यस कारण भएन नेपालमा विकास , को को वाधक ?

          १. कठिन भूगोल
परम्परागत रूपमा नेपालको विकासका बाधकका रूपमा नीतिनिर्माता तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले कठिन भौगोलिक अवस्थितिलाई लिने गरेका छन् । बाह्य रूपमा नेपाल भूपरिवेष्टित छ भने आन्तरिक रूपमा यसको भूगोल चुनौतीपूर्ण छ । यी दुवै कुरा नेपालको विकासका प्राकृतिक अवरोध रहेको विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको नेपाल कन्ट्री इकोनोमिक मेमोरान्डमा उल्लेख छ ।

२. राजनीतिक अस्थिरता
इतिहासको लामो कालखण्ड नेपाल दुनियाँसँग अलग थियो । वि.सं. २००७ सालपछि मात्रै नेपाल बाँकी विश्वसँग खुला भयो । करिब ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा सातवटा त संविधान बने । यसबीचमा मुलुकमा विभिन्न समयमा सशस्त्र संघर्षहरू भए । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र २०६४ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि आर्थिक विकासले फड्को मार्ने विश्वास गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरताले स्थिरता पायो । फलस्वरूप २०४७ पछिको २५ वर्षमा २६ वटा सरकार परिवर्तन भए भने गणतन्त्रको स्थापनापछिको १० वर्षमा १० वटै सरकार बने । अस्थिरता पनि नेपालको अविकासको मुख्य कारण हो ।

३. नीतिगत द्विविधा
प्रजातन्त्रको प्राप्ति सँगसँगैदेखि नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था अँगाल्यो । त्यसवेलाको विश्वव्यवस्था दुई ध्रुवमा विभाजित भएको अवस्थामा आफूलाई तटस्थ राख्न त्यसो गरिएको थियो । तर, न पुँजीवादी न समाजवादी त्यो आर्थिक नीति नै मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य बाधकका रूपमा रहिआएको छ । अझै पनि मुलुकले पुँजीवादी विकासको धार समात्ने कि समाजवादी भन्ने निक्र्योल गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि यो अस्पष्टतालाई कायमै राखेको छ ।

४. जनशक्ति विदेशतिर
पछिल्लो समय नेपालको युवाशक्ति विदेशतिर जाने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । सन् १९९६ मा चारमध्ये १ नेपाली परिवारले रेमिट्यान्स भित्र्याउँथ्यो । त्यो सन् २००४ मा ३ मा १ परिवारले रेमिट्यान्स भित्राउन थाल्यो भने सन् २०११ मा आइपुग्दा २ परिवारमध्ये १ भन्दा बढीले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय घरपरिवार सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । ०६२-६३ सम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारको संख्या ७ लाख ५८ हजार ६ सय ७५ थियो । आव ०७२-७३ सम्म ४३ लाख ७८ हजार ६ सय ५६ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यो ०६३ को भन्दा करिब ६ गुणा बढी हो ।

यसले मुलुकभित्रै भने कृषि तथा विभिन्न उद्योगमा कामदारको अभाव भएको छ । त्यसले नेपालमा मजदुरको ज्यालादरसमेत बढाएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकभित्र उच्च रूपमा कम भइरहेको मानव पुँजी र सोही दरमा बढिरहेको रेमिट्यान्सले मुलुकको व्यापारघाटा डरलाग्दो भएको छ । चालू आवको ११ महिनामा मुलुकको व्यापारघाटा सवा ८ खर्ब पुगेको छ ।

५. कमजोर कार्यान्वयन क्षमता
विगत लामो इतिहासमा नेपालको आर्थिक वृद्धि अत्यन्तै कमजोर छ । सन् १९७० देखि हालसम्मको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै छ । अपवादस्वरूप कुनै–कुनै आर्थिक वर्षमा केही उच्च आर्थिक वृद्धि भए पनि योजनाबद्ध विकास सुरु भएदेखि नै नेपालले कहिल्यै पनि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । अर्थात्, नेपाल विगत लामो समयदेखि लो ग्रोथ ट्र्यापमा फसिरहेको छ ।

