यस्ता छन् आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय
खेलकुद परिषद ब्युँझने समय
भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्दै खेलको विकास गर्ने उत्कृष्ट उत्पादन गर्ने उदेश्यसहित २०३८ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रि खेलकुद प्रतियोगिता नियमित हुन नसक्नु विडम्बना विषय हो ।
यसलाई दुई दूई बर्षमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर ३६ बर्ष भईसक्दा पनि सात संस्करण मात्र सम्भव भएको छ ।
यो सूस्तलाई हटाएर राष्ट्रिय खेलकुद र १२ औँ साग अयोजनाका लागि भौतिक पुर्वाधार निर्माण कार्यलाई तुरुन्तै तीब्र गतिमा लैजानुपर्छ, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।
पर्यटन विकासका लागि शुभ लक्षण
नेपाललाई अन्र्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओ ले गम्धीर सुरक्षा एसएसी को सुचीबाट हटाएको छ ।
आईआओले सन् २००९ विंस २०५, ०६६ मा पहिलोपटक नेपालमा आठ क्षेत्र मापदण्ड मा उडान सुरक्षा सम्परीपक्षण गरी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डायन मापदण्ड, सिफारिस ता ऋनय मार्गदर्शक दस्तावेजको परिपालना दर कमजोर रहेको जनाएको थियो ।
नेपाली आशलाई अझ बढी सुरक्षित रहेको ब्यावहारिक उदाहरण दिँदै उपेक्षित दिशामा अग्रगामी हुनु अहिलेको आवश्यक्ता बनेको छ ।, यो विषयमा आजको गोरखापत्रमा सम्पादकीय छ ।
पुनर्निर्माणको अस्पष्टता
विनाशकारी भूकम्पको दुई वर्ष बितिसकेको छ । भूकम्पका पहिला केही महिनासम्म द्विविधा तथा भौतिक संयन्त्रको अभावमा आवश्यक राहत तथा अस्थायी सुरक्षित पुनस्र्थापनाले न्यूनतम गतिसमेत लिन नसक्दा सरकारप्रति आक्रोश चुलिएको अवस्था थियो ।
तर निरिह विस्थापित जनताको आक्रोशको सत्ताको शक्तिसमक्ष खासै अर्थ रहँदैन ।
भूकम्पको दुई महिनापछि खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको विशेष अग्रसरतामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दातृसम्मेलन र त्यसमा करिब चार खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाइएपछि सरकारबाट पुनर्निर्माण र राहत वितरणमा केही ठोस कार्य हुने आशा सर्वत्र पलाउने अस्वाभाविक थिएन ।
सरकारले यो रकम अर्को वर्ष उपयोग गर्ने बताए पनि सहमति सर्त र नेपाल सरकारको नीतिगत अस्पष्टता र व्यवहारमा द्विविधा रहेसम्म विस्थापितहरूको ओठमा मुस्कान र जीवनमा स्थायित्व देखा पर्ने सम्भावना कमै छ ।, यो विषयमा आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा सम्पादकीय छ ।
निर्देशन कार्यान्वयनमा शंका
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिएको एक साता वितिसक्दा पनि समसया जस्तोका तस्तै देखिनु सरकारी निकायको लापरबाहीको चरमा नमुना हो ।
खाल्डा पुर्ने कामको जिम्मेवारी खोनोपानी तथा सरसफाई, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात र संघीय मामिला तथा स्थानीय किवास मन्त्रालयले पाए पनि यी निकायले जेजसरी जनशक्ति परिचालन गरेका छन्, त्यो झारा टार्ने शैलमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशननै कार्यन्वयन हुँदेन भन्ने गम्भिर प्रश्न उठ्नेछ ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यो पक्षमा ध्यान दिँदै आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गराउनेतर्फ तदरुकता देखाउन जरुरी छ ।, यो विषयमा आजकोनागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ ।
संघीयताको घाँटी नअँठ्याउ
नेपालमा संघीयता अभ्यासको क्रममा छ ।
संविधानले नेपालमा ती तहको सरकारको परिकल्पना गरको छ ।
तमध्ये स्थानीय तह मात्र त्यस्तो एकाइ हो, जसका प्रमुख उपप्रमुखसहित सबै कार्यकारी प्रत्यक्ष रुपमा जनताको मतबाट निर्वाचित हुन्छ् ।
यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कायम रहनुको अर्थ हुन्छ, स्थानीय सरकारहरु सबैभन्दा शक्तिशाली हुनु थवा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको प्रत्यक्ष प्रयोग गर्न पाउनु ।
यसैले तिनै तहको विशेषता या जिम्मेवारी हुँदा हुँदै पनि जनताको दैनिक जीबनसंग प्रत्यक्ष जोडिने शक्तिशाली निकाय भनेको स्थानीय तहको सरकार नै हो, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ ।
हवाई सुरक्षाको आभास देउ
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यायन संगठन आईकाओ को गम्भिर सुरक्षा चासो कालो सुची बाट हटेको छ ।
आईकाओको गम्भिर सुरक्षा चासो सम्परीक्षण कमितिैका गत विहिबारको बैठकले त्यस्तो सुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
हवाई सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अतिनै कमजो रहेको ठहर गर्दै आईकाओले नेपालाई सन् २०१३ देखि गम्भिर सुरक्षा चासो एसएससीमा सुचीकृत गरेको थियो, यो विषयमा आजकोनेपाल समाचारपत्रमा सम्पादकीय छ ।
