यसरी गरिएको छ समानताको हक बर्खिलाप

 भीममराज सिंह

उपचार नपाएर मृत्युलाई पर्खेर बस्न बाध्य हुनु कुनै सम्पन्ना र शान्तीपुर्ण देशको सुखी,समृद्ध र स्वतन्त्र नागरिकका पहिचाहन होईन ।

नेपाल, अफगानस्थान सुडान र सिरीया जस्तो हिसात्मक द्धन्द्धग्रस्त देश पनि त हैन जहाँ गोली लागी अपङ्गता प्राप्त गरि जीबन जीउन बाध्य हुन लाई । यहाँ एउटा खुला देखिने युद्ध अस्त्रको प्रत्यक्ष हिसात्मक लडाई अन्त भएको पनि एक दशक बिति सकेको छ ।विडम्पना सयौ नदेखिने छदम र दिर्घकालिन युद्ध भने जारि नै छन ,त्यस्ता युद्ध जसले धेरै जसो बीर बहादुर र कर्णालीका बालबालीका हरुको ज्यान हेर्दैछन । छाला हाड मात्रै रहने गरी शरिरको मासु लुछीदैछन , बाच्नका लागी चाहिने उपचार र अस्पताल सगै धेरै कुरा लुटिदैछन त्यसै गरी कालिकोटका खाना नपाएर हुने बिरामी जुन कुपोषण बाट ग्रहसित भएर उपचार पाउने आशामा छटपटी रहेका छन । खानाको पर्खाइमा दैनिकी गुजारी रहेका छन कसैलाई रोगले खाएर पनि उपचार गर्न नपाउनु र कसैलाई रोग लागिहाल्छ की भनेर राज्यको ढुकुटी बाट उपचार खर्च लिएर राज्य कोष रित्याउने ,के लोककल्याणकारी राज्यको निति नियम यस्तै हो । के लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको मानब अधिकार भित्रको मौलिक हक जुन नैसर्गिक अधिकार को रुपमा आफुलाई अक्षराङ्गश गर्न सक्ने समानता को हकको परिभाषा यहि हो त ।

कोहि खाना नपाएर बिरामी पर्दछन भने कोहि खाना बढि खाएर बिरामी हुने डरले उपचार गर्दछन र शरिर सग जोडिएका बिषयमा राज्य संचालनका मनपरी आदेश र खर्च पनि यी कर्णाली बालबच्चा र अस्पतालमा मृत्यु पर्खेर बसेका बीर बहादुर हरुका शरिरमा कोरिदै छन ।शरिर सम्बन्धी नीति वा अनिति बारे अध्ययन गर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । राज्यमा पहुच भएका र नभएका , मानिसहरुको शरिरको लागी राज्यले गरेका बिबेद हेरे पुग्छ । एकातिर बिरे कामि र कर्णालीका बालबालिका जुन रोग र भोक बाट ग्रहसित छन , जो खाना र उपचार नपाएर मृत्युलाई पर्खनु परेको बाध्यकारी अवस्था र त्यसको ब्यवस्थापनको लागी राज्य सग कुनै कोष नहुनु नै यसको तितो पाठ हो ।अर्का तिर भुतपुर्ब मन्त्री बर्तमान सत्तासिन एवम पहुच वाला र हालसालै बढाएको संसद भत्ता जसले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने निती निर्माण गरि बैधानिक रुप धारण गराएर उपयोग गरेको यसैको अर्का पाठ हो ।

कसैको शरिरले उपचार र खाना आबश्यकता भन्दा बढी पाउनु र कसैको शरिरले खाना र उपचार नपाएर तडपने भन्ने कुरा कुनै मुलुकि ऐन देखि सबिधान का धारामा लिखित रुपमा लेखिए को हुदैन ,लेखिएको हुन्छ त समानता को हक यसको परिभाषा त अवश्य पनि यो हैन होला । तर यहाँ राज्य सञ्चालकहरुको सनक र आदेश निर्देशनहरु अलिखित सबिधान नियम र कानुनको रुपमा लागु हुन्छन ।

त्यसो त मानव विकास सुचाङ्कले आम मानिसको ्शरीर र राज्यको सम्बन्धलाई खुलाउन नसक्ला खाद्यान्न उत्पादन गर्ने र त्यसमाथी प्रभुत्व राख्ने बिचको सम्बन्धलाई उजागर गर्ने  पनि नसक्ला तर सत्ता सभ्यक्ती शक्तिको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने राजनिति थालिएन भने खास खास मानिसका शरिरको हित र स्वार्थले निरन्तरता पाईने रहने छन ।

डेविड वर्नर र विल वावरले भने झै चाहे जुन सुकैै व्यवस्था र शासन आए पनि तिनको राजनितीक साइनवोर्ड जस्ता कुनै आकर्षण भएपनि तिनका नारा जति चर्काे र चोटिला भए पनि सम्पति सत्ताको सम्बन्धमा फेरवदल ल्याउने भने वीरु नेपाली र कर्णाली बासी बालबालीका का शरीर सुक्दै जाने शासक वर्गहरु राज्यकोषबाट पोषिदै जाने क्रमले निरन्तरता पाईनै रहने छ ।

कोरो कागजमा लेखिने अक्षरको लागी यति ठुलो जनधनको क्षति हुने गरी आन्दोलन गर्नु आवश्यकता थिइएन जस्तो लाग्छ यदि ती अक्षरलाई संविधान र कानुनको नाममा नामकरण गर्ने हो । भने त्यसको भावनालाई सम्वोदन गर्नु पर्छ त्यस बाट नै सभ्य सामज र समृद्धि राष्ट्रको निर्माण हुन्छ ।र त्यसको कार्यान्वन गर्ने चेतना सिल प्राणी भनेको मानिस हो त्यसमा पनि आफुलाई राष्ट्र निर्माण को बाहुवली ठान्नेहरु बाट नै शुरु होउस संविधानको यो धारा समानताको हक । यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने समानजनक अधिकार विभाजन आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिलाई राज्यका शासक देखि शासित सम्म एकै अनुरुरप वितरणको व्यवस्था गर्नू पर्ने । उपचार नपाएर मृत्यु पर्खन कसैलाई पनि नपर्ने खाना नपाएर कसैलाई पनि सुक्नु नपर्ने यही हो राष्ट्र गरिवी छ भने सबैले भोग्ने नियति र समान जनक होस । त्यसमा पनि लोकतन्त्र रहने छ । नत्र वर्ग विभाजन को यो खाडल बढ्दै जाने हो भने राज्य नै खाडलमा समाहित हुन बाध्य हुने छ ।यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भन्ने राष्ट्र विलीन भएर गुगलमा खोज्न पर्ने सक्छ ।

यदी समान जनक व्यवहारबाट पनि समानता हक पालान हुन्छ भने सबैले समान व्यवहार पाउनु पर्छ । नत्र यही अनुरुप हो भने मौलीक हक पभत्रको नैसर्गिक अधिकार समानता हकको बर्खिलाप हुने नै छ ।

      लेखक  भीममराज सिंह
राष्ट्रिय स्वास्थ्य कर्मी संघ ,नेपाल केन्द्रिय सदस्य
केन्द्रिय प्रशिक्षण विभाग सचिव