विपद्मा कर्णाली सरकारको योजना – जिल्लाका विपद् कोषमा १५ लाख, मृतकका परिवारलाई २ लाख
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाको विपद् कोषमा तत्काल १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको बैठकले रसुवाको भोटेकोशी बाढी तथा जाजरकोटलगायत जिल्लामा गएको पहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी तथा घाइतेको उपचारका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
मृतकका परिवारलाई दुई लाख, घाइतेलाई घर फर्कने खर्च
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र शाहीका अनुसार बाढी तथा पहिरोमा मृत्यु भएकाको काजकिरिया र शव ओसारपसार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ। उपचारपछि घर फर्कनुपर्ने घाइतेका लागि आवश्यक यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराइनेछ।
प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत २ लाख रुपैयाँ बीमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक कागजात पेस गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
प्रदेश सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको राहत तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
रिसाङमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२, रिसाङमा साउन ३० गतेको पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घर तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने निर्णय भएको छ। यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
जाजरकोटको आपतकालीन गोदामबाट पठाइएका राहत सामग्रीलाई स्वीकृति दिँदै गोदाममा आवश्यक सामग्रीको मौज्दात कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
एक महिनाभित्र आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको कार्यविधि
दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि’ एक महिनाभित्र तयार गर्ने निर्णय भएको छ।
आगामी विपद्का बेला तत्काल उद्धार गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेशको भौगोलिक जोखिम तथा हिमनदीको अवस्थाबारे इसिमोड सँग सहकार्यमा अध्ययन गर्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा मौसम तथा जलवायु मापन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै, नदी नियन्त्रणलाई तटबन्ध निर्माणमा मात्र सीमित नगरी पानीका मुहान संरक्षण गर्ने तथा प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुने ठूला सरकारी भवन र पुलको अनिवार्य बीमा गर्ने निर्णयसमेत भएको प्रवक्ता शाहीले जानकारी दिए।