आर्थिक विकासका लागि सरकारी पुँजीगत खर्च अति नै आवश्यक पर्छ । तर, गएको १० वर्षमा एक वर्षबाहेक कुनै वर्ष पनि पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत कटेको छैन । यसबीचमा आव ०६९-७० मा पुँजीगत खर्च ८२ दशमलव ५ प्रतिशत भएको थियो । गत आव ०७२-७३ मा त यो जम्मा साढे ५८ प्रतिशत मात्रै रहन गयो । पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक विकासमा योगदान पुग्न सकेको छैन । चालू आवमा ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ, तर त्यो प्राप्त हुने सम्भावना कम छ । पुँजीगत खर्च कमजोर हुनु भनेको काम गर्नसक्ने सरकारको क्षमता कमजोर हुनु हो ।

६. वैदेशिक सहयोगको कमजोर उपयोग
नेपालमा वैदेशिक सहयोग आउन थालेको साढे ६ दशकभन्दा धेरै भइसक्यो । तर, हालसम्म मुलुकमा कति वैदेशिक सहयोग भित्रियो, त्यो कहाँ खर्च भयो र त्यसले के नतिजा ल्यायो, त्यसको यथार्थ विवरण सरकारसँग छैन । आजसम्म कहिल्यै पनि मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकतामा वैदेशिक सहयोग खर्च हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक सहयोगको ड्राइभिङ सिटमा सदैव दाता बस्ने गरेका छन् । यसले दाताको स्वार्थमा मात्रै वैदेशिक सहयोग खर्च हुने गरेको छ । सरकारको निकै ठूलो प्रयासका बाबजुद पनि गत आवसम्म पनि ३७ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग सरकारको बजेटबाहिर खर्च हुने गरेको थियो ।

नेपाल अविकसित रहनुका कारण : विश्व बैंकले सन् २०१४ मा गरेको विश्लेषण
नागरिकले राजनीतिक दल वा नेतालाई भोट दिन्छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले जनताको भोटमा मात्र चित्त बुझाउँदैन । नेतृत्वले दल चलाउन र निर्वाचन लड्न उद्योगी-व्यापारीसँग आर्थिक सहयोग लिन्छ । सहयोग लिएबापत राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीलाई सरकारी ठेक्का, स्रोत र संरक्षण दिन्छ र वस्तु वा सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्छ । यसरी व्यापारीसँग सम्झौता गरेको नेतृत्वले जनतालाई सीमित सेवा र सुविधा मात्र दिन्छ । अवसर र सुविधाको अभावमा छटपटिएको नागरिक विदेश पलायन हुन्छ । जनशक्ति विदेश पलायन हुने देशको विकास हुँदैन ।

पूर्वाधार–विकास आयोजनाका समस्या
नेपालमा अहिलेसम्म योजनामा परेका आयोजना समयमा सम्पन्न भएको उदाहरण ज्यादै थोरै छन् । अधिकांश विकास आयोजना तोकिएको समयभन्दा ढिला भएका छन् । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष ०४४-४५ मा सुरु गरिएको बबई सिँचाइ आयोजना अझ पूरा भएको छैन । गेम चेन्जर भनिएका आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागतमा डरलाग्दो वृद्धि भएका उदाहरण प्रशस्त छन । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २००८ को कुल लागत ३,१७३ करोड रुपैयाँबाट सन् २०१४ मा ३,५५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पूर्वतयारीविना नैै आयोजनामा बजेट
पूर्वतयारी नगरीकनै आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि सडक निर्माणपूर्व नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, भौगोलिक अध्ययनलगायतका अनिवार्य पूर्वतयारी नहुँदा समस्या परेको छ । राजनीतिक दबाबका आधारमा आयोजना छनोट हुने गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल चीन जोड्ने भनेर सरकारले करिब आधा दर्जन सडक रणनीतिक रूपमा अघि बढाएको छ । तर, हरेक वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परेर बजेटमार्फत चीन जोड्ने राजमार्गको संख्या बढाउने गरिएको छ ।

वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा पारदर्शिता अभाव
विकास आयोजनामा खर्च हुने रकम बजेटबाहिरबाट खर्च हुने र पारदर्शिताको अभाव छ । त्यस्ता वैदेशिक सहयोगमा निर्माण भइरहेका आयोजनामा यथार्थमा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउन गाह्रो छ । चीन र भारतको लाइन अफ क्रेडिटदेखि अन्य दातृनिकायले पनि आयोजनामा भएको लागतको पारदर्शी जानकारी दिँदैनन् ।

