एमालेलाई प्रश्नः आफुले प्रस्ताव ल्याउँदा ठीक, प्रचण्डले ल्याउँदा टायर बाल्नुपर्ने रु ९ तथ्यसहित

KP Oli simankan

भीष्म थापा

काठमाडौं, मंसिर १५ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्ने एमाले रणनीति उसकै लागि आत्मघाती हुने आँकलन गरिएको छ ।

एमालेका सरकार असफल पार्ने रणनीति सफल हुने सम्भावना देखिन्न । बस्तुगत कारणहरुले यो एमालेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने आत्मघाती कदम मात्रै हुने छ । कम्तीमा ऐतिहासिक तथ्यहरुले यसको पुष्टि गर्छन् ।


 

तत्कालका लागि टुक्रिएका जिल्लावासीको मनोविज्ञानलाई उपयोग गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने विश्लेषणसहित एमालेले संशोधनको बिरोध गरेको देखिन्छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेशको संख्या र सीमांकनको बारेमा एमालेको प्रस्ताव भन्दा अहिलेको प्रस्ताव खासै भिन्न नभएपनि एमालेले बिरोध गर्नुका पछाडि सरकारबिरोधी जनमत निर्माण गर्नु नै मुख्य रहेको स्पष्ट छ ।

तात्कालीन सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका शीर्ष नेताहरुले मिति २०७१ कार्तिक १७गते हस्ताक्षर गरी संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमतिमा पेश गरिएको प्रदेशको सीमाङ्कन 

UMl

माथिः संविधान निर्माणका क्रममा प्रस्तावित साझा प्रस्ताव
तलः प्रचण्ड सरकारले दर्ता गरेको नयाँ प्रस्ताव
यी दुईका बीच तात्विक केही फरक छ ?
government

एमालेले ५ नं. प्रदेश अन्तर्गतका पहाडी र तराईका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने पहाडी जनताको समर्थन लिन खोजेको देखिएपनि एमालेको कदमले तराई र मधेसमा एमालेकै राजनीति संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनभने अहिलेको प्रस्ताव मधेसी मोर्चासँग समेत छलफल गरेर ल्याएको कारण मधेसी मोर्चाले सामान्य बिरोध गरेपनि यसलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा एमालेभित्रका मधेसी सांसदहरुले समेत मोर्चाले अघि सारेको संशोधनको परिमार्जनमा सहमति जनाउने अवस्थामा ५ नं. प्रदेशको पहाडी जनमतले मात्रै एमालेले आफ्नो एजेण्डा साबित गर्ने अवस्था रहने छैन ।

प्रदेशको संख्या र सीमांकनका विषयमा यसअघि संविधान निर्माणको क्रममा समेत थुप्रै बहसहरु भइसकेका छन् । रुकुमलाई टुक्राउँदो होस्, हुम्ला जुम्लाको बारेमा भएको निर्णय होस् या कैलाली कन्चनपुरका बारेमा निर्णय गर्दा होस, पहाडी समुदायबाट चर्को आन्दोलन भएको थियो । मधेस आन्दोलन सुरु हुनुपूर्व सुर्खेत र जुम्लाबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । पछि त्यो विवाद मिलाइएपछि थारुवान क्षेत्र र मधेस क्षेत्रमा आन्दोलन शुरु भयो ।

संविधान निर्माणको बेला माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो ।  माओवादीले आफ्नो एजेण्डालाई फरक मतका रुपमा राखेर ७ प्रदेशको कुरा स्वीकार गर्यो । ७ प्रदेश अघि एमाले र कांग्रेसले जुन साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए, त्यही प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता भएको छ ।


 

सीमांकन आफैंमा पेंचिलो विषय हो । एउटालाई मान्य हुन खोज्दा त्यो अर्कोलाई अमान्य हुनु यसको विशेषता नै हो । यो मनोविज्ञानका आधारमा एमालेले एउटा पक्षलाई उचालेर सरकारको लोकप्रियता संकटमा पार्ने रणनीति लिने अवस्थामा स्वयं अर्को पक्षबाट उसको राजनीति बहिस्करणमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । खासगरी मधेस आन्दोलनपछि मधेस छिर्न नसकेका एमाले नेताहरु अहिलेको रणनीतिले मधेसबाट थप पछारिने सम्भावना यसले देखाएको छ ।
५ नं. प्रदेशलाई मगरात क्षेत्रको समर्थन हासिल हुन सकेमा र स्थानीय जनजाति समुदायले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा यसले समेत एमालेलाई आफ्नो बलियो पकड रहेको क्षेत्रमा संकटमा पार्न सक्छ । अहिले ५ नं. प्रदेशको पहाडी जिल्लाका सबै बासिन्दा भन्दा पनि पहाडी जिल्लाबाट तराई झरेर बसेकाहरुले यो प्रस्तावको बढी बिरोध गरेका छन् । यो मनोविज्ञान अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनमा समेत देखिएको थियो ।

