९ सय ७० बाढीपीडित परिवारलाई राहत बाँडिँदै

सुर्खेतका बाढीपीडितले पहिलो किस्ताको रकम पाउने भएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले नेपालका भूकम्पपीडितसरह बाढीपीडितलाई पनि राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेसँगै पहिलो किस्ताको रकम सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पनि दिन लागिएको हो ।

राहत प्रदानका लागि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले अनुमति प्रदान गरेको छ । बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको समितिको बैठकले पहिलो किस्ताबापत आएको रकम नियमसंगत ढंगले निर्देशिकाअनुसार वितरण गर्न भवन तथा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयलाई अनुमति प्रदान गरेको छ । सुर्खेतमा पहिलो चरणमा दुई सय ५५ जना जग्गा भएका, तर घर नभएकाहरूलाई घर बनाउन पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, जग्गा पनि गुमाएका र घर पनि गुमाएका सात सय १५ परिवारलाई घर बनाउन जग्गा खरिदबापतको ५० हजार प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि दुवै प्रकृतिका परिवारलाई घर निर्माणको अवस्था हेरेर दोस्रो किस्ता प्रदान गरिने दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले जानकारी दिए । तेस्रो किस्ता भने सहरी भवन डिभिजनले स्वीकार गरेको मापदण्डका आधारमा घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्रदान गरिने पन्थको भनाइ छ । हाल राहत वितरण प्रयोजनका लागि जिल्लामा पहिलो किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ आएको छ ।

बिहीबारदेखि राहत वितरण सुरु
राहत प्रदान गर्ने निर्णयसँगै आउँदो बिहीबारदेखि नै राहत रकम वितरण गरिने बताइएको छ । यसअघि नै बाढीपीडितले बैंकमा खाता खोलिसकेको र सो खातामा निर्देशिकाअनुसार रकम वितरण सुरु हुने भवन डिभिजनको भनाइ छ । सुर्खेतमा तीन वर्षअगाडि आएको बाढीले विभिन्न स्थानका नौ सय ७० जना विस्थापित भएका थिए । बाढीले एक सय २५ जनाको ज्यान लिएको थियो । सरकारले राहत प्रदान नगर्दा हालसम्म पनि बाढीपीडित त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । तर, अब त्यो बाध्यता लगभग हट्ने आशा पीडितहरूले गरेका छन् ।

देशका यी स्थानमा दिइँदै छ राहत
सरकारले सुर्खेतसँगै मुलुकका अरू जिल्लामा विभिन्न समयमा आएका बाढीबाट प्रभावितलाई पनि राहत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । सुर्खेतमा भएको निर्णयअनुसार लगत्तै राहत प्रदान गर्न लागिए पनि देशका अरू ठाउँका बाढीपीडितले पनि राहत पाउँदै छन् । बाढीबाट बढी प्रभावित सुर्खेत, बर्दिया, बाँके, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । निर्णयसँगै चाँडै नै उनीहरूलाई राहत प्रदान गरिने जनाइएको छ ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!