जसले न्यायालयमाथि निरन्तर प्रहार गरे
कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं
पुस २५, २०७३ लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेस हुनुभन्दा केही साता पहिले पुल्चोकस्थित निदान अस्पतालमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले छापा मार्यो । स्रोतका अनुसार टोलीमा रहेका एक सदस्यले अस्पतालमै प्रश्न गरे, ‘यो अस्पतालमा कुन(कुन न्यायाधीशहरूको लगानी छ, हामी पत्ता लगाउँछौं ।’ पछि ती व्यक्ति अख्तियारबाट खटिएका एक प्रहरी रहेको खुल्यो ।
‘लोकमानको आदेशमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले अस्पतालमा हस्तक्षेप गर्न लगाएका थिए,’ अख्तियार स्रोत भन्छ, ‘केही उपाय नलागे परिवारकै सदस्य संलग्न निकायमा प्रहार गरेर पनि लोकमानले न्यायाधीशहरूमा त्रास पार्न खोजेका थिए ।’ ल फर्ममा छापा मार्ने लगायतका मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको इजलासले अख्तियारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएपछि कार्की उनीसँग क्रुद्ध थिए । श्रेष्ठको परिवारका सदस्य अस्पतालमा कार्यरत रहेका कारण निदान अस्पताल कार्कीको इसारामा राजस्व अनुसन्धान विभागको निसानामा परेको हो ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइका क्रममा सुशीला कार्कीविरुद्ध कार्कीले व्यक्तिगत आक्षेप र चरित्रमा प्रहार गरिएको एक उजुरी दर्ता गर्न लगाए । एक माओवादी सांसदको त्यो उजुरी औपचारिक बहसमा ल्याउन निकै प्रयास गरिए पनि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङको अडानका कारण सार्वजनिक बहसमा आएन । ‘लोकमान जसरी हुन्छ, सुशीलाको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्न चाहन्थे,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । त्यसअघि नै कार्कीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आफ्नो नाता पर्ने भन्दै उनको इजलासबाट मुद्दा हटाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
आफ्नो योग्यतासम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन हुने निश्चित भएपछि कार्कीले केही न्यायाधीशकै प्रतिष्ठामा प्रहार गर्ने अभियान जारी राखे । त्यही अभियानमा प्रयोग भए, परिवार दलका सांसद हरिचरण साह । उनीलगायत ३ सांसदले न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईमाथि महाअभियोगको उजुरी दर्ता गराए, जुन केही साताअघि संसदीय समितिले खारेज गरिसकेको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै कार्कीले अदालतको निष्पक्षता र मर्यादामाथि पनि निरन्तर प्रहार गरिरहे । आफूविरुद्धको मुद्दा पुनरावलोकन हुने भएपछि उनले यो प्रक्रियालाई झनै तीव्र बनाएको घटनाक्रमले नै देखाउँछ । उदाहरणका लागि, कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई महत्त्वपूर्ण आदेश मगाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलाई दबाब दिएर उनको फाइल भूकम्पले हराएको भन्न बाध्य पारे । पछि अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै विवरण पठायो । ‘त्यो घटनामा पनि लोकमानको दबाबले अदालतमाथि नै असहयोग भएको थियो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने ।
म्याद तामेलीको अवरोधमा कार्कीले नेपालको निजामती प्रशासनको चरम दुरुपयोग गरेका थिए । दोस्रो पटकको म्याद तामेलीको अवरोधमा भने उनका आफन्त नै उत्रिए । आफ्ना ज्वाइँ प्रबल थापा, पूर्व कानून सचिव प्रमोद कार्कीसहित सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेर उनले म्याद तामेली रोकेका थिए । अन्त्यमा म्याद तामेली भएपछि कार्कीले अदालतबाट पेसी सार्ने रणनीति अपनाए । उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले कार्की र कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष प्रमोद कार्कीबाहेकलाई जिम्मेवार ठहर्याइसकेको छ ।
आफ्नो मुद्दाको फैसला भएपछि लोकमानसिंह कार्कीमाथि त्यसको पुनरावलोकन हुन्छ कि भन्ने त्रासमा बारम्बार झस्किरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ । उदाहरणका लागि मुद्दाको सरोकार नै नभएको व्यक्तिले पुनरावलोकनको निवेदन दिन पाउँदैनन् । तर अधिवक्ता राममाया लामिछाने कार्कीको मुद्दा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन लिएर गइन् ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाहको पालामा पुनरावलोकनको निवेदन दिने र त्यसमा अदालतबाटै निस्सा नहुने आदेश जारी गरेर कार्कीको मुद्दा सदाका लागि बन्द गर्ने रणनीतिमा अधिवक्ता लामिछाने सामेल थिइन् । तर त्यो प्रयास सफल हुन पाएन । बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आइतबार इजलासमा यो विषय उठाएका थिए । ‘यो मुद्दामा यसअघि यस्तो अनौठो भयो, त्यस्तो अन्त देखिएको छैन,’ थापाले भने, ‘असम्बन्धित मान्छे ताल न सुरका नजिर बोकेर आउने अवस्था देखिएकै हो ।’
कार्कीको पक्षमा कानुनी प्रतिरक्षा गरेका अधिवक्ता माधव बस्नेतले रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालको व्यक्तिगत छविमै इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यही प्रसंग कोट्याउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कार्कीले लामिछानेमार्फत नै अदालतलाई समेत प्रभावित गर्न खोजेको बताए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद शाहको कार्यकालमा कार्कीको मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द गर्ने प्रयास सफल नभए पनि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन भने दर्ता गराए । तर कार्कीले त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई अप्रत्यक्ष धम्की र व्यक्तिगत चरित्रमा प्रहार गरिरहे । उनको अवकाशपछि पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने र मुद्दाको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्ने कार्कीको प्रयास जारी थियो । निस्सा दिने आदेशपछि पनि यो प्रक्रिया रोकिएन ।
जस्तो कि, मंसिर १६ गते पेसी तोकिएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने एकाएक बिरामी भए । पुनरावलोकनको पेसीमा पनि कार्कीका झन्डै आधा दर्जन कानुन व्यवसायीले बार दिवसको अवसरमा फुटबल खेल्न जाने भन्दै पेसी सार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि तारेख धाउने क्रममा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएपछि कार्कीले वक्तव्य नै जारी गरेर ‘वस्त्र उतार्ने’ धम्की दिई न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने अन्तिम प्रयास गरेका थिए, जुन सफल भएन ।
