हिल्सा सिमा नाकामा क्वारेनन्टाइन स्थापना गर्न संघ सरकारसँग माग
सुर्खेत / प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासमा बाधक बनेका अनेकन समस्याहरूको जरो पहिल्याउँदै तिनको समाधानका लागि एकमुष्ट रूपमा निर्णायक कदम चालेको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनको अलमलदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुस्ततासम्म र सीमा विवाददेखि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षासम्मका दर्जन बढी महत्त्वपूर्ण विषयमा ठोस निर्णयहरू गरेको हो ।
यी निर्णयहरूले प्रदेशको आफ्नै सामर्थ्य बढाउने मात्र नभई अधिकांश समस्याको समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग निर्णायक र परिणाममुखी सहजीकरणको माग समेत गरेको छ ।
प्रशासनिक चुस्तता पहिलो प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली अस्तव्यस्त हुँदा सेवा प्रवाह र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।
हाल राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले हेर्दै आएको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसले प्रदेशभित्रका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने हालको प्रक्रियालाई सहज बनाउन सङ्घीय सरकारले एकमुष्ट रूपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू खटाउने र त्यहाँबाट आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि पत्राचार गरिने भएको छ ।
यो निर्णयले स्थानीय तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रशासनिक स्थिरता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास र सङ्घीय समन्वयमा जोड
विकासको मेरुदण्ड मानिने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूलाई पनि बैठकले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
विशेष गरी वीरेन्द्रनगरको खानेपानी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय मानिएको ‘भेरी पम्पिङ’ आयोजना र सल्यानको शारदा नगरपालिकाको खानेपानी आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालयसँग सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाह बताउँछन् ।
उनका अनुसार, बैठकले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत सञ्चालन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाहरूमा पहिलो आर्थिक वर्षमै स्रोत सुनिश्चितता र बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
यसले आयोजनाहरू स्रोत अभावमा बिचमै अलपत्र पर्ने समस्याको अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानहरूले विकास निर्माणमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै ऐन संशोधनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेशको आफ्नै खरिद नियमावलीलाई पनि तत्काल संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । कर्णालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गुणस्तर र समयसीमा सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार आफैँले स्थलगत अनुगमन र सहजीकरण गर्ने निर्णयले विकासमा प्रदेशको अपनत्व बढाएको छ ।
नागरिकका आधारभूत सेवा र पहुँच विस्तार
बैठकले कर्णालीका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा समेत ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हालसम्म जल तथा मौसम विज्ञानको कार्यालय नहुँदा मौसमसम्बन्धी सूचनाका लागि कोहलपुरमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न वीरेन्द्रनगरमै कार्यालय स्थापना गर्न पहल गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, कर्णालीका आफ्नै कथा, व्यथा र सम्भावनालाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सुर्खेतमा नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण केन्द्र स्थापना गर्न पनि सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।
यस्तै, कर्णालीको हवाई यात्रालाई नियमित, विश्वसनीय र सर्वसुलभ बनाउन भाडादरलाई जनमैत्री बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयले दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई ठुलो राहत दिने छ ।
कृषि, पर्यटन र अन्तर–प्रदेश सम्बन्ध
कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक र जैविक मलमा अनुदान बढाउन सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता शाह बताउँछन् ।
‘हुम्लाको हिल्सा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना, कृषिजन्य बालीमा पेटेन्ट राइट कानुन संशोधन र कृषि अनुदानमा एकरूपता ल्याउन गरिएका निर्णयहरूले कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न दूरगामी महत्त्व राख्छन्,’ उनी भन्छन् ।
पर्यटन प्रवर्द्धन र स्रोतको संरक्षणका लागि कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकास्थित त्रिवेणी पाटनमा रहेको बडीमालिकासँगको सीमा विवाद समाधान गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग समन्वय र छलफल अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
‘प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको यो बैठकले केवल समस्याको पहिचान मात्र नगरी समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहितका निर्णयहरू गरेको छ,’ शाह भन्छन् ।