एमालेका सरकार असफल पार्ने रणनीति सफल हुने सम्भावना देखिन्न । बस्तुगत कारणहरुले यो एमालेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने आत्मघाती कदम मात्रै हुने छ । कम्तीमा ऐतिहासिक तथ्यहरुले यसको पुष्टि गर्छन् । संविधान निर्माणको बेला माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिखेर एमाले र कांग्रेसबाट ५ देखि ७ प्रदेशसम्मको प्रस्ताव गरियो । माओवादीले आफ्नो एजेण्डालाई फरक मतका रुपमा राखेर ७ प्रदेशको कुरा स्वीकार गर्यो । ७ प्रदेश अघि एमाले र कांग्रेसले जुन साझा प्रस्ताव तयार गरेका थिए, त्यही प्रस्ताव अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । त्यसैले राजनीतिक इमान्दारिताका हिसाबले एमालेले अहिले आफैले हिजोका दिनमा प्रस्ताव गरेको सीमांकनको नै बिरोध गरिरहेको छ । यो कुरा स्पष्ट हुँदै जाँदा एमालेका लागियो कदम आत्मघाती कदमबाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।

संविधान निर्माणका लागि गठित मस्यौदा समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले यसबारेमा भनेका छन् :

एमाले(कांग्रेस ले २०७१ कार्तिक १७ गते संवैधानिक (राजनीतिक सम्वाद समितिमा पेश गरेको ७ प्रदेशको प्रस्ताव ९ पहिलो नक्सा ० र अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको संशोधनप्रस्ताव दोश्रो नक्सावीच के तात्विक अन्तर छरु दुवैमा तराईरमधेसमा दुइ प्रदेश छैनन् र?

आफुले प्रस्ताव गर्दा त्यसले देश नटुक्राउने र त्यो ठुलो “राष्ट्रवादी” कदम हुने तर अहिले अरूले प्रस्तावित गर्दा त्यसले देश टुक्राउने र ुराष्ट्रघातीु हुने यो कस्तो तर्क होरु आफु सरकारमा हुँदा आन्दोलनकारीहरू ‘अपराधी ” हुने तर आज आफुले सडकमा टायर बाल्दा र सार्वजनिक सम्पत्ति तोड़फोड़ गर्दा चाहिं महात्मा वुद्धु हुने ?

धन्य छ नेपालका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको दोहोरो चरित्र१ सबै जिम्मेवार बनौं, जनता विरूद्ध जनता भड्काउने आत्मघाती राजनीति नगरौं !

तत्कालका लागि देशका बिभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काउने, सके सीमांकनको संशोधन प्रस्तावलाई खारेज गर्ने र सरकारलाई असफल बनाउने एमालेको रणनीति हो भन्ने कुरा यतिखेर स्पष्ट भएको छ । नत्र यो बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुधारको दिशामा अघि बढेको थियो । तर सरकारले हुलाकी राजमार्गदेखि केही दूरगामी र लोकप्रिय कार्यक्रमबारे निर्णय गर्यो, त्यही बिन्दूबाट एमालेहरुले सरकारको लोकप्रियता बढ्दै जाने भएकोले जसरी पनि असफल पार्ने रणनीति अघि सारेको अहिले स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत पारित भएको अवस्थामा यसले आगामी चुनावसम्म नै दीर्घकालिन असर पार्ने भएकोले सरकारलाई अप्ठ्यारामो पार्ने एमालेको रणनीति अहिले स्पष्ट भएको हो । तर एमालेको निर्णय बस्तुगत यथार्थमा आधारित नभएका कारण यसले दीर्घकालिनरुपमा एमालेलाई नै गम्भीर क्षति पुर्याउने कुरामा राजनीति बुझने कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।KP Oli

एभरेष्ट पोष्ट ।





error: Content is protected !!