स्थानीय तहको वजेट कम भएको जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो

जाजरकोट , आर्थिक वर्ष २०७४÷७५का लागि सरकारले स्थानीय तहमा विनियोजन गरेको वजेट कम भएको यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् । नयाँ संरचना अनुसार गर्नुपर्ने विकास र परिवर्तनका लागि सरकारले छुटयाएको वजेट निकै कम भएको उनीहरुको गुनासो छ । जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको वजेट आफुहरुले नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । आफनै आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन नभएको र विकासमा निकै पछि परेको क्षेत्रमा भौतिक पुर्वाधार तयारीका लागि सरकारले विनियोजन गरेको निसर्त शिर्षकको वजेट कम भएको उनीहरु वताउछन् । नयाँ संरचना र अधिकार अनुसार गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले वजेट कम भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावका अनुसार जनसंख्या र भुगोलका आधारमा सरकारले जिल्लाका तीन नगरपालिका र ४ गाउँपालिकाहरुका लागि प्रति स्थानीय तह २१ करोड देखि ४१ करोड सम्मको वजेट दिएको छ। जिल्लाका तीन नगरपालिका मध्य छेडागाड नगरपालिकाको लागि ४० करोड ९४लाख ७५हजार कुल वजेट मध्य १३ करोड ६८ लाख १२ हजार ससर्त अनुदानको वजेट छुटयाइएको छ भने भेरी नगरपालिकाको लागि ३८करोड ९९ लाख५७ हजार कुल वजेट मध्य १३करोड १३ लाख ९१ हजार ससर्त अनुदानको वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको लागि ३३करोड ६५ लाख ६३ हजार कुल वजेट मध्य १० करोड २० लाख ७८ हजार ससर्त अनुदानको वजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको रातो कितावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै चार गाउँपालिका मध्य जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि छुटयाइएको कुल २८ करोड २४ लाख ३१हजार वजेट मध्य७ करोड ३० लाख ९१ हजार वजेट ससर्त अनुदान छुटिएको छ ।
त्यस्तै कुसे गाउँपालिकाका लागि छुटिएको कुल २७ करोड९९ लाख ५८ हजार वजेट मध्य ८ करोड ६९ लाख ५२ हजार ससर्त अनुदानको वजेट छुटिएको छ । यसै गरि वारेकोट गाउँपालिकाका लागि २६ करोड ३१ लख ९० हजार कुल वजेट मध्य ६ करोड ७० लाख १३ हजार ससर्त अनुदान र शिवालय गाउँपालिकाका लागि कुल वजेट २१ करोड ४७ लाख ३२ हजार मध्य ६ करोड ३७ लाख ८० हजार ससर्त अनुदानको वजेट छुटिएको छ ।
निर्सत र ससर्त अनुदान छुटयाएर दिएको वजेटले नयाँ ढंगले गाउँको विकास हुन नसक्ने जिल्लाका विभिन्न नगर र गाउँपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । पुजीगत अनुदान कम्तीमा पनि कुल वजेटको ५० प्रतिसत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कुसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र वस्नेतले सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आयो भने पनि वजेट दिने वेला फेरि ठग्ने काम भएको वताए ।नयाँ संरचना अनुसार अघि वढन्का लागि गर्नुपर्ने काम धेरै भएको र गाउँपालिकामा तत्काल आर्थिक श्रोत नभएकोले सरकारले दिएको वजेटले काम गर्न समस्या पर्ने अध्यक्ष वस्नेतले वताए ।
यस्तै त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकवहादुर रावलले पनि नयाँ संघीय संरचना अनुसार नगरपालिकामा सवै प्रकारका व्यवस्थापनका लागि यो वजेट प्रयाप्त नभएको वताए । उनले जनताले अधिकार पाए भनेर गरिएको हल्लाले गाउँमा जनताले धेरै अपेक्षा गरेको तर वजेट प्रयाप्त भएन भने काम गर्न गाह्रो हुने वताए ।जिल्ला स्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुले पनि सरकारले जिल्लाका स्थानीय तहमा दिएको विकास वजेट कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर हल्ला भयो फेरि माथिकै तजवीजमा वजेट पाउने भए स्थानीय तहले पाएको अधिकारको के अर्थ भयो र ?नागरिक अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले भने ।
शाहले गाउँका जनतालाइ सवै अधिकार दियौं भन्ने तर नयाँ संरचना अनुसार जनताको चहानालाइ उचित रुपमा सम्वोधन नहुनु राम्रो नभएको वताए । कम्तीमा पनि कुल वजेटको ५० प्रतिसत विकास वजेट हुनु पर्ने उनले वताए ।

कानुनमा कुल वजेटको १८ प्रतिसत विकास वजेट स्थानीय तहमा हुने भनिए पनि अहिलेको सन्दर्भमा वजेट कम्तीमा एक तिहाइ हुनुपर्ने उनले वताए । जनतालाइ काजगमा र भाषणमा मात्र अधिकार दिएको घोषणा गरेर संघीयताको सफल कार्यन्वयन हुन नसक्ने शाहले वताए ।