कर्णालीको विकासका लागि पहिलोपटक बनाइएको योजनामा दश वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
योगेश ढकाल/
सडक, जलविद्युत्, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकतासहित कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि पहिलोपटक १० वर्षे विकास योजना बन्न लागेको छ । कर्णाली विकास आयोगले करिब ३२ खर्ब ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७३-७४ देखि ०८२-८३ सम्मको १० वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगको बोर्ड बैठकले कर्णाली क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजनाको मस्यौदा पारित गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार योजनामा कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘१० वर्षे विकास योजनामा पूर्वाधार विकासमध्ये सडक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आयोगले दोस्रो प्राथमिकतामा जलविद्युत् र जडीबुटी, तेस्रोमा आर्थिक क्षेत्रको विकास, चौथोमा सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र पाँचौँमा सुशासनलाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । १० वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्यसहित बन्दै गरेको रणनीतिक विकास योजनाबारे मंगलबार आयोगले मस्यौदामाथि छलफल पनि गर्दै छ । आयोगले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार अहिले कायम रहेको ५० प्रतिशतको गरिबीदरलाई २१ प्रतिशतमा झारिनेछ । साथै, अहिले कायम रहेको ३८ हजार तीन सय २८ रुपैयाँ प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि गरी दश वर्षमा एक लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ ।सरोकारवालासँग छलफल गरी आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई विकास परिषद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहने र विकास परिषद्को अध्यक्ष भने प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । कर्णालीमा द्रुतसडक करिब दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढी र हुम्लाको सिमीकोटदेखि हिल्सा जोड्ने दु्रतसडक निर्माणको लक्ष्य विकास योजनामा राखिएको छ । सडकको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजमार्गको मापदण्डअनुसार निर्माण सुरु गर्ने मस्यौदाको लक्ष्यमा उल्लेख छ । मस्यौदा सुर्खेत–जुम्ला खण्ड, जुम्ला–गमगढी खण्ड र गमगढी–सिमीकोट–हिल्सा खण्डमा द्रुतमार्गलाई तीन खण्ड विभाजन गरिएको छ । केवलकार पनि बनाइदै सडक र विमानस्थलबाट पहुँच पुग्न नसकेका पर्यटकीय क्षेत्रमा यातायातको सुविधाका लागि केवलकार र रोपवे सञ्चालन गर्ने योजनामा बनाएको छ । केवलकार र रञ्जुमार्गमा लगानी गर्न भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र पर्यटक र व्यापारीको सहज आवगमनको लागि विभिन्न स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानहरुको भने छनौट भइसकेको छैन । त्यसैगरी, हुम्ला कर्णाली, जवानदी, तिला नदी, मुगु कर्णाली, ठूलीभेरी, कालिकोटदेखि चिसापानीसम्म र्याफटिङ वा स्केटिङ गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । एकीकृत बस्तीको योजना गाउँहरुमा कम आय भएका परिवारको छरिएको बसोबासलाई एकीकृत गर्ने योजना पनि कर्णाली विकास योजनाको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ । योजनावद्ध बस्तीका स्थानहरुमा सुविधायुक्त आर्थिक सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास सुविधा पु¥याएर वस्तीको विकास योजना बनाउने मस्यौदामा छ । ‘अर्थतन्त्र संस्कृति र वातावरणलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त भौगोलिक स्थानमा सुरक्षित र किन्न सक्ने वस्तीको विकास गर्ने’मस्यौदामा उल्लेख छ । पहिचानयुक्त शहर कर्णालीका ५ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई पहिचानयुक्त शहर बनाउने योजना बनाइएको छ । प्रत्येक जिल्लाको मुख्य शहरलाई पहिचान दिई जुम्लालाई स्याऊ वगैचाको शहर,कालिकोटको मान्मा खाँडचक्रलाई प्रविधिको शहर, मुगुलाई पर्यटकीय शहर, डोल्पाको दुनैलाई जडिवुटीको शहरको रुपमा विकास गर्ने योजना आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसरी नै प्रत्येक जिल्लाको वजार उन्मुख स्थानहरुलाई व्यवस्थित नगरको रुपमा विकास गर्ने योजना पनि मस्यौदामा उल्लेख छ । जुम्लाको सिंञ्जालाई ऐतिहासिक नगरको विकास गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनामा जोड ८६० मेगावाट उत्पादन क्षमताको तिला १ र २, कालिकोटको १८४ मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली १, कालिकोटको १३ मेगावटको रुरु बन्चु १, काइगाउँबाट नर्कु–इलमा निकास हुने ७५ मेगावटको मालिका हाइड्रो, ६० मेगावटको अपर कर्णाली बी, चिल्खाया गाविस, ओदानको १६ मेगावाटको रुरु बन्चु २, जुम्लाको जवा, न्याउरी गाड र भेरी, हुुम्लाको कवाडी खोला र दामी खोला, डोल्पाको रूपागाड र छलगाड नदी, मुगुको कर्णाली नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, जुम्लाको गिँडी खोला, हिमानदी, हुम्लाको हुम्ला कर्णाली, दोमुख, कवाडी खोला