सत्य निरूपण आयोग , म्याद थपियो, काम भएन
काठमाण्डौँ
फाल्गुन ः द्वन्द्वकालीन घटना छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप भए पनि काम भने रोकिएको छ । गत माघ २७ गते सरकारले एक वर्ष म्याद थप गरे पनि अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ स्वयं आयोगमा अनुपस्थित छन् । अन्य केही सदस्यबीच विवादका कारण आयोगको दैनिक कामसमेत रोकिएको छ ।
अध्यक्ष नै अनुपस्थित भई काम प्रभावित भएपछि नियमित बैठक बोलाउन लिखित निवेदन नै परेको छ । आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले आयोगमा उपस्थित भई बैठक गराउन गुरुङका नाममा लिखित पत्र नै पठाएकी हुन् । ‘आयोगको औचित्य देखेर सरकारले म्याद त थप गरिदियो तर काम भने केही अघि बढेन,’ सदस्य भट्टले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अध्यक्षकै हाजिरी नदेखेपछि मैले लिखित आग्रह गरेकी हुँ ।’ विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नुपर्ने अख्तियारी पाए पनि आयोगमा उजुरी ग्रहण गर्नेबाहेक ठोस काम देखिएका छैनन् । यसबीचमा सत्य निरूपण आयोगमा हत्या, हिंसा जोडिएका ५८ हजार ५२ उजुरी परेका छन् । सुरुका २ वर्षमा आयोगले उजुरी संकलन गर्नेबाहेक अन्य काम भएको छैन ।
आयोगले म्याद थपका लागि सिफारिस गर्दा अनुसन्धानको काम तत्कालै अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । साथै ७ वटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी टोली खटिने बताएको थियो । सरकारले त्यसका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराए पनि काम भने भएको छैन । स्रोतका अनुसार आयोग पदाधिकारीबीच मनमुटावले काम रोकिएको हो । आयोगमा अध्यक्ष गुरुङ र सदस्यहरू भट्ट, लीला उदासी, श्रीकृष्ण सुवेदी र मञ्चला झा छन् । गुरुङले माओवादीको कोटाबाट सदस्य बनेका सुवेदीको पक्ष लिई आफूहरूको सुनुवाइ नगरेको दाबी भट्टको छ । ‘केही समय सरकारको कारण ढिलो भयो । पछि पदाधिकारीबीचमै झगडा सुरु भयो,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘पीडितबारे अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएकाहरू नै झगडा गरेर बसेका छन् ।’
म्याद थपअघि उजुरीबारे सामान्य अध्ययन मात्र भएको थियो । यही फागुन १५ गतेभित्र ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खडा गरी अनुसन्धान थाल्ने कार्ययोजना थियो । त्यसअनुसार काम नभएपछि असन्तुष्टि थपिएको हो । अध्यक्ष गुरुङलाई दिइएको पत्रमा आयोगमा परेका उजुरीको कारबाही के कसरी अघि बढाउने, प्रदेश कार्यालयको कर्मचारी संरचना कस्तो हुने, प्रदेश तहमै कस्तो प्रकृतिका उजुरी छानबिन गर्ने, विचाराधीन परिपूरणसम्बन्धी कार्यविधिलाई कसरी अघि बढाउने, विज्ञहरूको सूची तयार गर्ने लगायतमा काम गर्न ढिलो भइसकेको उल्लेख छ । अनुपस्थितिबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अध्यक्ष गुरुङ सम्पर्कमा आएनन् ।
अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले बैठक बोलाउन सक्ने प्रावधानसमेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगमा द्वन्द्वकालीन कुन घटनाको अनुसन्धान कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सुरुमै मतभेद देखिएको थियो । केही सदस्यले चितवनको बाँदरमुँढे घटनाका पीडितले दिएको उजुरी अध्ययनका लागि जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, सुवेदीले त्यसमा असहमति राखेका थिए । पछि अध्यक्ष गुरुङले पनि सुवेदीकै पक्ष लिएका थिए । उता, सदस्य भट्टले आयोगका गतिविधि सार्वजनिक गरेको भन्दै गुरुङ असन्तुष्ट बनेका थिए । यो विवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ समेत पुगेको थियो । भट्टमाथि कारबाही गरिनुपर्ने मागसहित एउटा पक्ष पुगे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले चासो दिएका थिएनन् ।
तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले आयोगमार्फत सबै काम सक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, सर्वोच्च अदालतको फैसलासहितले उक्त काम सम्भव नहुने भन्दै अर्को पक्षले विरोध गर्दै आएको छ । यसबीचमा संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बाहिर नहुने गरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही गर्न मिल्ने खालको कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यसले आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुने समितिको निष्कर्ष थियो ।
