कर नतिरेसम्म एनसेललाई फोरजी सञ्चालन गर्न नदिन लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौं –संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलले बुझाउनुपर्ने २३ अर्ब पूँजीगत कर नबुझाएसम्म फोरजी सेवा सञ्चलन गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सम्पूर्ण सांसदहरुले निर्देशन दिएको ८ महिनासम्म पनि एनसेलले कर नबुझाएको भन्दै लाभकर सावाब्याज सहित असुलपछि मात्र फोर जि सेवा संचालनको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरुले एनसेलले बिक्रीबापतको कर सहित सरकारलाई कूल ४१ अरब बुझाउनुपर्ने रहेको देखिएको भन्दै १ रुपैया पनि नछोडी असुल गर्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले कर असुलीपछि पनि टेन्डर प्रक्रिया मार्फत मात्र यो सेवा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए । समितका सदस्य नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले एनसेलको आयब्ययको हिसाव प्रस्तुत गर्दै यसअघि दिएको ३ महिनाको समयभित्र पनि एनसेलले कर नबुझाएमा सेवा बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद खतिवडाले पूँजीगत १७ अरबको अनुमति लिएर एनसेलले ७३ अरब लगानी गरेको भन्दै स्वीकृती भन्दा बढी लगानी गरेकोले यसमा पनि छानविन हुनुपर्ने बताए । उनले एनसेलले बार्षिक कारोबार ६४ अरबको गर्नेमा नाफामात्र २९ अर्व हुने बताए । एनसेलले बोनस मात्रै ८ अरब ८० करोड बाहिर लगेको बताउदै सांसद खतिवडाले जुन कम्पनीले नेपालमा बसेर ब्यवसाय गर्ने र कर नतिर्ने हो भने मुलुक कतातिर जान्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद धनराज गुरुङले एनसेलको पूँजीगत लाभकर नआउनुमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र एनसेलको लसपस भएको हुनसक्ने बताउदै कर नतिरे ३ महिनापछि एनसेलको सेवा बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
उनले एनसेलले गरेको मुनाफा गरिब नेपालीको पैसा भएको बताँउदै ३ महिनाभित्र कर तिनुपर्र्ने, कर तिरेपछि मात्र फोर जि सेवाको लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट अनुमति दिनुपर्ने र कर नतिरे सेवा बन्द गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले एनसेलले कर नलिरे थ्री सेवा पनि बन्द गर्दै नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
गत माघ २ गते अर्थमन्त्रालयले राजस्व उठाउनका लागि ३ महिनाको समय माग गरेपनि अझै कर निर्धारण समेत नगरी प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै अर्थमन्त्रालय, दूरसंचार प्राधिकरण समेत एनसेलसँग मिलेको आरोप लगाए