काँग्रेस र एमालेको भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन

आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कुनै पनि विज्ञापन गरेको छैन । आयोगले गत असार २३ गते अन्तिम विज्ञापन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिएको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनयता कुनै पनि विज्ञापन नभएको आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । उनका अनुसार आयोग तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।

लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त हुॅदा नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सूचना अधिकारी शाहीले बताए । ‘वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार पदपूर्ति नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न पनि समस्या भएको छ ।’

२०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह शाही र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै निवृत्त भएका थिए भने उनीसॅगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अबकाश पाइसकेका छन् । अहिले सदस्य सिंह शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन् ।

आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशसभा सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार छनोट गर्ने कानुनी अधिकार पाएको छ । आयोग र कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद् अहिले नेतृत्वविहीन छन् ।

‘दुवैमा दुवै दलले दाबी गरिरहेकाले नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ, दुवै दलका नेताहरु आफ्नो कोटाबाटै दुवै नियुक्ति होस् भन्ने चाहन्छन्,’ नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले भने, ‘यहाँ त विज्ञभन्दा पनि कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने बेथिति बस्यो, जसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भइरहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । तर प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्ने माग फारामको विवरण नपठाउँदा चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनादेखि पदपूर्तिको काम ठप्प भएको आयोगका उपसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । ‘हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न तहका पदका लागि माग आकृति फारम पठाउन परिपत्र गरिरहेका छौ,’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुनै पनि तहको माग आकृति फाराम पठाएको छैन, जसका कारण पदपूर्ति नै ठप्प भयो ।’

उनका अनुसार आयोगले नवौं, सातौं, पाँचौं र चौथो तहका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउन आग्रह गरेको थियो । स्थानीय तहको शिक्षाको नवौं तहको विवरणसमेत नपठाउँदा गत वर्षदेखि रोकिएको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष चैत १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम स्वीकृत नहुँदासम्म पदपूर्तिका लागि कुनै पनि विवरण नपठाउने निर्णय गरेकाले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि माग फाराम नपठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले बताए । ‘नयाँ ओएनएम बनेको छैन, जसका लागि स्थानीय तहहरुबाट विवरण मागेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ ओएनएम कर्मचारी दरबन्दी संख्या बढ्नेछ, त्यसैअनुसार विज्ञापनका लागि सिफारिस गर्छौं ।’

अहिले कर्णालीमा २ हजार ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । जसमा झन्डै दुई हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्णाली सरकारले आर्थिक व्यभार बढेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मंसिर १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ । मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएसॅगै मन्त्री, सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।