र खार्पुनाथ, मुगुको डोल्फु, कर्णाली र खत्याड खोला, मुगु कर्णालीको ढुंगेधारा, डोल्पाको भेरी नदीबाट विद्युत् उत्पादनमा अध्ययन गर्ने योजना मस्यौदामा उल्लेख छ । कालिकोटका पादमघाट, तिपगाड, रहगाड, सन्नीगाड जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने योजना छ । मुगुबाट गमगाड, विरा बगर सेरा, नेरखोला, च्यापनी गाड, कवाखोला सञ्चालनमा ल्याउने र कर्णाली नदी ढुंगेधारा र छायल खोला, माङ्ग्री, लादेगाड र रिउस खोला, लुम्ससखोला रुम खोला, नाके खोला, रोवा र गोदगाड, रुगा विद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । जुम्लाबाट भने हिमा, जवा, गिडीखोला, कनकसुन्दरी, पातरासी चुडेनी, ठिम्केखोला र डोल्पाबाट सानोभेरी, आँखेखोला, रूपगाड र राइगाड खोलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । कृषि उत्पादनमा जोड कर्णालीको स्याउ, जडीबुटी, ओखर र सिमी उत्पादनमा जोड दिई बजारीकरण गर्ने योजना बनाइएको छ । स्वरोजगारका लागि कुखुरा, हाँस, खरायोपालनमा प्रोत्साहन गरी मासु तथा घरेलु सामानहरू बनाउन स्थानीय प्रविधिमा साना उद्योग स्थापना गर्ने, अर्गानिक खेती प्रणाली लागू गर्ने, रैथाने बाली, चिनी, कागुनो, कोदो, मार्सी धान, फापर र सिमीको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत मस्यौदामा १० वर्षपछि कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर १०.१२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । माछापालन तथा वनजंगलमा ५ प्रतिशत, खानी तथा खनिजमा ७.३ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा खानेपानीमा ३१.७ प्रतिशत, होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा ९.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य मस्यौदामा उल्लेख छ । क्षेत्रगत योगदानको अनुपातमा भने माछापालन तथा वनजंगलबाट २६.२ प्रतिशत, खानी तथा खनिजबाट १.२ प्रतिशत, विद्युत्, ग्यास तथा खानेपानीबाट ०.८ प्रतिशत र होटेल तथा रेस्टुरेन्टबाट १.७ प्रतिशत रहने मस्यौदामा उल्लेख छ । पहिचना गरिएका कर्णाली गौरवका आठ आयोजना १० वर्षे योजनाको मस्यौदामा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि कर्णाली गौरव आयोजनाका रूपमा केही योजनालाई प्राथमिकीकरण गरेको छ । आठवटा योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । १) हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत दु्रतमार्ग २) कर्णाली करिडोर ३) सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक ४) नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक ५) कर्णाली स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ६) तिला स्टेसन १, २ जलविद्युत् आयोजना ७) कर्णाली जैविक कृषि, उद्योग क्षेत्रको विकास ८) सिमीकोट–रारा–शे फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास योजनामा पाँच प्राथमिकता १) पूर्वाधार विकास कर्णालीको विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखी पाँचवटै जिल्लामा गुणस्तरीय सडक, रोपवे, केबलकार र विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ । २) जलस्रोत, जंगल, जडीबुटीको उपयोग विकास योजनाको लक्ष्य तय गर्दा जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय पैदावर, जडीबुटीको सदुपयोग र मूल्य अभिवृद्धिमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । साथै सिँचाइमा पनि जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । ३) आर्थिक क्षेत्रको विकास स्थानीय कृषि उत्पादन स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलुलगायतका उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण, पशुपक्षीपालनमा व्यवसायीकरण, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्यमा जोड दिने लक्ष्य पनि योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । ४) सामाजिक र जनशक्ति विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, क्षमता विकास जनचेतना वृद्धि, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा जोड, सामाजिक तथा मानव संसाधनको विकास र उपयोग गर्ने लक्ष्यमा उल्लेख गरिएको छ । ५) सुशासन प्राथमिकीकरणको पाँचौँ नम्बरमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा सूचना र सञ्चार सेवालाई भरपर्दो र अभिलेखमा व्यवस्थित र व्यापक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । अवस्था र लक्ष्य प्रतिव्यक्ति आय अहिले : ०७२-७३ : ३८ हजार ३२८ लक्ष्य : ०८२-८३ मा एक लाख रुपैयाँ गरिबी न्यूनीकरण अहिले : ०७२-७३ मा ५० प्रतिशत लक्ष्य : ०८२-८३ मा २१ प्रतिशत साक्षरता अहिले : ०७२-७३ मा ५९.४ प्रतिशत लक्ष्य : ०८२-८३ मा १०० प्रतिशत औसत आयु अहिले : ०७२-७३ मा ५५.५ वर्ष लक्ष्य : ०८२-८३ मा ७० वर्ष जनसंख्या वृद्धिदर अहिले : ०७२-७३ मा २.५२ प्रतिशत लक्ष्य : ०८२-८३ मा १.५ प्रतिशत के–के हुन्छ काम ? कर्णालीमा दु्रतसडक, केबलकार पनि बनाइँदै, एकीकृत बस्तीको योजना, पहिचानयुक्त सहर, जलविद्युत् आयोजनामा जोड, कृषि उत्पादनमा जोड र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याइने .
