मंसिर २१ भित्र योजना छनोट गरेर जिल्ला कार्यालयमा पठाउन निर्देशन
सुर्खेत , १७ मङसिर ः कर्णाली प्रदेश सरकारले मंसिर २१ गते भित्र आर्थिक वर्ष २०८३ ÷८४ मा कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोजनाको काम गरेको छ ।
जिल्ला स्थित कार्यालय मार्फत पत्राचार गर्दै प्रदेश सरकारले मंसिर २१ गते भित्र दोहोरोपन नपर्ने गरी आयोजनाको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्वन्धी कार्यविधि २०८२ मा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक २०८३ / ८४ का लागि कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण मंसिर २१ गते भित्र पठाउन जिल्ला कार्यालय मार्फत स्थानीय सरकारका साथै प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकारका जिल्ला कार्यालय मार्फत आयोजनाको माग गरिएको हो । आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्वन्धी कार्यविधि २०८२ को दोस्रो संशोधन कार्यविधि मार्फत उक्त आयोजना माग गरिएको हो । यो भन्दा पहिला जभाभावी योजना छनोट गरेर टिपाउने चलनको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले यो निर्देशन दिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय , आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय , सामाजिक विकास मन्त्रालय , भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय , उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय , जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचार गरेर आयोजनाको माग गरिएको हो ।
जिल्ला स्थित कार्यालयहरुले स्थानीय तहलाई पत्राचार तथा सार्वजानिक सूचना मार्फत आयोजनाको नाम टिपाउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई समेत जिल्ला कार्यालय मार्फत आयोजना टिपाउन सार्वजानिक सूचना जारी गरिएको छ । जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त आयोजनालाई मन्त्रालयमा जम्मा गरेर अन्तिम छनोट गरेर योजना बैंकमा समावेश हुने छ । स्थानीय तहलाई आयोजना छनोट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी छनोट गर्न आग्रह गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय ,जाजरकोटका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आ–आफ्नो जिल्लामा विनियोजित विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश योजना आयोगद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ’आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट, आयोजना बैंक, ससर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयन’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सांसदहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका हुन् । योजनाहरूमा रकम विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा विगतका वर्षहरूमा कर्णालीमा बजेट खर्च कमजोर देखिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । यस वर्ष पनि विभिन्न कारणले खर्च सुस्त हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै उनले भने, ‘माननीयज्यूहरूले जिल्लामा पुगेर कामको गति बढाउन नेतृत्व लिनुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरकारबीच साझा बुझाइ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै पक्षलाई एउटै धारमा ल्याउन यो कार्यक्रम गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘कर्णाली प्रदेशले योजनाको प्रस्ताव, छनोट, आयोजना बैंक तथा अनुदान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न देशमै पहिलो पहल गरेको छ।’
५० लाखमाथिका योजना अनिवार्य आयोजना बैंकमा
योजना छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन लागिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले भनाइ थियो । ‘विगतमा मनपरी सिफारिस हुँदै आएका योजनालाई रोक्न अब ५० लाखभन्दा माथिका सबै योजना आयोजना बैंकमा समावेश गरिने छन्,’ उनले भने, ‘प्रणाली सुधारमा सरकार गम्भीर छ ।’ उनले स्थानीय तहसँग पहिलो पटक औपचारिक छलफलमार्फत योजनाको एकीकृत व्यवस्थापन अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
साथै मन्त्रालयबाट १० वटै जिल्लाका योजनाको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत अनुगमन हुने पनि स्पष्ट पारे । अहिलेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरणले काममा चुनौती थपेको स्वीकार गर्दै उनले इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘विषम परिस्थितिले सबैलाई थर्कमान बनाएको छ, तर जिम्मेवारीबाट पछि हट्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार भएर कामको गति बढाउनुको विकल्प छैन ।’
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले योजना प्रस्ताव तथा छनोट कार्यविधि र आयोजना बैंकसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके आर्थिक स्रोतको सदुपयोग हुने बताइन् । उनले यो प्रक्रियाले विगतमा योजना व्यवस्थापनमा देखिएका विकृति हटाई विकास कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रमुख सचिव तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
योजना छनोटको समयसीमा
नयाँ कार्यविधि अनुसार योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना छनोट गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउन मंसिर मसान्तसम्मको समय तोकेको छ । त्यस्तै जिल्ला स्तरमा रहेको समितिले माघ मसान्तभित्र ती योजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