सुधारका सुझाब वास्ता नगर्नु
विकास आयोजनाबारे हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुधारका लागि सुझाब दिएको हुन्छ । नीतिनियमविपरीत भएका कमजोरीदेखि सार्वजनिक रकममा भएको अनियमित खर्चसम्मलाई उल्लेख गरिएको हुन्छ । हरेक सार्वजनिक निकायलाई उक्त प्रतिवेदन सुधार गर्नका लागि उपलब्ध पनि गराइन्छ । तर, सुधारमा चासो दिइँदैन । त्यसबाहेक संसदीय समितिको सुझाबलाई पनि कार्यान्वयन गरिँदैन ।

आयोजना प्रमुखको राजनीतिक कारणले हुने फेरबदल
ठूला पूर्वाधार आयोजना एक–दुई वर्षमा नै पूरा हुँदैनन् । त्यसका लागि प्रक्रियागत तयारी र निर्माणले ८–१० वर्ष न्यूनतम पनि लिन्छ । तर, ठूला आयोजनाको नेतृत्व गर्न जुन व्यक्तिलाई पठाइएको हुन्छ, उसलाई राजनीतिक नेतृत्वमा भएको फेरबदलसँगै हटाइन्छ ।

निर्माण सामग्री र कामदारको अभाव
अधिकांश निर्माणाधीन आयोजना स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने निर्माण सामग्री र कामदारको अभावबाट पीडित छन् । आर्थिक वर्ष ०७०-७१ देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न कडाइ गरेपछि अझै पनि ती सामग्री नपाउने समस्या यथावत् विशेषगरी चितवन, रुपन्देही र चुरेभन्दा तलका जिल्लामा यस्तो समस्या रहेको छ । अर्कोतिर विकास आयोजनामा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव रहेको छ । अहिले विस्तार भइरहेको अरनिको राजमार्गमा दाङ र कैलालीका मानिस आएर काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भारतीय र बंगलादेशी समेतले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख समस्या
वन क्षेत्र र जग्गाप्राप्ति
अहिले जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख समस्याका रूपमा आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र र जग्गा प्राप्ति बनेको छ । त्यसमा पनि वन क्षेत्रले चर्चेको जग्गा प्राप्ति मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने वेलासम्म पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेर जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गाप्राप्तिका लागि वन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन वर्षौं लाग्छ ।

इआइए र आइइई अध्ययन
प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नभन्दा पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्न लाग्ने समयावधि बढी छ । वन मन्त्रालयका अनुसार पनि यी प्रक्रिया पूरा गर्न न्यूनतम ६ महिनादेखि १ वर्ष लाग्छ । प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने हो भने पनि आयोजनालाई चाँडै अघि बढाउन सकिन्छ ।

विस्फोटक पदार्थको अभाव
जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अर्को समस्या विस्फोटक पदार्थको अभावलाई पनि लिने गरिएको छ । स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अनुसार विस्फोटक पदार्थको अभावले पनि जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सकिएको छैन । विस्फोटक पदार्थ सेनाको मातहतमा रहेकाले निजी उत्पादकले ल्याउन सक्दैन । यसलाई सेनामार्फत नै लिने व्यवस्था गरे पनि परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।

अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव
जलविद्युत् आयोजना विकासमा धेरैवटा संस्था जोडिएर आउँछन् । आयोजनासँग जोडिने निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता पर्छ । तर, नेपालमा एउटा मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अर्को मन्त्रालय वा मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायबीच समन्वय गर्नु सबैभन्दा कठिन देखिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, वातावरणलगायतका मन्त्रालय वा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयको संलग्नता रहन्छ । तर, आयोजनामा अघि बढाउनको लागि एकले अर्कोसँग समन्वय गर्नै नचाहने प्रवृत्ति छ ।

