राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधासम्बन्धी ऐन ल्याइँदै तलबसुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा
काठमाडौं ,सरकारले राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिलाई सरकारको तजबिजी निर्णयका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधालाई पारदर्शी बनाउन ऐन बनाउन खोजिएको हो ।
राष्ट्राध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिका लागि १ लाख ८ हजार ३० प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा दुवै पदाधिकारीका लागि अन्य थुप्रै सेवासुविधा प्रस्तावित छन् । सरकारी आवास सुविधा पाउने देशका सर्वोच्च पदाधिकारीले सवारीसाधन, आवश्यक पर्ने जति इन्धन, मोबिल र मर्मत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।
दुवै पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाउने चाडपर्वका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च पाउनेछन् । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँ र उपराष्ट्रपतिले २० हजार रुपैयाँ पोसाकभत्ता पाउनेछन् ।
विधेयकअनुसार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले ओहोदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा गर्ने स्वदेश तथा विदेश भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ । यस्तो भ्रमणका बेला उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा सुविधा पाउनेछन् । मासिक पारिश्रमिक र अन्य सेवासुविधामा फरक भए पनि राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति दुवैलाई दैनिक भ्रमणभत्ता भने बराबरी प्रस्तावित छ । उनीहरूले स्वदेशभित्र दैनिक तीन हजार तीन सय र विदेश भ्रमणमा २५० अमेरिकी डलर भत्ता पाउनेछन् । विदेश भ्रमणमा पनि अमेरिका र युरोपका तोकिएका देशहरूका लागि थप ३३ प्रतिशत दैनिक भत्ता पाउनेछन् ।
यस्तो हुनेछ राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको सुविधा
मासिक पारिश्रमिक स् राष्ट्रपतिलाई १ लाख ५० हजार ४ सय ५० र उपराष्ट्रपतिको १ लाख ८ हजार ३०
सरकारी आवास, गाडी र चाहिएजति इन्धन तथा मर्मत खर्च
मासिक पारिश्रमिक बराबर अतिथि सत्कार र भैपरी खर्च
एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर वर्षको एकपटक चाडपर्व खर्च
एकरएक निजी चिकित्सक
स्वदेशरविदेशको अस्पतालमा लाग्नेजति उपचार खर्च
बिरामी पर्दा तीनजनासम्म कुरुवाको मनासिव खर्च
विदेश भ्रमण गर्दाको सम्पूर्ण खर्च
सरकारले तोकेजति विज्ञ
स्वकीय सविचालयमा राष्ट्रपतिलाई १८ र उपराष्ट्रपतिलाई १२ कर्मचारी
संवैधानिक राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा डेढ दर्जन र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीका सहित एक दर्जन कर्मचारीको सुविधा प्रस्तावित छ । राष्ट्रपतिलाई विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीसरहको १र१, द्वितीय श्रेणीसरहको २, तृतीय श्रेणी सरहको ४, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्रोफर १र१ र कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक ४र४ को स्वकीय सचिवालय प्रस्तावित छ ।
उपराष्ट्रपतिको हकमा राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको प्रेस संयोजकसहित १२ कर्मचारीको सुविधा प्रस्तावित छ । उनीहरूको निजी सचिवालयमा निजामती सेवाका कर्मचारीबाट खटिने दरबन्दीको गणना यसमा समावेश छैन ।
स्वकीय सचिवालयका अतिरिक्त राष्ट्रपतिलाई मात्र नभई उपराष्ट्रपतिलाई समेत आवश्यक संख्यामा विज्ञ राख्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । त्यस्ता विज्ञको योग्यता भने तोकिएको छैन । विज्ञको संख्या र उनीहरूको सुविधा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेअनुसार हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
एकरएक जना निजी चिकित्सकको सुविधा पाउने राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको स्वदेश तथा विदेशमा हुने सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोरिने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा’ भन्ने वाक्यांश प्रयोग भए पनि राष्ट्रका प्रमुख पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेताहरूको उपचार इच्छा अनुसारको स्थान र अस्पतालमा हुने गरेको छ । राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति अस्पताल भर्ना हुँदाको अवस्थामा तीन जनासम्म कुरुवाको ‘मनासिव खर्च’ समेत सरकारले व्यहोर्ने छ ।
यस्तो उपचार खर्चबापतको रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत सम्बन्धीत अस्पताललाई भुक्तानी गरिने विधेयकमा उल्लेख छ
