आयोगद्वारा उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु
सुर्खेत : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितका उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । गठन भएको लामो समयपछि आयोगले सुर्खेतमा प्रदेश नम्बर ६ को कार्यालय स्थापना गरेर काम थालेको हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेको यो प्रदेशबाट काम थालिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय उद्घाटन गर्दै पीडितका उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न तीनजना अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त गरिएको छ । यो प्रदेशअन्तर्गतका १० जिल्लाबाट प्राप्त भएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका सहन्यायाधिवक्ता धर्मानन्द नाथको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । यस्तै अधिवक्ताहरू विवश बस्नेत र कौशिला योगी अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ ।
आयोगका अनुसार यो प्रदेशबाट ११ हजार उजुरी संकलन भएका छन् । तर पहिलो चरणमा एक हजार उजुरीमाथि अनुसन्धान हुनेछ । प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले भन्नुभयो, ‘देशभर ५८ हजार उजुरी परेका छन्, पीडितलाई राजधानीमै पुग्न समस्या छ । हामीले अब हरेक प्रदेशबाट अनुसन्धान थाल्दैछौं, पीडितले चाँडै न्याय पाउँदैछन् ।’ पहिलो चरणमा अनुसन्धान थालिएका एक हजार उजुरीको तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन आइसक्ने उहाँको दाबी छ । आवश्यकताअनुसार यो प्रदेशको कर्णालीमा पनि कार्यालय स्थापना गर्न सकिने भन्दै उहाँले अब पीडितले न्यायका लागि धेरै कुर्नु नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । अनुसन्धान सुरु भएसँगै आयोगले पीडितको सुरक्षा र गोपनीयताको विषयमा गम्भीर भएको जनाएको छ । आयोगको अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख गोपालप्रसाद रिजालले भन्नुभयो, ‘ढिलै भए पनि हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौं, अब न्यायका लागि पर्खेका पीडितले न्याय पाउनेछन् । पीडितको रोजाइ र भावनाअनुसार नै न्याय प्रदान गर्नेछौं, जघन्य अपराधमा माफी र मेलमिलाप हुँदैन ।’ यस्तै आयोगका सदस्य भट्टले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान थाल्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘बलात्कार र यौनहिंसाका घटनामा माफी हुनै सक्दैन, पीडकले सजाय पाउनैपर्छ । अब न्याय धेरै टाढा छैन, पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी कसैसँग सम्झौता गर्नेछैनौं ।’ साथै उहाँले ढिला काम सुरु भए पनि अब पीडितले न्याय पाउने दिन नजिक आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैबीच उजुरीमाथि छानबीन सुरु भएसँगै द्वन्द्वपीडितमा न्याय पाउने आस पलाएको छ । बर्सौसम्म न्यायको पर्खाइमा रहेका उनीहरूले आयोगले काम थालेपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् । सुर्खेतकी द्वन्द्वपीडित नन्दा श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘हामीले धेरै वर्ष न्यायको लागि प्रतीक्षा गर्यौं, धेरै आश्वासन पनि पायौं । यसपटक भने केही आस पलाएको छ, फेरि पनि मेलमिलापका नाममा दोषीले उन्मुक्ति नपाओस् ।’ अर्का द्वन्द्वपीडित प्रताप पौडेलले राहत र क्षतिपूर्तिभन्दा आफूहरूले न्याय चाहेको बताउनुभयो । आयोगले काम थालेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘काम सुरु भएको छ, अब पीडितले न्याय पाउनेमा आशा जाग्यो । पीडितको सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान दिनुस्, हामीले चाँडै न्याय पाउने दिन आओस् ।’ पीडितले राहत र क्षतिपूर्तिभन्दा पनि न्याय नै चाहेको बताएका छन् ।
प्रदेश ६ का उजुरी छानबिन गर्न गठित अनुसन्धान समितिका संयोजक धर्मानन्द नाथले पीडितको रोजाइअनुसार न्याय दिइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’जघन्य अपराधमा सजाय नै हुनेछ, बलात्कार र हत्याका मुद्दामा मेलमिलाप हुन सक्दैन । तर अन्य मुद्दामा पीडितको भावनाअनुसार न्याय दिनेछौं, पीडित नै अनुसन्धानको केन्द्रमा हुनेछन् ।
उहाँका अनुसार पीडितले मेलमिलाप, माफी, राहत, सजाय वा क्षतिपूर्ति जे चाहान्छन् सोहीअनुसार नै उनीहरूलाई न्याय दिइनेछ । द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका पीडित भएको भन्दै आयोगले पीडितको सहजताका लागि अनुसन्धान अधिकारीकामा महिला पनि नियुक्त गरिएको जनाएको छ । यसले पीडितलाई बयान दिन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । पीडितलाई राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता र उजुरीमाथिको अनुसन्धान छिटो होस् भनेर हरेक प्रदेशबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
