दुर्गम क्षेत्र विकास समितिको प्रगति शून्य
१२ पुस, काठमाडौं । सरकारले दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकासका लागि भन्दै एउटा कार्यक्रमका लागि १८ करोड १२ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर, समितिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन ।
दुईवटा सेता गुलाबको तस्वीर अन्तिममा राखेर टुंग्याइएको प्रतिवेदनमा दुईवटा समस्या औंल्याइएको छ तर प्रगति भने एउटा पनि देखाउन सकेको छैन ।
दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास समिति स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको समिति हो । समितिले २२ जिल्लामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । २२ जिल्लामा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला पर्दछन् ।
गतहप्ता मन्त्रालयले आफू मातहतको महाशाखा र आयोजनाहरुलाई बोलाएर पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणमा चासो राखेको थियो । उक्त समिक्षा कार्यक्रममा दुर्गम एवं विशेष क्षेत्र विकास समितिले चार पेजको प्रगति विवरण पेश गरेको थियो ।
पहिलो पेजमा कार्यक्रमको नाम र प्रतिवेदन प्रस्तुतकर्ताको नाममात्र लेखिएको छ । दोस्रो पेजमा दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रमका सम्वन्धमा संक्षिप्त परिचय दिइएको छ । तेस्रो पेजमा उक्त कार्यक्रमका लागि वार्षिक बजेट र प्रथम चौमासिक वित्तीय लक्ष्य राखिएको छ । दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले पहिलो चौमासिकमा २१ लाख पूँजीगत खर्च पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर चौथो पेजमा पूँजीगत खर्च शून्य भएको प्रगति विवरण दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष पेश गरेको हो ।
यसरी आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब ५ महिनासम्म पनि आयोजनाको पूँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको देखिएको हो । प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगतिमा भनिएको छ, पूँजीगत प्रगति शून्य, भौतिक प्रगति ५८ ।
प्रगतिका लागि समस्या
दुर्गम विकास समितिले प्रगति विवरणमा प्रगति शून्य र समस्याहरुको थुप्रो देखाएको छ । कार्यसञ्चालन सम्वन्धी नियमावली २०६५ संशोधन नभएका कारण पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । नियमावलीमा प्रस्तावित दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूर्ति खुलाउनु पर्ने, स्थानीयस्तरमा जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाइ सेवामा नियमितता, दुर्गमको ढुवानीमा सहुलियतपूर्ण दर, बजेटमा वृद्धि र एयरलाइन्सलाई वाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने दुर्गम विकास समितिको माग छ ।
यस्तै दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले पूँजीगत खर्च नहुँदा पनि निर्माण सामाग्री ढुवानीमा कठिनाई भएको उल्लेख गरेको छ ।
अन्त्यमा समितिले सेता दुईवटा गुलाबका थुंगा राखेर मन्त्री हितराज पाण्डेलाई धन्यवाद दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यंग गर्दै भन्छन्, ‘कुनै प्रगति गर्न नसके पनि मन्त्रीले शान्त भएर सुनिदिएकोमा धन्यवाद स्वरुप सेतो गुलाब दिएको हुनुपर्छ ।’
प्रतिवेदन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले प्रस्तुत गरेका थिए ।
online kahabar
