कर्णालीमा माओवादी र नेकपा एसको संसदीय दल एक बन्यो , दलका नेता शर्मालाई कारबाहीका लागि सिफारिस

सुर्खेत ः केन्द्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहित वामपन्थी दलहरूबिच पार्टी एकता भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेश सभामा पनि देखिएको छ ।

बुधबार बसेको दुई दलको संयुक्त बैठकले कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलमा एकता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीका अनुसार साबिकको माओवादी र समाजवादीबाट कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको संयुक्त बैठकले दल एकीकरणसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । बैठकले दल एकीकरण गर्ने पहिलो प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्दै अबदेखि प्रदेश सभामा ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको रुपमा घोषणा गरिएको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

यो एकतासँगै कर्णाली प्रदेश सभामा नयाँ गणित कायम भएको छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३ र समाजवादीका १ जना गरी अब एकीकृत दलको सदस्य संख्या १४ पुगेको छ । समाजवादीका तर्फबाट कल्याणी खड्का सांसद छिन् । यसैबिच, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रहेका राजकुमार शर्माले बुधबार नै दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, बैठकले उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

शर्माले राजीनामा दिइसकेको भए पनि उनी अर्को दलमा लागेको पुष्टि भएकाले उनलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ को दलको तर्फबाट नरहने गरी कारबाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जिसीले बताए । शर्मा नरहेपछि एकीकृत दलको सदस्य संख्या १३ नै कायम भएको छ ।

प्रमुख सचेतक जिसीका अनुसार बैठकले ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको विधान पारित भए पनि पदाधिकारी भने चयन नभएको बताए । ‘दलको पदाधिकारी चयन अर्को बैठकमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘दल एकीकरण भएको हुनाले अर्को बैठकमा पदाधिकारी चयनमा पर्याप्त छलफल गरेर अगाडि बढिने छ ।’

पदाधिकारी चयन नहुँदासम्मका लागि एकीकरण लगायतका निर्णय, आवश्यक समन्वय र दलको काम कारबाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी साबिकको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक जिसीले नै पाएका छन् ।  बुधबारको बैठकमा राजनीतिक विषयका अलावा कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको छ ।

जिसीका अनुसार प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्काको विषयमा ‘सेटिङ’ भएको कुराहरू बाहिर आएकाले यसप्रति दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै, बजेट र शीर्षकमा देखिएका फरकपन तथा कार्यान्वयनमा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको सन्दर्भमा पनि दलको तर्फबाट विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । यी विषयमा अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा आवश्यक ठोस निर्णय लिइने बताइएको छ ।