कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा सबल बन्न आर्थिक ऐन

हेमन्त केसी

सुर्खेत /  कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा सवल हुनका लागि आर्थिक वर्ष २०८२ मा कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ सम्वन्धी ऐन ल्याएको छ । सरकारलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

१३ वटा अनुसूची रहेको ऐनमा २१ वटा शीर्षक रहेका छन् । राजश्व प्रर्णाली मजवुत नभई प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र सफल नहुने भएपछि आर्थिक ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तह देखि प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारका साझा अधिकारसँग सम्वन्धित भएर उक्त ऐन आएको हो ।
ऐनमा घर जग्गा रजेष्ट्रेशन शुल्क , सवारी साधन कर , सवारी चालक अनुमति पत्र , सवारी दर्ता किताव , तस्तुर टा«फिक जरिबाना लगायतका अन्य दस्तुरहरु समावेश गरिएको छ । त्यस्तै मनोरन्जन कर , विज्ञापन कर , कृषि आर्यकर , कृषि सेवा शुल्क , पर्यटन शुल्क , प्राकृतिक स्रोत संकलन तथा विक्री शुल्क , वन पैदावार तथा वन क्षेत्रको नदीजन्य पर्दाथको शुल्क बाँडफाँड सम्वन्धी विशेष व्यवस्था , वातावरण शुल्क लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै ऐनमा निर्माण सामग्री प्रयोगशाला शुल्क , खानेपानी गुणस्तर परीक्षण सेवा शुल्क ,जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवा शुल्क , आवेदन शुल्क , सेवा शुल्क , विक्री वितरण शुल्क , सरकारी सम्पतीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम , राजश्व सम्वन्धी अन्य व्यवस्थाहरु , करको दर घटाउन बढाउन वा छुट दिन नसकिने र विविध शीर्षकमा रहेका छन् । आर्थिक ऐनले जथाभावी हुँदै आएको हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । कर असुलीलाई सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन प्रभावकारी भएमा राजश्व बृद्धि हुनुका साथै आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने अभियानलाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रबिलाल शर्माले आर्थिक ऐन खर्च र आम्दानीको दुनै कुरा हेरेर बनाएको बताउनुभयो । आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनका लागि यो कदम चालिएको बताउनुभयो । संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्ने अभियान पनि रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , “ सरकार भएपछि आफ्ना अधिकार क्षेत्र बारे जानकार हुनुपर्छ । आम्दानी र वितरण प्रर्णालीलाई सही ढंगले अगाडी बढाए मात्र प्रदेश सरकारको उचाई बढछ । सबै मन्त्रालयसँगको छलफल पछि बिभिन्न शीर्षकमा करको दायरा सिफारिस भएको हो ।”