आफैँले ल्याएको विनियोजन ऐन आफँैलाई बाधक , कर्णालीको ऊर्जा विकास कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनमा “विनियोजन ऐन” बाधक

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , २ पुस ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न अगाडी सारेका ऊर्जा विकास कार्यक्रम शीर्षकका आयोजनाहरू कार्यान्वयन समस्या उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला कार्यालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाएका आयोजनामा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।

कुल लागतको ५० प्रतिशत रकम उपभोक्ताबाट लगानी गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको विनियोजन ऐनमा व्यवस्था भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८२ को बुद्ध नम्बर १० मा भनिएको छ ,“ प्रदेश सरकारका निकायबाट लागत सहभागिताका आधारमा प्रदान गरिने जुनसुकै प्रकारका अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी त्यस्तो अनुदानमा प्रदेश सरकारको अंश बढीमा ५० प्रतिशत हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । ”

ऊर्जा विकास कार्यक्रम शीर्षकमा हरेक जिल्लामा छनोटमा परेको ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम थप्नुपर्ने अवस्था आएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जिल्ला कार्यालयले मन्त्रालयको समीक्षामा बताएका छन् । जलविद्युत आयोजना मर्मत देखि लोसार सिस्टम जडानका कामहरू रहेका छन् । ती सबै शीर्षकमा रहेका आयोजनामा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अब उपभोक्ताले ५० प्रतिशत लगानी गरेमा मात्र उक्त आयोजनाको काम हुने देखिन्छ । उपभोक्ताले ५० प्रतिशत रकम उठाउन नसक्दा आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले बताउनुभयो । विनियोजन ऐन निर्माण गर्दा गल्ती भएको भन्दै उहाँले यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकका एजेन्डा समेत बैठक बस्नु भन्दा आधा घण्टा अगाडी मात्र आफूहरूसँग पुग्ने भएकाले अध्ययन नै गर्ने समय नपुगेको उहाँको गुनासो रहेको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लामा ऊर्जा विकास कार्यालयले यो शीर्षक भित्र रहेका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व छ । सात महिना सम्मा पनि यी आयोजनाहरूको कुनै पनि काम नभएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा यो समस्या बारे छलफल गर्न लागेको मन्त्री बुढाले बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समेत बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । लोसार सिस्टमसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाले समेत शेर गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले उपभोक्ताको भागमा कम रकम पर्ने सम्भावना पनि रहेको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रालयको शीर्षकमा भनिएको छ ,“ विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालित ग्रामीण जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान , अध्ययन गरी मर्मत सुधार , पुरस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तयार गर्ने ” । हाल यो शीर्षकमा कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च शीर्षक नम्बर ३११३५ मा ३० लाख बजेट रहेको छ ।

हाल सम्मा यो शीर्षकको बजेट समेत कार्यान्वयनमा गएको छैन । कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा अलपत्र परेको , लगानीको अभावमा सञ्चालन नभएका जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरेर प्रतिवेदन समेटेर सोही अनुसार सरकारले कार्यक्रम अगाडी बढाउने उद्देश्य भए पनि हाल सम्मा सो काम अगाडी बढ सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन भन्दै परिपत्र गरेपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारी दिन नपाउँदा यो काम राखिएको छ । आफ्नै जनशक्तिले काम नगर्ने तर बाहिरबाट कन्सल्टेन्ट मार्फत गराउन नपाएपछि काम नै अगाडी बढ नसकेको अवस्था रहेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले सङ्घ सरकारबाट आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर काम गर्न निर्देशन आएका कारण अहिले सम्मा अध्ययन प्रतिवेदन राखिएको बताउनुभयो । उहाँले भने ,“ अहिले नयाँ सचिव आउनुभएको छ । अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला । केन्द्र सरकारबाट कुनै पनि निर्देशन नआएको भए अहिले सम्मा कन्सल्टेन्टलाई कामको जिम्मा दिएर सुरु नै भइसकेको हुने थियो । ” तत्कालीन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहकै पालामा पनि ग्रामीण जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान , अध्ययन गरी मर्मत सुधार , पुरस्थापना सम्बन्धी आवश्यक अध्ययन तयार गर्ने भनी छलफल भएको थियो । उक्त छलफल मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै ओझेलमा परेको थियो ।

प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर समयमै काम नउद्या कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतका लागि बजेट नपाउने समस्या हुँदै आएको छ । अध्ययन विना विनियोजन गरिएको रकममा समेत उपभोक्ताले ५० प्रतिशत बजेट उठाउनु पर्ने कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐनमा उल्लेख भएपछि उपभोक्ताहरू समस्यामा परेका छन् ।

जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा शेर लगानी भएन
प्रदेश स्तरको जलविद्युत आयोजनाको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य शीर्षकमा समेत रु ५ करोड बजेट रहेको छ । यो बजेटमा समेत कुनै काम हुन सकेको छैन । कर्णाली जलस्रोतको धनी प्रदेश मानिए पनि प्रदेश सरकारको यो मन्त्रालयले काम गर्न नसक्दा परिणाम नआएको प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर शाहीले आरोप लगाए । मन्त्रालयले डोल्पामा निर्माण हुने जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा समेत तेस्रो किस्ताको शेर रकम उपलब्ध गराएको छैन । अघिल्लो वर्ष बजेट भाषणमा आए पनि शीर्षकमा रकम नहुँदा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी हुन सकेको थिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा समेत हाल सम्मा रकम भुक्तानी हुन नसकेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्न ५ प्रतिशत शेर लगानी गर्नका लागि पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तान गरिसकेको छ । जम्मा ३४ करोड ५० लाख रकम मध्य हाल सम्मा १७ करोड ७५ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ । बाँकी १७ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए ।