वैशाख ३१ अगाडि नै प्रचण्डको जीत
जिपी मैनाली
वैशाख २०, काठमाडौँ – बैशाख ३१ हुने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले शुरुमा १६ र पछि १९ बैशाखका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । मनोनयन दर्ता भन्दा तीन–चार अगाडिदेखि जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरु विकसित भएका थिए, बुहतै थोरै मानिसहरुमात्र बैशाख ३१ को चुनाव सम्भव देखेका थिए । संविधान संसोधनमा विपक्षी एमालेको विरोध, मधेशवादी दलहरुको बैशाख १८ गतेसम्म संसोधन प्रस्ताव पारित नभए चुनावमा नआउने धम्की त थियो नै, त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतलाई सच्चाउन अचानक ल्याइएको प्रधानन्यायधीस सुशील कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, त्यसको असरका रुपमा आएको उपपधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधीको राजीनामा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको सरकारबाट बहिर्गमन । यी परिदृष्यलाई नजिकबाट हेरिरहेका जनता, मिडिया र स्वयम् राजनीतिक कार्यकर्तामाथि पनि बैशख ३१ मा चुनाव हुन्छ भन्नेमा निकै कम विश्वासमा थिए । तर, मनोनयनसँगै अब बैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनाव सुनिश्चत भएको छ । अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाँउ रहेन् ।
आफ्ना पूर्वसहकर्मी बाबुराम भट्टराईदेखि मोहन वैद्य र विप्लव ‘देशको नम्वर वान दुष्मन’ प्रचण्डलाई ठान्थे र उनको आलोचनामै समय खर्चन्थे । सरकारको भन्दा पनि अरु शक्तिकेन्द्रबाट निर्देशित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सफलतामा ब्रेक लगाउन चाहन्थ्यो । यहीँ कारण कैयौ महत्वपूर्ण निर्णयमा मुख्य सचिवदेखि खरदारसम्म सरकारी काममा ढिलाईको नीति लिन्थे, जहाँ एमालेको संगठनको बोलवाला छ । कर्मचारीतन्त्रमा बालकोट हावी थियो । त्यसको असर सरकारले भोग्न पर्यो । मधेशी मोर्चाले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बाध्यता बुझेन । पटक–पटक दवावकै नीति लियो ।
संविधान जारी भएयतादेखि देशको राजनीतिमा देखिएको भयानक अन्तरविरोधहरु, निषेधकारी सोच र चुनाव गर्न नदिएर प्रचण्ड नेतृत्वको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई असफल पार्ने एक सूत्रीय एजेन्डामा एमाले थियो । सरकारका हरेक काममाथि पूव्राग्रही सोच र परमादेश जारी गर्ने अदालत, आफ्नै पार्टीभित्र नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता असायोगीतहरुको भीड, एनजिओबाट परिचलित कथित बुद्धिजिवीहरुको जमात र पैसामा केन्द्रीत कर्पोरेट मिडिया जगत काँग्रेस–माअोवादीसहितको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति अनुदार थियो । यो तप्का पनि सरकारलाई सहयोग गरेर, चुनाव गराउने पक्षमा थिए । आफ्ना पूर्वसहकर्मी बाबुराम भट्टराईदेखि मोहन वैद्य र विप्लव ‘देशको नम्वर वान दुष्मन’ प्रचण्डलाई ठान्थे र उनको आलोचनामै समय खर्चन्थे । सरकारको भन्दा पनि अरु शक्तिकेन्द्रबाट निर्देशित हाम्रो कर्मचारीतन्त्रका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सफलतामा ब्रेक लगाउन चाहन्थ्यो । यहीँ कारण कैयौ महत्वपूर्ण निर्णयमा मुख्य सचिवदेखि खरदारसम्म सरकारी काममा ढिलाईको नीति लिन्थे, जहाँ एमालेको संगठनको बोलवाला छ । कर्मचारीतन्त्रमा बालकोट हावी थियो । त्यसको असर सरकारले भोग्न पर्यो । मधेशी मोर्चाले प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बाध्यता बुझेन । पटक–पटक दवावकै नीति लियो ।
