पहुँचवालाको कब्जामा कर्णालीको बजेट ,एमालेकी पूर्व सांसदको वाइन उद्योगमा दिइयो बजेट

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कामहरुमा दिइने बजेटलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै ल्याइएको कार्यविधिको धज्जी उडाएको छ । पहँुचवालालाई सुटुक्क करोडौँको रकम उपलब्ध गराएपछि कार्यविधि माथी धावा बोलिएको हो ।

आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर शुसानको गफ दिएको प्रदेश सरकारले सडक तथा भवन पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना ५० लाख र अन्यका हकमा २० लाख भन्दा कमका छनोट गर्न पाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको थियो । कृषि मन्त्रालयबाट वर्षेनी वितरण हुने साना सिँचाइका आयोजनाहरु यो क्षेत्रबाट बाहिर राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्देशन विपरित कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४० का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भने कार्यविधि र निर्देशन विपरीत आयोजनाले नै प्राथमिकता पाएका छन् । जनताको आवश्यकता नभइ मन्त्री, सांसददेखि नेताका नजिकका कार्यकर्ता र पहुँचका भरमा योजना छनोट भएका छन् ।

स्वयं कतिपय सांसदले नै टुक्रे र पहुँचका आधारमा बजेट प्राथमिकीकरण गरिएको बताइरहेका छन् । बजेट परिणाममूखी नभइ वितरणमुखी आएको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले टुक्रे योजना नियन्त्रण सम्बन्धी विगतमा सत्ता र प्रतिपक्षबिच भएका सहमति र कार्यविधिमा तोकिएको सीमा भन्दा बाहिर गएर योजन तर्जुमा भएको बताए । अहिले सरकार हाकाहाकी प्रतिबन्धित एरियामा प्रवेश गरेको छ ।’ त्यो भनेको विशेषतः नेताका नामका प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फाउण्डेशनमा बजेट बाँडिएको उनले शाही बताउँछन् ।

बजेट कुनै ठाउँ विशेषका व्यक्तिहरुले मात्रै तिरेको करबाट यो पैसा आएको होइन । आफ्नै नीति, विधि र समझदारीको ठाडो उल्लंघन भएको र २० लाख भन्दा तलका योजनामा बजेट विनियोजन भएको बताए । भौतिकमा १० लाख, १५ लाख देखिन्छ बाटोमा, कार्यविधिमा ५० लाख भन्दा मुनि नगर्ने भनेको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नै बजेट बलिया ठाउँलाई अझ बलिया र कमजोर ठाउँलाई अझ कमजोर बनाउने गरी ल्याइएको बताए । सांसदले भनेजस्तै, प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको सीमाभित्रै योजना छनोट भए पनि प्राथमिकता आफु अनुकुल तटबन्धन, विद्यालय घेरबार तथा कुल देउताका थान, मठमन्दिर सम्बन्धिका आयोजनामा बजेट छ ।

अनुत्पादन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्न नहुने बहस अहिलेकै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल थिए । मुख्यमन्त्रीले नेताका नामका प्रतिष्ठानमा बजेट नबाँड्न भने पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा प्रदेशबाट नै कार्यान्वयन गर्ने भनेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ मा ‘स्नत नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठान नजिक तटबन्धन’ शीर्षकमा २० लाख बजेट दिइएको छ ।

योजना विवरणअनुसार यो मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश योजना सीमा भित्र रहे पनि पहुँचका भरमा पहिरो नियन्त्रण, घेरबार, तटबन्धन जस्ता योजना समेटिएका छन् । पाण्डे समाज कालिका मन्दिर संरक्षण, दार्माकोट माइभगवती मन्दिर, भद्रकाली, राधाकृष्ण मन्दिर, शिव, पार्वतीरकृष्ण मन्दिर, नवदुर्गा भगवती मन्दिर, मुनाल सामुदायिक पार्क, भगवती पार्क, भष्टा भवानी मन्दिर जस्ता जाति, परिवारका कुल देवी देवताका थान तथा मन्दिरका योजना दर्जनौं समेटिएका छन् । कांग्रेसका दिवङ्गत नेता तप्त विष्टको नाममा पार्क निर्माणमा २० लाख दिइएको छ ।

योजना आयोग नै अचम्मित
ठूला आयोजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । र, योजना आयोगले ती आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने गर्छ । यो पटक समय अभावका कारण अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट परिपत्रसहित रणनीतिक र महत्वकांक्षी योजनामा बजेट विनियोजन गर्न भनेको थियो ।

तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै समेटिएका योजना हेर्दा स्वयम् योजना आयोगका पदाधिकारी नै अचम्ममा परेका छन् । ‘हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ, कार्यविधि अनुसार काम नहुने भए किन बनाउनुपथ्र्यो ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘स–सान योजना पनि समेटिएका देखिए ।’

ती योजना विगतका कार्यान्वयन हुन बाँकी हुन् वा नयाँ नै हुन त्यो विषयमा मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि अध्ययन गरिने ती पदाधिकारीले बताए । अहिले बजेटमाथि उठेका सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवार अर्थ मन्त्रालय नै रहेको ती पदाधिकारी बताउँछन् ।

योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले पनि कार्यविधिको उद्देश्यलाई कहिँकतै मिचेर योजना समावेश भएको बताए । ‘हामीले भनेको र परिपत्र गरे भन्दा केही फरक आयोजना पनि समावेश भएको देखिन्छ,’ उनले भने । यो पटक बजेट पुरै मन्त्रीमुखी बनेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘त्यो योजना बैंक भन्ने मात्र हो, बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमुखी छ,’ एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘योजना बैंकमा पनि सर्वसाधरण जनताभन्दा तीनै ठूलाबडा, सांसद र टाठाबाठाका योजना मात्रै छन् ।’ साथै, यो पटक सीमाभित्र रहेर स्वयम् सांसदलाई समेत योजना छान्न लगाइएको स्रोत बताउँछ । पहिला निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर सांसदलाई बजेट दिइन्थ्यो । पछि त्यो विषय सर्वोच्च गएपछि रोकियो ।

तर आन्तरिक रुपमा ४० वटै सांसदले बजेट पाउने सुविधा यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री भइसकेपछि पछिल्लो दुई वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । समानुपातिक सांसदलाई १ करोड ५० लाख र प्रत्यक्ष सांसदलाई ५ करोड बाँडिएको छ । ‘सांसदलाई कार्यविधिको सीमा भित्र रहेर सोही रकम अनुसारका योजना छानेर दिन भनिएको थियो,’ स्रोत भन्छ । आफूले भने अनुुरुप बजेट र योजना पाएपछि अहिले धेरैजसो सांसद बजेटभित्रको बेथितिबारे मौन छन् ।

ससर्तको बजेटमा नेताको वाइन उद्योग

प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने मात्र होइन ससर्त अनुदानका योजनामा पनि पहुँच वालकै रजाइँ छ । नेकपा सांसद कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार, डोल्पामा एक जना एमालेकी पूर्व सांसदको वाइन उद्योगमा बजेट दिइएको छ । त्यस्तै, वीरेन्द्रनगरमा फलानोको घर नजिक डिप बोरिङ भनेर योजना दिइएको छ।

‘ससर्त अनुदानको योजना भए पनि त्यसरी रकम विनियोजन गर्न उपयुक्त होइन,’ उनले भने, ‘बजेट दिने त प्रदेशकै अर्थ मन्त्रालय हो नि ।’ सरकार नै भन्छ–टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न सकिएन

सरकार आफ्नो योजना र कार्यविधि अनुरुप टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न ध्यान दिनुको साटो उल्टै नियन्त्रण गर्न नसकिएको बताउँछ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट वक्तव्यमै उक्त कुरा स्वीकार गरेका छन् ।

यसले मन्त्री शाहको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न मात्रै उठाएको छैन, अहिले बरु उनकै संरक्षणका त्यस्ता आयोजना बजेटमा समावेश भएको आरोप लागेको छ । ‘बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तर्फ प्रशस्त सामूहिक प्रयास गरिएको हो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर पनि अझै दीर्घकालीन महत्वका ठुला पूर्वाधार विकास भन्दा साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट माग हुने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा रोक्न सकिएको छैन ।’

फेरि उस्तै योजनाको गफ

नयाँ बजेटमा फेरि शाहले पुरानै कुरालाई दोहो¥याएका छन् । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको पहिचान तथा छनोट प्रक्रियालाई थव व्यवस्थित बनाइने उनले बताएका छन् । त्यसका लागि आयोजना बैंक व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सरलीकृत, स्वचालित तथा प्रणालस्बद्ध गदैै लैजाने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्ता कुरा विगतदेखिनै ल्याइने गरे पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नहुँदा योजना छनोटको बेथिति अझै रोकिएको छैन ।