ब्यवधानले सडक निर्माण अलपत्र

जाजरकोट ।  तीन वर्ष अघि सुरु भएर निर्माणको आधा काम भैसकेको खलंगा –पाँचकाटिया –वारेकोट –जुम्ला सडकको फुलचाउली– गर्छिना खण्डको काम अलपत्र परेको छ । सडक निर्माण गर्दा वन क्षेत्र तथा वन पैदावार वस्तुहरुमा गम्भीर क्षति हुने भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले सडक निर्माणमा रोक लगाएपछि उक्त सडकको निर्माण कार्य अपपत्र परेको हो ।

२०७० मंसिर २२ गते निर्माण सम्झौता भएर सुरु भएको १८ किलो मिटर लम्वाइ रहेको जाजरकोट र जुम्ला जिल्ला जोड्ने रणनैतिक महत्वको सडकको निर्माण कार्य विचैमा अलपत्र पर्दा स्थानिय चिन्तित भएका छन् । सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण ब्यवसायीले सरकारी निकायकै ब्यवधान र उदासिनताले निर्माण कार्य अलपत्र परेको दावी गरेका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालयको निर्देशनमा इलाका वन कार्यालयले २०७० चैत्र २२ गते सडक निर्माणको काम रोक्न लेखेको पत्रले डेढ बर्ष रोकिएको र सडक निर्माणको म्याद थप्न सडक विभाग र सडक डिभीजन कार्यालयले अहिले सम्म पनि कुनै पहल नगर्दा काम अलपत्र परेको रौताह कन्ट्रक्सन प्रालि उदयपुरका प्रतिनिधी शान्तबहादुर बस्नेतले बताए ।

दुइ चरणमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडकको १० किलो मिटर सडक निर्माण सकिएको र ८ किलो मिटर वाँकी रहेको उनले वताए । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन देखाएर मात्र सडक निर्माण गर्नु भन्ने वन कार्यालयको पत्रका कारण निर्माण कार्य रोकिएको वस्नेतको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको जिम्मेवारी आफनो नभएको भन्दै यस तर्फ सरोकारवाला निकायले सोच्नुपर्ने उनले वताए ।

उक्त सडकको निर्माण कार्य समयमै पुरा नभएका कारण स्थानीयले कष्टपुर्ण पैदलयात्रा गर्नु परिरहेको पाँचकटियाका स्थानीय कर्ण थापाले वताए । उनले सडक निर्माण अलपत्र पर्दा पनि सडक विभाग र सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिनु दुखको कुरा भएको वताए ।

२०७० मंसिरमा १ करोड ७ लाख १२ हजार र फेरि सोहि वर्षको चैत्र २४ गते ६० लाख १३ हजारमा थप सम्भौता गरि ७ महिना भित्र सडक निर्माण सक्ने भनिएपनि सडक विभागको वेवास्ता र वन कार्यालयको अवरोधका कारण आफुले सडक निर्माण गर्न नसकेको वस्नेतले वताए । २०७१ कार्तिक महिना भित्र सडक निर्माण पुरा गरि गाडी चल्ने वनाउने सम्झौता भएपनि २०७२ असोज सम्म वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदनको तयारीको नाममा डेढवर्ष कामै गर्न नपाएको र पछि फेरि भारतीय नाकावन्दीका कारण छ महिना काम रोकिएको उनको भनाइ छ ।

काम गर्नका लागि निर्माण स्थलमा राखिएको डोजर विना कामै थन्किएको र सडक निर्माणको अवस्था पनि अलपत्र परेको उनले वताए । वन कार्यालय र सडक विभागका कारण काम वन्द भएकोले आफुले राखेको धरौटी २६ लाख र काम गरे वापतको भुक्तानी लिन बाँकी २२ लाख रुपैया पाउनु पर्ने उनको दावी छ । वतावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका नाममा काम रोकिएर सम्झौताको म्याद सकिए पनि सडक विभागले काम गर्दै गए आफै म्याद थपिन्छ भन्दै टार्ने गरेको वस्नेतको गुनासो छ ।
उनले सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विभागमा आफनो कामको सम्झौताको लागि म्याद थप गर्न सिफारीस गरे पनि विभागले थप्न नमाने पछि समस्या परेको उनले वताए । अव आफुले क्षति पुर्ति र म्याद थपको माग गरेको वताए । उनले सडक निर्माणको काम पुरा गर्ने तर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाए क्षतिपुर्ति र धरौटीको माग राखी आफु अदालत जाने उनको भनाइ छ ।

उता सडक डिभीजन कार्यालय चौरजहारी रुकुमका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर आशिसकुमार वुढा मगरले यस वारे कार्यालयले सडक निर्माणको लागी आवश्यक पहल गरिरहेको वताए । निर्माण ब्यवसायीको मर्का बारे हामीले विभागमा जानकारी गराएका छौ उनले भने । उता जिल्ला वन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद पटटेलले सडक निर्माण गर्दा वन र वातावरणलाइ पनि ख्याल गर्नु पर्छ भनेर आफुहरुले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन खोजेको वताए ।

उनले सडक निर्माण रोक्ने भन्दा पनि वातावरण संरक्षण र वन विनास रोक्नका लागि पहल गरेको वताए । र्