सचिव सरुवा केका लागि ?

    प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ

  प्रशासनिक नेतृत्व
सचिव प्रशासनिक भर्याङको सबैभन्दा माथिल्लो पद हो । निकै मिहिनेत गर्दा, काम देखाउँदा र चाहना देखाउँदा पनि यो पदमा जोकोही पुग्न सक्दैन । साधारणतः धेरै कर्मचारी उपसचिव र सहसचिवबाटै अवकाश हुन्छन् । नेपालको इतिहासमा कहिल्यै विवाद र टीकाटिप्पणीमा नपरेको सम्मानित लोकसेवा आयोगका तहगत कठोर परीक्षा उत्तीर्ण गरेर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव पदमा उत्कृष्ट काम देखाएपछि मात्र सचिव पदमा उम्मेदवार बन्ने हैसियत बन्छ । नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा उपसचिव र सहसचिव पदमा लामो समय काम गरेका, विभिन्न स्वदेशी विदेशी सैद्धान्तिक तालिम र प्रशासनिक अनुभव लिएकाहरू आफ्नो काममा सक्षम र दक्ष देखिएको मेरो अनुभव छ । यिनै सहसचिवबाट छानिएर आएका सचिवले मन्त्रालय हाँक्ने गरेको देखिन्छ । नयाँ मन्त्रीले सचिवलाई मन्त्रालयको प्रशासनिक नेताका रूपमा नबुझ्दा वा बुझ पचाउँदा मात्र समस्या पैदा हुन्छ । मन्त्री हुँदैमा उसमा प्रशासनिक दक्षता हुँदैन किनभने जीवनभर राजनीति गरेर आएकालाई प्रशासनिक प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु स्वाभाविक पनि हो । सबैले सबै कुरा जानेको पनि हुँदैन । त्यसैले एउटा मन्त्रीले सचिवको सहयोग लिन सकेमा वा लिन जानेमा ऊ सफल हुन्छ । किनभने, कानुनी प्रक्रिया तोडेर सचिवले मन्त्रीलाई अगाडि नबढ्न र काम नगर्न सुझाब दिइरहेको हुन्छ । ऐन–कानुन र प्रक्रिया नपु¥याई कुनै सचिवले तलको टिप्पणी अगाडि पु¥याउँदैन र हस्ताक्षर गर्दैन भन्ने मन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ ।

जिम्मेवारी व्यवस्थापन
नेपालमा सचिवलाई राजनीतिक आस्थासँग जोड्ने प्रचलन छ । कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा पठाउँदा सो मन्त्रालयको मुहार फेरिन्छ, दैनिक काम कारबाही चुस्तदुरुस्त सञ्चालन हुन्छ भनी पठाइने सचिवको व्यक्तिगत विवरण, तल्लो पदमा पाएको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, दक्षता हेरेर जिम्मेवारी दिने अभ्यासको कमी छ । शैक्षिक क्षेत्रको अनुभव लिएको, शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने सचिवलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाउने र ऊर्जाको गहिरो अध्ययन र अनुभव भएकालाई भूमिसुधारमा पठाउने कार्यलाई कसरी राम्रो मान्न सकिन्छ रु एउटा सचिवलाई उसको ज्ञान र अनुभव भएको मन्त्रालयमा पठाउँदा मात्र उसलाई काम देखाउने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

हाम्रो देशमा मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव किन हुन्छ, मन्त्री र सचिवबीच किन बोलचाल बन्द हुन्छ रु यसको कारण मन्त्रीको सचिवप्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति, मन्त्रालयका सचिवलाई आफ्नो निजी सचिव जस्तै ठान्ने र सम्बन्धित सचिवले पनि मन्त्रीसँग कुरा नमिल्दा यस्ता मन्त्री कति गए, कति आए भन्ने प्रवृत्ति राख्नु नै हो । मन्त्रीले आफूअनुकूल नचल्ने सचिवलाई तत्कालै हटाउन सक्ने प्रचलनबाट सचिवहरूको मनस्थिति कमजोर भइरहेको हुन्छ । वास्तवमा सचिव फेरिए पनि अर्को मन परेको सचिव पनि ऐन–कानुनविपरीत जान सक्दैन, केवल यति गर्न सकिन्छ कि मन्त्रीले चाहेको कामलाई कानुनी परिभाषाभित्र ल्याएर सरलीकरण गरिदिन भने सक्छ । त्यसैले कुनै पनि अवस्थामा एउटा सचिव मन्त्रीको दास हुन सक्दैन र हुनु हुँदैन । कुन मन्त्रालयमा उनीहरूको ज्ञान र अनुभव छ, त्यो हेरेर सचिवलाई जिम्मेवारी दिने हो भने समस्या आउँदैन ।

हालैको सरुवा प्रकरण
संवैधानिक निकायहरू लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको देशमा कानुनी राज्य कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । लिगबाहिर गएको ट्रेनले दुर्घटना निम्त्याउँछ भनेझैँ वैधानिक बाटो नलिने सरकार पनि दुर्घटनामा पर्छ । उदाहरणका लागि लोकसेवा आयोग सदा सम्मानित र नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र बन्न पुग्नुको कारण निष्पक्षता र पारदर्शिता नै हो । तर, अख्तियार दुरुपयोग ठीक उल्टो, ठूलालाई चैन सानालाई ऐन लगाउँदा हिजो गुमेको प्रतिष्ठा आजका पदाधिकारीलाई उठाउन धौधौ भएको छ । आज निर्वाचन आयोगले आफ्नो मान प्रतिष्ठा जोगाइरहेको देखिएको छैन किनभने निर्वाचन आचारसंहिता राम्रोसँग लागू गर्न सकेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि भरतपुरको निर्वाचनले ठूलो चुनौती निम्त्याइरहेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले गरेको सचिव सरुवा प्रकरण सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याइरहेको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्छ, के निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन चार दिन बाँकी रहेका वेला आफ्नै सचिवको सरुवा गर्दा आचारसंहिता पालना भएको थियो त रु आयोगलाई लागेको

दाग कहिले मेटिएला
निर्वाचन आयोगका सचिवले गल्ती गरेको प्रमाणित नभई त्यसरी निर्वाचनको मुखमा सरुवा गर्न मिल्थ्यो त रु सचिवले सार्वजनिक खरिद ऐनको ३५ दिने सूचना ननिकाली १२ करोडमा ५ वटा गाडी किन्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका हुन् भने त्यो गल्ती हो र रु अनियमितता रोक्नु, आयोगले कुनै काम गर्न खोज्दा कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सहयोग गर्नु र आयोगभित्रको प्रशासनिक कार्यलाई पारदर्शी बनाउन नेतृत्व लिनु सचिवको दायित्व हो । आयोगभित्र पदाधिकारीबाट हुने गरेका गैरकानुनी काम र निर्णयबारे एउटा सचिवले जसरी बाहिर ल्याउने साहस देखाए प्रशंसनीय छ ।

निष्कर्ष
सचिव सरुवा आजको रोग नभई, पुरानो रोग भएकाले एउटा निश्चित कार्यविधि बनाई योग्यता, अनुभव र विज्ञता हेरेर मात्र सचिवलाई सुहाउँदो मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।