कृषिको विकासका अवरोध 
सिँचाइको अभाव
मुलुकभर करिब २२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको अनुमान कृषि विकास रणनीति (एडिएस) को अनुमान छ । बाँकी स्थानमा आकाशेपानीमा खेती निर्भर छ । र, आगामी २० वर्षमा ८० प्रतिशत भू–भागमा सिँचाइ पु-याउने लक्ष्य छ । मूलतः सिँचाइ अभावमै उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ ।

अनुदान कटौती र भएकाको पनि दुरुपयोग
मुलुकले उदार अर्थव्यवस्था सुरु गरेपछि कृषि क्षेत्रको अनुदान तीव्र कटौती ग-यो, जसका कारण कृषि उत्पादनको लागत बढ्यो । हाम्रो कृषि उत्पादन सघन अनुदान दिइएको भारतको उत्पादनको तुलनामा महँगो हुन गयो । फलस्वरूप हाम्रो उत्पादन कम भई बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको छ । उदाहरणका लागि चालू आवको १० महिनामा २० अर्ब २८ करोड ८८ लाख रुपैयाँको चामल आयात भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले दिएको अनुदान पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । गत आव ०७२-७३ मा १५ अर्ब र चालू आव ०७३-७४ मा पनि करिब यति नै रकम अनुदानका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा लक्षित वर्गले पाउन सकेका छैनन् ।

न्यून उत्पादकत्व
मुलुकमा उत्पादन हुने अधिकांश प्रमुख बालीको उत्पादकत्व कमजोर छ । जसकारण कृषि पेसाबाटै जीवन निर्वाह गर्न सक्ने आधार बनेको छैन । प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादकत्व ३.५ टन प्रतिहेक्टरआसपास छ । जुन दक्षिण एसियामै कमजोर हो । छिमेकी भारतको करिब ४ र चीनको ९ टनभन्दा बढी धानको उत्पादकत्व छ । मकैको २.५, गहुँको २.४, कोदो १.१, फापर १.१ र जौ १.१९ टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व छ जुन न्यून हो । धेरै परिश्रम गर्दा पनि थोरै उत्पादन हुने भएपछि कृषि पेसाप्रति अधिकांश नागरिकको वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ । खेतीकिसानी गर्नै नपरे हुन्थ्यो भावना पैदा हुन थालेको छ ।

उद्योग–व्यापार विकासका बाधक
श्रम ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा ऐन नआउँदा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला, पर्याप्त सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी), उचित कनेक्टिभिटीको समस्याले औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात प्रभावित भइरहेको छ । भारतले धेरै खाले कानुन र नीति अघि सारेर हाम्रा वस्तु निर्यातमा गैर–भन्सार अवरोध खडा गर्ने गरेको छ । परीक्षण, चेकजाँचलगायत विभिन्न नाममा गरिने अवरोधले डेमरेज, डिटेन्सन बढी पर्दछ ।

एकद्वार सेवा नहुँदा उद्योग व्यवसाय सुरु, सञ्चालन र बन्द गर्दा दर्जन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी निकायबीच आपसी समन्वय पनि छैन ।

उद्योग र निर्यात व्यापारको सबैभन्दा ठूलो समस्या दक्ष जनशक्ति अभाव पनि हो । एकातर्फ युवाहरू रोजगारी नपाएर बिदेसिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ नेपालका उद्योगमा जनशक्तिको ठूलो अभाव खट्किँदै गइरहेको छ ।

हाल देशभर ११ ओटा औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । २०४५ सालयता एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र थपिन सकेको छैन । औद्योगीकरणका लागि सुविधासम्पन्न ठूला औद्योगिक क्षेत्रको खाँचो छ ।

आइसिटीको विकास बाधक
मुलुकमा ६ वटा कम्पनीले टेलिफोन सेवा र ४२ वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि अनुमति लिएका छन् । राज्यले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट वार्षिक करिब ७ अर्ब र आइसिटीबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राजस्व प्राप्त गर्दै आएको निजी क्षेत्रको दाबी छ । तर, नेपालमा ई–गभर्नेन्सको आधार तयार नै भइसकेको छैन । ई–गभर्नेन्सले राज्य तथा नागरिकको लागत खर्च तथा समयको बचत गराउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रमा समेत प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापकता दिइएको छैन ।

नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।