दुई महिनामा यातायात कार्यालयले चार करोड भन्दा बढी राजश्व संकलन

सुर्खेत  /  कर्णाली प्रदेश सरकारको माताहातमा रहेको यातायात कार्यालयहरुले दुई महिनामा चार करोड भन्दा बढी राजश्व उठाएका छन् । साउन र भदौ महिनामा तीन ठाउँमा रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन पास ,नविकरण लगायतका शीर्षकमा यो रकम उठेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बीरेन्द्रनगरले ४ करोड ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजश्व उठेको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्लाले ३० लाख २३ हजार र यातायात सेवा कार्यालय चौरजहारीले ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ रकम उठेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव चेतनकुमार तिम्लिसेनाले जानकारी दिनुभयो । सबै भन्दा बढी सुर्खेतको कार्यालयले राजश्व संकलन गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै भन्दा कम जुम्लाले राजश्व संकलन गरेको छ । संघीयता नहुँदै पहिला जुम्ला र नेपालगन्जबाट यातायात कार्यालयको काम हुने गर्दथ्यो । जाजरकोट , डोल्पा, रुकुम पश्चिम र सल्यानका लागि चौरजहारीमा रहेको कार्यालयले काम गर्दै आएको छ । सुर्खेत र दैलेखको पायक पर्ने स्थान सुर्खेत कार्यालय रहेको छ ।

त्यस्तै मुगु , हुम्ला , कालिकोट र जुम्लाको लागि जुम्लामा रहेको कार्यालयले काम गर्दै आएको छ । गाउँ ,गाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार सँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले क्षेत्रधिकार पनि विस्तार गरेको छ । यातायात व्यवसायीलाई , सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि सहज होस भनेर कर्णालीका तीन ठाउँमा कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले जानकारी दिए । कर्णालीमा तीन भन्दा बढी ठुला राजमार्ग सञ्चालनमा रहेका छन् । चिनसँगको सिमाना जोडिएको कर्णालीका डोल्पा र हुम्लामा यातायात सेवा अझैँ विस्तार हुन सके राजश्व बढने देखिन्छ ।

कर्णालीमा जाजरकोट , जुम्ला , कालिकोट , सुर्खेत । दैलेख , रुकुम पश्चिम , सल्यानको सदरमुकाममा मात्र कालोपत्र भएको छ । ग्रामिण सडकहरु अझै पनि भुलाम्या तथा कच्ची रहेका छन् । कर्णाली करिडोरमा साँघुरो सडकका कारण मुस्किलले दोहोरो यातायातका साधनहरु पास गर्न फराकिलो ठाउँ हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यहाँ जुम्ला सम्मा मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । भेरी करिडोरको जाजरकोट खण्डको अन्तिम भाग सम्मा मात्र कालोपत्र भएको छ ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको जाजरकोट खण्डको तीन किलोमिटर भन्दा बढी सडक अझैँ काम हुन सकेको छैन । जसका कारण रुकुम पश्चिमबाट जाजरकोट हुँदै दैलेख जान सक्ने सम्भावना कम छ । ठाउँ ,ठाउँमा रुटहरु बदलेर मात्र यो सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लुम्बिनी –रारा राजमार्ग जाजरकोटमा अलपत्र जस्तै भएको छ । बजेटको अभावमा यो राजमार्ग अलपत्र जस्तै भएको हो । मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेतमा काम भइरहेको छ । कर्णालीका सडक सबै जिल्ला सदरमुकाम तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि भरपर्दो भएमा यातायातको सहज यात्रा बढने देखिन्छ । राजश्व बृद्धिसँगै आवतजावतमा पनि ठुलो क्रान्ति हुने देखिन्छ । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्ष देखि सवारी साधनको राजश्व समेत बढाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८२ ले टाँगा , रिक्सा , अटोरिक्सा ,विद्युतीय रिक्सामा सम्वन्धित स्थानीय तहले कर लगाउने उल्लेख छ ।
सवारी चालक अनुमति–पत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लू बुक) दस्तुर र ट्राफिक जरिबाना लगायत अन्य दस्तुर कर्णाली प्रदेशभित्र सवारी चालक अनुमति–पत्रको इजाजत दस्तुर, दरखास्त दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, जरिबाना, पुनः प्रयोगात्मक (रि–ट्रायल) परीक्षा दस्तुर, सवारीको दर्ता किताब दस्तुर, सवारीको जाँचपास दस्तुर तथा सोको नवीकरण दस्तुर र यातायातसँग सम्बन्धित अन्य दस्तुर अनुसूची–२ बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर प्रदेश सरकारबाट तोकिएको कार्यालयले संकलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०८१ तथा प्रचलित कानून विपरित ट्राफिक नियम उल्लघंन गरे बापत ट्राफिक प्रहरीले असूल गरेको दण्ड जरिबाना बापतको रकम नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार ,जिम र भ्यान र माइक्रोबसको ३ हजार ५०० सिसि भन्दा माथीको लागि ६२ हजार रुपैया बार्षिक कर लाग्ने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको भन्दा कम राजश्व दर भएका प्रदेशका सवारीसाधनको शुल्क कर्णालीकै लागू
त्यस्तै सवारी साधन अनुमति–पत्र विवरण सच्याउने , लिखित परीक्षाको पुनः परीक्षण दस्तुर , अभिलेख प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि दस्तुर , प्रयोगात्मक परीक्षाको सि.सी. टिभी फुटेज हेर्न , पुनः फायल खडा दस्तुर , सवारी साधन दर्ता नामसारी रोक्का दस्तुर र लाइसेन्सको चेकलिष्ट प्रमाणीकरण दस्तुर लगायतमा समेत कर लाग्ने छ ।
कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको नवीकरण यस प्रदेशबाट गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको कर तथा नवीकरण रकम बुझाई नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी बुझाउने रकम कर्णाली प्रदेशले निर्धारण गरेको भन्दा कम भएमा कर्णाली प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम लागू हुने उल्लेख छ ।