दुर्गम भूगोल, स्थानीय तह र प्रधानमन्त्रीसँगको अपेक्षा

नेपालको सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तह जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो। यसको प्रभावकारिता सिधै नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव बटुलेको नेतृत्व राष्ट्रिय तहमा पुग्दा त्यसले नीति निर्माणलाई व्यवहारिक र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा स्वाभाविक हुन्छ।

तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेन नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । प्रधानमन्त्री ज्यूले स्थानीय तहमा काम गर्दाको अनुभवबाट प्रशासन, विकास र जनअपेक्षाको गहिरो बुझाइ हासिल गर्नुभएको छ । यस्तो अनुभवले देश भरिका स्थानीय तहका वास्तविक समस्या पहिचान गर्न र समाधान खोज्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नेछ। महानगरको प्रमुख भई काम गरिरहँदा  सङ्घीय सरकारले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यसंञ्चालनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खेलेको भूमिकाले पनि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको सम्बन्धका बारेमा उहाँलाई अझ थप जानकार बनाएको छ ।

विशेष गरी जाजरकोट र दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाको सन्दर्भमा स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीहरू अझ जटिल छन्। भौगोलिक विकटता, सडक सञ्जालको सीमित पहुँच, बस्तीहरू बिचको दूरी, र प्राकृतिक विपद्को जोखिमले यहाँको विकास प्रक्रियालाई प्रभावित पार्दै आएको छ। यहाँका नागरिकले सामान्य सेवा लिन समेत घण्टौँ हिँड्नु पर्ने बाध्यता अझै कायम छ। स्थानीय तहमा राजश्व सङ्कलनमा सीमितता, प्रदेश तथा नेपाल सरकारबाट जाने वित्तीय समानीकरण र राजश्व बाँडफाँडको स्रोत पनि बजेट सीमा अनुसार उपलब्ध नहुनु, अनि स्थायी कर्मचारी तथा जनप्रतिधिहरुको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा समेत त्यही स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले विकास निर्माणका कामले गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसैले नेपालको विकास सन्तुलित हुन स्थानीय तह र भूगोललाई केन्द्रमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गर्दछु ।

यस्तो भूगोलमा विकास निर्माणका कामहरू सञ्चालन गर्नु आफैँमा चुनौती पूर्ण हुन्छ। निर्माण सामग्री ढुवानी देखि लिएर प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन सम्मका समस्या नियमित रूपमा देखिन्छन्। यसले योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र लागत वृद्धि गराउने अवस्था छ। त्यसैले, स्थानीय तह त्यसमा पनि  जाजरकोट र जस्तै विकट क्षेत्रका समस्याको यथार्थता बुझ्ने नेतृत्व नेपालले पाएको महसुस मैले गरेको छु । यद्यपि यो विषय लगतै आउने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भौगोलिक संवेदनशीलता हिसाबले विषयवस्तु समावेश हुने नहुने विषयले पुष्टि गर्नेछ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या जाजरकोट तथा दुर्गमका स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि कायमै नै छ ।समायोजन भएको यति लामो समयसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय तहहरूले दैनिक प्रशासन देखि विकास व्यवस्थापनसम्म धेरै व्यवहारिक समस्या भोगिरहेका छन् । दक्ष जनशक्ति अभाव, कर्मचारीको टिकाउपनमा समस्या, र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न अनिच्छा जस्ता चुनौतीले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कर्मचारीको सेवा सुविधा,वृत्ति विकास,सेवाको सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्पष्ट कार्य विभाजन र दुर्गम प्रोत्साहन प्याकेज सहितको कानुन नै सक्षम, स्थिर र जनमुखी प्रशासनको आधार बन्न सक्छ। यस्तो ऐनको शीघ्र निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्दछ ।

त्यसै गरी, जाजरकोट प्राकृतिक विपद्को दृष्टिले पनि संवेदनशील क्षेत्र हो। भूकम्प, पहिरो र बाढीका जोखिमले यहाँको पूर्वाधार र जनजीवनमा बारम्बार असर पुर्‍याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय तहको अनुभवले सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्दछ। यदि यस्तो अनुभवलाई राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकले पनि राज्यको उपस्थितिलाई सहज रूपमा महसुस गर्न सक्नेछन्।

अन्ततः, जाजरकोटको भूगोल, चुनौती र सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै  समग्र देशको विकासमा सन्तुलन ल्याउना, विकासको पहुँच सहरमा मात्र सीमित नराखी दुर्गम गाउँसम्म पुर्या उन र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव प्राप्त नेतृत्वले सकारात्मक भूमिका खेल्ने अपेक्षा सहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद ।।

लेखक- छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोटका  सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ ।