मिति नाघेपछि बल्ल सुरसार विकास निर्माणमा सुस्तता
रुकुम, सम्झौताअनुसार काम अघि बढेको भए आठबिसकोट नगरपालिका–८ बुदबुदेखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको थप सेवाक्षेत्रका सर्वसाधारणले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ भित्रै बिजुली बालिसक्ने थिए। तर, अहिले पनि विद्युत् विस्तार पूरा भइसकेको छैन। विद्युत् विस्तार समिति निरन्तर निर्माणमा जुटिरहेको छ।
गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने चौरजहारी नगरपालिका–१३ को जनआस्था आधारभूत विद्यालय भवन पनि अहिले निर्माणको चरणमा छ। सम्झौताअनुसार उक्त भवन वर्ष दिनअघि नै निर्माण भइसक्नुपथ्र्यो। यी दुवै आयोजनाको काम सम्झौता मिति सकिएको एक वर्षपछि बल्ल थालिएको छ। आव २०७२र०७३ मा सम्झौता भए पनि एक वर्षपछि काम थालिएको योजना यत्तिमै सीमित छैन। गत वर्ष असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्ने गरी सम्झौता भएका मुसिकोट नगरपालिका–७ का दुई योजना पनि २०७३र०७४ को अन्तिममा आएर निर्माण सम्पन्न भए। सूर्योदय आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण र सिप्चाखोला सिँचाइ आयोजना पनि आव २०७२र०७३ मै निर्माण भइसक्नुपर्नेमध्येका योजना हुन्।
स्थानीय सामुदायिक संस्थाले गरिबी निवारण कोषसँग यी ४ योजना निर्माणका लागि आव २०७२र०७३ मा ५५ लाख १२ हजार ६० रुपैयाँको सम्झौता गरेका थिए। बुदबुदेखोला लघु जलविद्युत् विस्तारका लागि ९ लाख ५७ हजार ४ सय ६४ र जनआस्था आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणका लागि १९ लाख ९७ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ निर्माण उपभोक्ता समितिलाई दिने सम्झौता गरिबी निवारण कोषले गरेको थियो। यसैगरी सूर्योदय आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माणका लागि १९ लाख १ हजार र सिप्चाखोला सिँचाइ आयोजना निर्माणमा ६ लाख ५६ हजार नगद दिने सम्झौता थियो।
सम्झौतालगत्तै काम गर्ने योजनामा रहेका उनीहरू भनेकै समयमा कोषले रुपैयाँ नदिएपछि एक वर्ष ढिलो भएका हुन्। आव २०७२र०७३ मै काम सम्पन्न गर्ने गरी योजनाको सम्झौता गरिए पनि सम्झौताअनुसारको रकम भने आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को अन्त्यमा मात्रै आएको सिप्चाखोला सिँचाइ आयोजना निर्माण समितिका अध्यक्ष अनन्त गिरीले बताए। उनले वर्ष दिनअघि गरिएको सम्झौताअनुसार वर्ष दिनपछि आयोजनाको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए। सम्झौताअनुसारको रकम समयमै नपाउँदा काम गर्न समस्या भएको सूर्योदय आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण समितिका सचिव कलबहादुर कुँवरले बताए। एक वर्षअघिको सम्झौताअनुसार काम गर्दा निर्माण उपभोक्ता समिति आर्थिक भारमा परेको उनको गुनासो छ। ‘एक वर्षअघिको दर रेटमा सामान खरिद, ढुवानी र ज्याला दिनुपर्दा व्ययभार बढेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार काम सकिए पनि दोस्रो किस्ताबापतको रकम अझै निकासा भएको छैन।’
गरिबी निवारण कोषका जिल्ला कार्य प्रबन्धक गंगाबहादुर शाहीले कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सम्झौता भएका कुनै पनि काम समयमै हुुन नसकेको बताए। साझेदार संस्था घटाउने विषयमा अनियमितता भएको भन्दै उतिबेलाका केही साझेदार संस्थाले मुद्दा हालेपछि कामकाज अवरुद्ध बनेको उनको भनाइ छ। ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केही काम भएन,’ प्रबन्धक शाहीले भने, ‘त्यसको असर सम्झौता भइसकेका सामुदायिक संस्था तथा निर्माण उपभोक्ता समितिमा पर्यो।’ उनका अनुसार चारवटै आयोजना निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको मात्रै रकम निकासा भएको छ।
