उपभोक्ता समिति कि ठेक्का ? सत्ता साझेदार दुई दलबीच बजेट कार्यान्वनयका विषयमा विवाद

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , २७ साउन ः कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुको बीचमा झमेला गहिरो रुपमा देखा परेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा गइरहेको सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तरिका दुई दलबीच कुरा नमिल्दा झमेला सुरु भएको हो ।

विशेष गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय , जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयसँग सम्वन्धित ठुला योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा दुई दलको आ आफनै रणनीतिका लिएपछि झमेला सुरु भएको हो । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग सल्लाह नै नगरी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको निर्देशनमा मन्त्रालय ,जिल्ला कार्यालयहरुमा योजना कार्यविधि र मार्ग निर्देशन भन्दै परिपत्र गरेपछि बिवाद बल्झिएको छ । कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य राजिव विक्रम शाह आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री भएपनि सोही मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालय र अन्य मन्त्रालयमा निर्देशनात्मक मार्ग निर्देशन गएको छ ।

यो विषयमा मन्त्री शाहसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन । कांग्रेसको संसदीय दल तथा दलको बैठकमा समेत मन्त्री शाहले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको एक प्रदेशसभा सदस्यले जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट हुने कुनै कुरा समेत मन्त्री शाहले दललाई जानकारी नगराउने गरेको आरोप समेत बैठकमा लगाएको छ । संघीय सार्वजानिक खरिद ऐन प्रतिकुल हुने गरेर प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरु सच्याउने विषयमा समेत गम्भिर छलफल भएको छ । १ करोड भन्दा माथीका योजनाहरु मात्र बोलपत्रमा जानुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले सबै योजनाहरुको बोलपत्र गर्दा जनताको काम गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएको कांग्रेसको निस्कर्ष रहेको छ ।

१ करोड सम्माका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनका लागि कार्यविधिहरु संशोधन गरेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गने बाटो खुल्ला गर्नका लागि कांग्रेस सरकारलाई दबाब दिएको छ । बीरेन्द्रनगरमा सडक अलपत्र पार्ने कान्छारामलाई कालोसूचीमा राखेको विषयमा समेत काँंग्रेस भित्र छलफल भएको छ । कांग्रेस भएकै कारण कालोसूचीमा राखिएको निष्कर्षमा बैठक पुगेको बताएको छ । कान्छारामले लिएको ठेक्का भन्दा कैयान पुराना योजनाहरुको प्रगती कम भएको पाइएपनि अरु निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने तर कान्छारामलाई मात्र किन कालोसूचीमा राख्ने काम भएको भन्दै काँग्रेस भित्रबाट सरकारको विरोध गरिएको छ । कर्णालीमा ३५ मध्य अझैँ १५ भन्दा बढी योजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सिडिई रमेश सुवेदीले बताए ।

त्यस्तै कांग्रेसको बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर जिल्लामा गएको पैसा जिल्लामै खर्च गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब दिइएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको रकम खर्च नभई असार मशान्त पछि मुल खातामा ल्याउने काम नगर्न समेत दबाब दिइएको छ । प्रदेश सरकारको मुल खातामा रकम फकाउदा जिल्लाहरु पीडित हुने भन्दै कांग्रेसले आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा प्रदेश सरकारले जिल्लाबाट खर्च नभएको रकम फिर्ता नमाग्न समेत सरकारलाई भनेको छ ।

काँग्रेसको बैठकले जिल्ला गएको बजेट जिल्लामै खर्च गर्ने गरेर जिल्लाकै सन्चित कोषमा राख्नुपर्ने माग गरेको छ । यत्ता केही दिन अघि सम्पन्न नेकपा एमालेको बैठकले सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले सहयोग नगर्दा सरकारलाई काम गर्न मुस्किल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उत्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बाहेकका मन्त्रालयलाई १५ लाख भन्दा तलका योजना र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको भए ३० भन्दा तलका योजनाहरु कार्यान्वनय नगर्न भन्दै सबै ठाउँमा परिपत्र गरेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सबैमा बोलपत्र मार्फत काम गर्न चाहनेमा रहेका छन् भने सत्ता साझेदार काँग्रेसले १ करोड भन्दा तलको बजेट रहेको योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न दबाब दिइरहेको छ ।

केही दिन अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बीचमै उठेपछि कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । कार्यविधि निर्माणका विषयमा विवाद भएपछि उनी बीचमै उठेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दलका नेता शाहीलाई सिट आसन ग्राहणमा विभेद गरेको समेत विषय सतहमा आएको थियो । कार्यविधि र निर्देशन भइसकेकोले जिल्ला स्थित कार्यालयहरुले बोलपत्रको काम सुरु गरिसकेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले काम धमाधम भइरहेको बताए ।

सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले प्रदेशसभामा समेत कांग्रेसका नेताहरुले १ करोड भन्दा तलका योजनाहरुमा उपभोक्ता समिति मार्फत जानुपर्छ भनेकै कुरा भयो । जे भएपनि आपसी सहमति भएर अगाडी बढनुको विकल्प नभएको उनले बताए । शनिबार मात्र सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्यालयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सहित गएर प्रदेश संयन्त्रको बैठक समेत बसेको थियो । उत्ता पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सार्वजानिक खरिद ऐन भन्दा बाहिरका कुराहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए ।

टेन्डर र उपभोक्ता समिति दुबैमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर संसदीय दलमा निर्णय भएको समेत उनले बताए । जिल्लामा हुने गरेका ठेक्का लगायतबाट बचेको रकमबाट जिल्लामै सोही शीर्षकको अधुरो काममा लगाएत पुरा गर्न सके सोही जिल्लाको लागि फाइदा हुने भएकाले आफूहरुले सो कुरा उठाएको उनले बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाह काठमाडौँ भएको समयमा यत्ता मन्त्रालयबाट बिभिन्न निर्देशनहरु भएको भन्दै यस्ता खालका गतिबिधिहरु नगर्न समेत मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।