कर्णाली प्रदेशमा मानवीय सुरक्षाः नलगाड र बारेकोटले बनाए कानून र नीति
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले मानवीय सुरक्षालाई कानून र नीति बनाएरै कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन्। उनीहरूले मानवीय सुरक्षा लाई केवल अवधारणामा मात्र सिमित नराखी स्थानीय नीति र कानूनमै समेट्न थालेका हुन्।
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिकाले मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक नीति, कार्यविधि र ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको कार्यक्रममा बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले आफ्नो पालिकाले मानवीय सुरक्षाका आयामहरूलाई बलियो बनाउन कानूनी आधार नै तयार गरेको जानकारी दिए।
भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको बारेकोटले नागरिकको सक्षमता अभिवृद्धि गर्नुलाई नै मानविय सुरक्षाको आधार मानेको उनले उल्लेख गरे।
अधिकारकर्मी रमा भण्डारीले मानवीय सुरक्षाको विषयलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन ‘खोप अभियान’ को मोडल अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले मानवअधिकारको संरक्षण र मानवीय सुरक्षा एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गरिन्। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णालीको सन्दर्भमा मानवीय सुरक्षा उपकरण टूल्स अपरिहार्य रहेको बताए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उत्तम गौतमले सन् २०१९ देखि नलगाड र बारेकोटमा शुरु भएको मानविय सुरक्षा अभ्यासलाई जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र उत्थानशीलतासँग जोडेर प्रदेशका अन्य पालिकामा पनि ‘रेप्लिकेट’ गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
युएनडिपीका कर्णाली प्रदेश फिल्ड कार्यालय प्रमुख रफिक सिद्दिकीले नेपालबाट शुरु भएको मानविय सुरक्षा सम्बन्धी सिकाई र अभ्यास विश्व जगतका लागि ऐतिहासिक कन्ट्रीब्युसन हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रमका सहभागीले मानविय सुरक्षाका सूचक निर्मााण र कार्यान्वयन गर्दा विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदाय, जनजाति आदीवासी, महिला, अल्पसंख्यक तथा अपाङ्गता भएका समुहदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
