जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता’ लगत संकलन गरी विश्लेषणपश्चात आवश्यक कानुन, नीति र विधि बनाएर टुंग्याउने निर्णय
हरि गौतम, रुकुम
बाँफिकोट गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले द्वन्द्वका क्रममा सञ्चालित माओवादी ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको बैठकले त्यतिबेला गरिएका घरजग्गा रजिस्ट्रेसनका कारण स्थानीयले दुस्ख पाएको भन्दै त्यसलाई मान्यता दिन आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले गाउँपालिकामा त्यस्ता लिखत कति र कस्तो अवस्थामा छन् । तिनको लगत संकलन गरी विश्लेषणपश्चात् आवश्यक कानुन, नीति र विधि बनाएर टुंग्याउने निर्णय भएको बताए । साबिकका पीपल, बाँफिकोट र मग्मा गाविसका ७ वडा, दुली गाविसका ३ वडा तथा झुला गाविस गाभेर बाँफिकोट गाउँपालिका बनाइएको छ । गाउँपालिकाभरिबाट १ सय ६७ कित्ता घरजग्गा त्यो बेला किनबेच भएको थियो ।
किनबेच भएको १ सय ६७ कित्तामध्ये केही समाधान भइसकेको जानकारीमा आएको छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बाँकी रहेको सबैलाई आवश्यक कानुन निर्माण गरी हल गर्ने गरी सबै सहमत भएका छौं ।’ लामो समयदेखि स्थानीयले दुस्ख पाएको विषय भएकाले प्राथमिकताका साथ काम गरिने पनि उनको भनाइ छ । ‘उतिबेलाको परिस्थितिको सिकार अहिलेसम्म पनि बनाउनु हुँदैन भनेर यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले थपे, ‘यो समस्या सल्टाउनुपर्ने जनदबाब पनि व्यापक छ । लगत संकलनको जिम्मा सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको छ । ‘यो निर्णय सर्वसाधारणकै पक्षमा भयो,’ शिक्षक पर्शुराम केसीले भने, ‘हाम्रो गाउँपालिकामा देखिएको समस्या यो निर्णयले हल गर्लाजस्तो लागेको छ ।’ माओवादीको ‘जनसत्ता’ मा जिल्लाभरबाट ३ हजार ५ सयभन्दा बढी घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।
पहिले किनबेच भएका घरजग्गा पनि शान्ति स्थापनापछि धेरैले अर्कैलाई बिक्री गरेका छन् । कतिपयले पहिलाको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य लिएर जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट पास गर्न बाध्य पारेका छन् । त्योबेला जग्गा पास गरेका धेरैले अदालतबाट पनि मुद्दा हारेका छन् । द्वन्द्वका बेला घरजग्गा बिक्री गरेकाहरूले पछि अदालतमा ‘जग्गा मेरै हो’ भनेर मुद्दा दिएपछि धेरैले हारेका मात्रै छैनन् । घरजग्गा किन्दा तिरेको मूल्यसमेत गुमाएका छन् ।
भत्ता घरमै पुर्याइने
हेटौंडा कास हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पुर्याइदिने भएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको पहिलो बोर्ड बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघर पुर्याइदिने निर्णय गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता हेटांैडास्थित बैंकमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । वृद्धवृद्धा लौरो टेकेर वा अर्काको सहयोगमा घण्टौं लाइनमा बसेर वृद्ध भत्ता बुझ्दै आएका थिए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामार्फत करिब १० हजारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने गरेका छन् ।
मेयर हरिबहादुर महतकोअध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको प्लटिङ गर्ने कार्यलाई बुधबारदेखि रोकेको छ । जग्गा प्लटिङ कार्यलाई व्यवस्थित गर्न उपमेयर मीना लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपमहानगरपालिका भित्रको अधिकांश उर्वरा र धाप जमिन जग्गा कारोबारीहरूले प्लटिङ गरेर बिक्री गर्दा नगर कुरूप बन्दै गएको छ ।
बैठकले उपमहानगर– पालिकालाई हरियाली सहर र वातावरणमैत्री नगर बनाउने उद्देश्यले घरको नक्सा पास गर्दा प्रत्येक घरधनीले आफ्नो कम्पाउन्डभित्र तीनवटा बिरुवा अनिवार्य रोप्नुपर्ने र नरोपेमा घरको नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । गरिबीका कारण पढ्न नपाएकाहरूलाई उपमहानगरपालिकाले पढाइदिने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता शंकरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
कान्तिपुरवाट ।
