित
शिक्षक महासंघले परीक्षा सार्ने तयारीमा बाधा गरेपछि अस्थायी शिक्षकहरु भने आक्रोशित भएका छन् । परीक्षा सार्ने तयारी रोकिएलगत्तै उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षक महासंघका पदाधिकारीप्रति आक्रेश व्यक्त गरेका छन् । अस्थायी शिक्षकका मागका विरुद्धमा धावा बोलेकोले अब उनीहरुको राजीनामा नहुँदासम्म र शिक्षा ऐन नवौं संशोधनका लागि भदौ ३ को परीक्षा कम्तिमा ऐन जारी भएको मितिबाट ४५ दिन पर सार्ने लिखत ग्यारेन्टी शिक्षामन्त्रीले नगरेसम्म पुनः १८ गते श्रावणदेखि भद्रकालीमा आमरण अनशन–२ बस्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो ।

मन्त्रपरिषद्बबाट परीक्षा सारिए महासंघ अदालत जाने
नेपाल शिक्षक महासंघले यदि शिक्षामन्त्रीले परीक्षा सार्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगे आफूहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएको छ । महासंघका महासचिव तिलक कुँवरले शिक्षा ऐन संशोधन गरिएमात्रै परीक्षा सार्न पाइने उल्लेख गर्दै अन्यथा कुनै हालतमा सार्न नदिने बताउनुभयो । शिक्षक सेवा आयोगमा कर्मचारी भर्ति गरेर अनुचित लाभ लिने र परीक्षा सारेर यो प्रक्रियालाई नै शून्यमा पु¥याउन केही पक्ष हात धोएर लागेको तर आफूहरुले त्यो प्रयास सफल हुन नदिने कुँवरले स्पष्ट पार्नुभयो ।

अस्थायी शिक्षकद्वारा पूर्वराजा र सेनासँग गुहार
एकथरिका अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा सार्ने प्रयास असफल भएपछि फेरि आमरण अनशन बस्ने तयारी गरिरहेका छन् । तर, अर्काथरि अस्थायी शिक्षकहरु भने सरकार र अदालतले आफूहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै न्यायका लागि नेपाली सेना र पूर्वराजासँग गुहार माग्न पुगेका छन् । ७ जना अस्थायी शिक्षकहरुले भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा पुगी सर्वोच्च अदालतबाट समेत आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै अन्तिम विकल्पमा रुपमा ‘न्यायको रक्षक सेना’ भन्दै गुहार माग्न बाध्य भएको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरुले निवेदनमा आफूहरुले कतैबाट न्याय नपाएको र सबैबाट अन्याय र विभेद मात्रै भएको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘हामीले स्नातकोत्तर पास गरेका छौं । हामी सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका हौं तर शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ चैत १९ गते खुलाएको विज्ञापनमा हामीलाई उम्मेदवार बन्न नदिएकाले हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दासमेत विपक्षीको धोकापूर्ण प्रमाणका आधारमा हामीलाई अन्याय गरिएपछि देशको भूगोल र नागरिकको अधिकाररन्यायको अन्तिम रक्षक सेना गुहार्नेबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नभएकाले हाम्रो योग्यता, अनुभव र योगदानको कदर गर्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिनका लागि नेपाली सेनासमक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’

समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा मावि काठमाडौंका शिक्षक यादवप्रसाद पौडेल, गुह्ेश्वरी मावि सिनामंगलका शिक्षक दण्डपाणी भुसाल, सिर्जनशिल जनता मावि काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, जनजागृत मावि गोल्फुटार काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा र काठमाडौंस्थित प्रभात मावि क्षेत्रपाटीका शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले राजा र नेपाली सेना समक्ष निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सभामुखलाई निवेदन
अस्थायी शिक्षकहरुले तथ्य लुकाई, विपक्षीबाट पेश भएको प्रमाणलाई टेकेर अन्तरिम आदेश नदिई हजारौं अस्थायी शिक्षकहरुको रोजगारी खोसेको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सभामुखसमक्ष निवेदन दर्ता गराएका छन् । राजा र सेनालाई गुहार्नुभन्दा पहिले यो काम गरिएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकहरुले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएर तथा शिक्षा विषय नपढेका, लियन ९राख्ने र बस्ने०, स्थायीका कारण विस्थापित भएका र अस्थायीमध्ये ५१ प्रतिशत शिक्षकको खाइपाई आएको रोजगारी खोस्ने बदनियत राखी शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ मा भएको विज्ञापन नै लुकाएर पठाएको पत्रका आधारमा अन्तरिम आदेश नदिने न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन सभामुखलाई तथा एउटा विज्ञापन नै लुकाइ पत्र लेख्ने आयोगका अध्यक्षलगायतका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कार्बाही गर्न माग गर्दै मुख्यसचिवसमक्ष समेत निवेदन दिएका छन् ।

अस्थायी शिक्षकमाथि विभेद
अस्थायी शिक्षकका मुद्दा लड्दै आउनुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्ले अहिलेको विज्ञापनमा अस्थायी शिक्षकहरुमाथि विभेद गरिएको दाबी गर्नुहुन्छ ।
‘अहिलेको ऐनमा पनि अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा कतैे ०६१ साउन २१, कतै ०७२ असोज २ गते लेखिएका छन् । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले शिक्षक एकै वर्ग भएकाले प्रकार, समय, तह, प्रतिशत राखेर विभाजन गर्न मिल्दैन,’ काफ्लेले भन्नुभयो ।

०६१ मा खुलेको परीक्षामा फारम भर्दा ०५८ माघ २५ भन्दा अगाडिका भनेर फारम भराइयो । पछि २०६९ मा विज्ञापन खोल्दा ०६३ वैशाख ११ पछिका दरबन्दीका मात्रैले फारम भर्न पाउने भनियो । यस बीचका दरबन्दीले न पहिले परीक्षा दिन पायो न त पछाडि नै । ‘यहाँ विभेद छ भन्ने त विज्ञापन र कानूनले नै पुष्टि गरेको कुरा हो । सबै अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।