कर्णाली प्रदेशसभा बैठक ः तलब–भत्ता नियमित, संसद्मा उपस्थिति अनियमित

सुर्खेत, ७ असोज ः कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरूले राज्यबाट पाउने तलब–भत्ता र अन्य सुविधा नियमित रूपमा बुझ्दै आए पनि संसद्को बैठकमा उनीहरूको उपस्थिति भने त्यति नियमित देखिएको छैन। बर्खे अर्थात् आठौँ अधिवेशनको हाजिरी विवरणले नै प्रदेश सभाका धेरैजसो सांसद बैठकमा निरन्तर उपस्थित नरहेको देखाएको छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनमा ३१ वटा बैठक बसेका थिए। प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको हाजिरी विवरणअनुसार ३१ वटै बैठकमा सहभागी हुने सांसद सीमित छन्। केही सांसद २० देखि २३ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्।

बैठकमा सांसदको उपस्थितिको यो अवस्था त्यतिबेला देखिएको हो, जतिबेला प्रदेश सभा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिकसँगै बैठक भत्ता, आवासलगायतका सुविधा नियमित रूपमा पाउँदै आएका छन्। प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएबापत सांसदले प्रतिदिन एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ।

३१ वटै बैठकमा सहभागी हुने सांसद सीमित
प्रदेश सभा सचिवालयको विवरणअनुसार ३१ वटै बैठकमा सहभागी हुने सांसदमा जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्री कलबहादुर हमाल, घनश्याम भण्डारी, सामाजिक विकासमन्त्री जितबहादुर मल्ल, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोका, कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही, तुल्सा मल्ल, दक्षिणा शाही, दुर्गबहादुर रावत, पूर्णबहादुर खत्री, महेन्द्र केसी, रनसिंह परियार, विजया बुढा र हिक्मतबहादुर विष्ट रहेका छन्।

सभामुख नन्दा गुरुङ पनि अधिवेशनका प्रायः सबै बैठकमा सहभागी भएकी छन्। यसको विपरीत केही सांसदको हाजिरी निकै कम छ। सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही ३१ मध्ये २० वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन्। कांग्रेसकी जानकी सिंह, राजीवविक्रम शाह र एमालेका विनोदकुमार शाह २३ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। यी तीनै जना भदौ ३ गते मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिएको बैठकमा समेत उपस्थित थिएनन्।

कारण फरक–फरक, प्रश्न एउटै
सांसदहरूको बैठकमा अनुपस्थित हुनुका कारण भने फरक–फरक छन्। वीरेन्द्रनगर निवासी कांग्रेस सांसद जानकी सिंह पनि सबै बैठकमा उपस्थित हुन सकेकी छैनन्। राजीवविक्रम शाहले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पछिल्ला बैठकमा उनको उपस्थिति कम देखिएको थियो।

एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले भने आफू बिरामी भएको जानकारी दललाई गराएका थिए। त्यस्तै ३० वटा बैठकमा सहभागी हुने सांसदको संख्या पनि उल्लेख्य छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्का, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जुम्कित लामा कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाई, कृष्णकुमार बिसी, कृष्णबहादुर जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, बलिमाया बुढा र शेरबहादुर बुढा ३० वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उर्मिला विश्वकर्मा र वीरबहादुर शाही २९ वटा बैठकमा सहभागी भएका थिए। उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, इन्द्राकुमारी शाही, लक्ष्मी सुनार, विन्दमान विष्ट र सुरेश अधिकारी २८ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन्। खड्कबहादुर पोखरेल, गमता विक र राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाही पनि २८ वटा बैठकमा उपस्थित भएका थिए।

सांसद वेदराज सिंह भने २६ वटा बैठकमा सहभागी भएको सचिवालयको विवरणमा उल्लेख छ।

हाजिरपछि बैठक छाड्ने प्रवृत्तिको गुनासो
प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार समस्या बैठकमा अनुपस्थित हुनेमा मात्रै सीमित छैन। बैठकमा उपस्थित हुने कतिपय सांसदले समेत पूरा समय नदिने गुनासो छ।

एक प्रदेश सभा अधिकारीका अनुसार कतिपय सांसदले बैठकमा हाजिर जनाउने, बैठक भत्ता बुझ्ने र त्यसपछि बैठकस्थलबाट बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको छ। ‘सांसदलाई तलब र सुविधा दिने भनेको संसद्मा सक्रिय सहभागिता जनाऊन्, नीति निर्माणमा योगदान गरून् र जनताका समस्या उठाऊन् भनेर हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर बैठकमा नियमित उपस्थित हुने र छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउने विषयमा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ।’

संसद्को काम पनि बजेटमै सीमित
सांसदको उपस्थिति कमजोर देखिएको आठौँ अधिवेशनमा प्रदेश सभाको कामकारबाहीसमेत मुख्यतः बजेट पारित गर्नमा केन्द्रित भयो।

वैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशन भदौ १६ गते अन्तिम बैठक बसेसँगै निष्क्रिय भयो। यस अवधिमा बजेट प्रस्तुत गर्ने, बजेटमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम भयो। सरकार परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि यही अधिवेशनमा पूरा भयो। तर त्यसबाहेक नयाँ कानुन निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम हुन सकेन।
पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ‘कर्णाली समृद्धिका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराए पनि उक्त गैरसरकारी विधेयक सदनमा टेबुल हुन सकेन। त्यस्तै ‘सामयिक राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भदौ ११ गते दर्ता भए पनि टेबुल हुन पाएन।

अधिवेशन सकियो, विधेयक अलपत्र
भदौ २२ र ३० गते बैठक बोलाउने तयारी भए पनि बैठक बस्न सकेन। भदौ २९ गते सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दर्ता भएका विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकियो। प्रदेश सभा सदस्यहरूले राज्यकोषबाट तलब–भत्तासहित विभिन्न सुविधा पाउँदै आएका छन्। तर बैठकमा नियमित उपस्थिति र विधायिकी भूमिकामा देखिने सक्रियताबीचको अन्तरले प्रदेश सभाको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

यसअघि सांसदहरूले आफ्ना स्वकीय सचिवको सुविधा कायम राख्न दबाब दिएका थिए। सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा सक्रिय देखिने जनप्रतिनिधिले त्यही अनुपातमा संसद्को बैठक, नीति निर्माण र जनसरोकारका विषयमा पनि सक्रियता देखाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।