यस्तो अबस्थामा कसरी सम्भव भयो बैशाख ३१ को चुनाव ? देशका आम जनताले यसको सच्चाई जान्न आबश्यक छ । यो विश्लेशण यसैमा केन्द्रित यसकारण छ कि, चुनावको मुखमा मतदाताले सत्यको पक्षमा आफ्नो मत राखुन्, ताकि भविष्यमा देशले थप अरु दुःख नपाओस । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाडौँबाट तराई÷मधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भएका थिए । ती पनि आफुलाई राष्ट्रवादी शक्तिबाट भएका थिए । नेपाल सरकार आफैले बनाउने गरी सेनाले जिम्मा लिइसकेको छ । यसकारण आरोपहरु पूव्राग्रही थिए भन्नेमा अब शंका रहेन । बैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा विगतमा सात लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सरकारले गरेको महत्वपूर्ण काम थियो । भूकम्पपीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो । यस्ता कैयौँ काम थिए, जसले सरकारप्रतिको आस्था बढायो र चुनावका लागि माहौल बनायो ।
जब गत साउन १९ मा काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा चयन भए, त्यहीँ दिनदेखि उनीमाथि चौतर्फी घेरावन्दी, असहयोग र निशाना लगाउने काम भयो । शुरुमा कथित राष्ट्रवादी सरकार ढालेर अगाडि बढेको आरोप एमालेजनले लगाए । यो आरोप चिर्न प्रचण्डलाई धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो । प्रधानमन्त्रीका दिल्ली र बेइजिङका भ्रमण होउन वा गोवामा अन्तराष्ट्रिय मिडियाले चासोपूर्वक हेरेको नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आकस्मिक त्रिपक्षीय भेट, यी सवै घटनाक्रमले कथित राष्ट्रवादीहरुलाई जोडदार जवाफ भयो । एकतर्फ ढल्केको ओली सरकारको क्षतिपूर्ति पुरा गराउन यो सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्यो र कम्तीमा आजका दिनमा देशको कुटनीति सन्तुलित जस्ता देखिएको छ । यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्तिगत पहलले सम्भव बनाएको हो र यही पहलले दुवै छिमेकी अन्तितसम्म आउँदा चुनावप्रति सकरात्मक बनेका हुन् । यद्दपि माओवादीभित्रै नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका केही नेता थिए, जो ओली सरकारको निरन्तरता चाहन्थे । तर, प्रचण्डले ओली सरकारबाट देशमा संविधानको स्वीकार्यता बढ्ने र चुनाव हुने सम्भावना नदेखेपछि हात निकालेका थिए । बैशाख ३१ मा र जेठ ३१ का लागि सुनिश्चत भएको चुनावले प्रचण्डको बुझाई सत्य सावित भएको छ । अर्थात, नेताले भविष्य देखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने पुष्टी भएको छ ।
कुरा यतिमा मात्र सीमिति थिए । संविधानको स्वीकार्यता बढाउने र सवैलाई निर्वाचनमा लिएर जाने मुख्य कार्यसूचीको परीक्षा दिन प्रचण्ड सिंहदरवार पसेका थिए । आफ्नो राजनीतिक जीवन दाउमा राखेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्माल्न गएका थिए । जतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए, देश मधेश आन्दोलनले थिलथिला परेको थियो । सिंगो मधेशले संविधानप्रति अपनत्व लिएको थिएन । यो बाटो सोझाउन प्रचण्डले शुरुकै दिनदेखि संवाद शुरु गरे । निरन्तरको संवादपछि संसोधन विधेयक अगाडि बढ्यो । तर, विपक्षी एमाले र मोर्चाकै विरोधपछि विधेयक पारित हुन सकेन । देशलाई निकाश दिन नसक्ने अबस्था आएपछि प्रचण्डले त्यसलाई फिर्ता लिए । नयाँ विधेयक अगाडि बढाए ।
यदपी त्यसमा पनि एमाले र मोर्चाको समर्थन थिएन । तर, चुनाव विल्कुलै नजिक आएको बेला विधेयकले एमाले र मोर्चाबाट दवाव बनायो । विधेयक संसदमा टेवल भएको छ । पास वा फेल के हुन्छ यकिन छैन । तर, यही विधेयकको आधारले चुनावका लागि सुनिश्चता बनायो । राप्रपा सरकारबाट बाहिर भएपनि विधेयकमा समर्थन रहने बताएको छ । पहिलो चरणमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको पार्टीले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । अव नवगठित राजपाले पनि दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिने बताएको छ । ओली कमरेड सिंहदरवारमा बसेका भए । चुनाव कठिन होइन, असम्भव थियो भन्ने पुर्नपुष्ठी भएको छ । किनभने मधेशप्रति अनुदार ओलीलाई मधेशले उदारता देखाउने ठाँउै थिएन ।
कुरा यति मात्र थिएन । ओली सरकारका पाला ओरालो लागेको आर्थिक बृद्धिदर बढाउने कुरा होस् वा विकास निर्माणका कामलाई गति दिन होस् । झन्डै दैनिक १२–१४ घण्टाको काम वा छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो सफलता प्राप्त गरेका छन् । यो आशाले देशलाई चुनावतिर दौडिन मद्दत गर्यो । लोडसेडिङको अन्त्यदेखि महंगी नियन्त्रजस्ता काम यसैका परिणाम हुन् ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि पहलकदमी लिएका थिए प्रचण्डले । जतिसुकै गाली खाएर पनि आज फेरि उनले चुनावको सुनिश्चतामा सवै ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् । यो उनको जीत हो । जीत मात्र होइन, शानदार जीत हो । यसकारण अव बैशाख ३१ र जेठ ३१ को चुनाव नतिजा जे आएपनि त्यो माओवादीका लागि खास गरेर प्रचण्डका लागि हार–जीत प्राविधिक कुरा मात्र हुनेछ । र, चुनावपछि कार्यशैलीगत कमजोरीको प्रधानमन्त्रीले माफ पाउनेछन् ।
चुनाव घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘नयाँ संविधान चाहिएकै मधेसलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशवासी र त्यसमा पनि तराई मधेसका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, सङ्घीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अँध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेसमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेसी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ ।’ आज ओली र कमल थापाबीचको गठजोडले फेरि सोच्ने ठाँउमा पुर्याएको छ । प्रचण्डको प्रयासले मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाए । चुनाव गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने बाटो रोजे ।
सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौँ लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यो कसैको रहर वा उपहार होइन । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले बलिदान गरे । यातना व्यहोरे । दशकौँ सङ्घर्ष गरे । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डको मात्र परीक्षा थिएन । सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिङ्गो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सामन्य थिएन । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन सानो आँट र विश्वासमा हुँदैन । त्यो आटको स्रोत जनता नभई पनि हुँदैन ।
संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु आजको दायित्व हो । यसैका लागि हो चुनाव । हुन त लोकतन्त्रको पाठ पढाउनेहरुको चुनाव गराउनुपर्ने थियो । तर, यो दायित्व प्रचण्डको काँधमा आयो । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि पहलकदमी लिएका थिए प्रचण्डले । जतिसुकै गाली खाएर पनि आज फेरि उनले चुनावको सुनिश्चतामा सवै ध्यान केन्द्रीत गरेका छन् । यो उनको जीत हो । जीत मात्र होइन, शानदार जीत हो । यसकारण अव बैशाख ३१ र जेठ ३१ को चुनाव नतिजा जे आएपनि त्यो माओवादीका लागि खास गरेर प्रचण्डका लागि हार–जीत प्राविधिक कुरा मात्र हुनेछ । र, चुनावपछि कार्यशैलीगत कमजोरीको प्रधानमन्त्रीले माफ पाउनेछन् ।
लेखक माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनका सचिव हुन् ।
